काठमाडौं : काँग्रेस नेता तथा पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीले वाइडबडी विमान गरिद प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएका छन् ।
‘नेपाल बायु सेवा निगमको वाइडबडी बिमान खरिद सम्वन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठित उप समितिबाट मिति २०७५ साल पौष १८ गते संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस भएको प्रतिवेदनमा म पूर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीलाइ समेत खरिद प्रक्रियामा दोषी ठहर्याइ नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने निष्कर्ष निकालिएकोमा यसको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान नभएको मलाइ महशुस भएको छ’ शाहीले बुधबार निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शाहीले विमान खरिद प्रकरणमा भएको अनियमिततामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गर्दै विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘बाइड बडी बिमान खरिद गर्ने निर्णयलाइ नेपाल वायु सेवा निगम बोर्डले सम्झौता लगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु गरी सकेको अवस्थामा बैना रकम बापतको विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस गर्नुमा सरकारी स्वार्थ वाहेक अन्य कुनै गलत नियत नरहेको बिनम्र अनुरोध गर्दछु ।’
उनले नेपाल वायु सेवा निगम आफैमा एक स्वायत्त निकाय रहेकाले उक्त विषयमा सम्पूर्ण निर्णयहरु निगम बोर्डबाट भएको र जहाजको टेण्डर प्रक्रिया पनि आफू मन्त्री हुनु पहिला नै सुरु भएको स्पष्ट पारेका छन् ।
उनले “छानबिन उप समितिले लेखा समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरित अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारवाही अगाढी बढदा पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयका सचिव नै वायु सेवा निगमको अध्यक्ष रहदा यथेष्ठ सर्तकता नअपनाइ निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न तत्कालीन मन्त्री जीवन वहादुर शाहीले निर्णय गरेको सम्बन्धमा निजले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने देखिएकोले कानुन सम्मत कारवाहीका लागि निर्देशन गर्न सिफारिस गर्दछ ” भनि उल्लेख भएको बाक्यांशमा आफ्नो गम्भीर असहमति रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रेस विज्ञप्ती
नेपाल बायु सेवा निगमको वाइडबडी बिमान खरिद सम्वन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठित उप समितिबाट मिति २०७५ साल पौष १८ गते संघिय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस भएको प्रतिवेदनमा म पुर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्री जीवन बहादुर शाहीलाइ समेत खरिद प्रक्रियामा दोषी ठहरायाइ नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने निष्र्कष निकालिएकोमा यसको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान नभएको मलाइ महशुस भएकोछ ।
“छानबिन उप समितिले लेखा समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरित अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारवाही अगाढी बढदा पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयका सचिव नै वायु सेवा निगमको अध्यक्ष रहदा यथेष्ठ सर्तकता नअपनाइ निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न तत्कालीन मन्त्री जीवन वहादुर शाहीले निर्णय गरेको सम्बन्धमा निजले नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने देखिएकोले कानुन सम्मत कारवाहीका लागि निर्देशन गर्न सिफारिस गर्दछ ” भनि उल्लेख भएकोछ, यस विषयमा मेरो पुर्ण असहमती रहेकोछ ।
नेपालको पर्यटन पुर्वाधार विकास गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट आ.व. २०७२।०७३ मा पारित नीति तथा कार्यक्रम र नेपालको सम्मानित सदनले अनुमोदन गरेको बाइड बडी बिमान खरिद गर्ने निर्णयलाइ नेपाल वायु सेवा निगम बोर्डले सम्झौता लगाएत सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु गरी सकेको अवस्थामा बैना रकम बापतको विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस गर्नुमा सरकारी स्वार्थ वाहेक अन्य कुनै गलत नियत नरहेको बिनम्र अनुरोध गर्दछु । सकरात्मक सोचका साथ सुरु गरिएको प्रक्रियालाइ गलत व्याख्या गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरित अनियमित तरिकाले विमान खरिद प्रक्रियाको कार्यवाही अगाढी बढदा पनि यथेष्ठ सर्तकता नअपनाइ निर्देशन दिन नसकेको भनि मेरो कमजोरी उल्लेख गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत उक्त खरिद प्रक्रियामा कुनै त्रुटीहरु नभएको तथा नेपाल वायु सेवा निगम र सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार नै भएको फैसलालाइ उप समितिबाट नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने हो । त्यस्तै, बिमान खरिदमा बैना रकम दिएको भन्ने सम्बन्धमा ५० हजार भन्दा बढी डलर सटही सुविधाका लागि तालुकदार मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नु पर्ने प्रावधान भए अनुसार मुलुककै पर्यटन पुर्वाधारमा टेवा पुयाउने वायु सेवा निगमको खरिद प्रक्रियालाइ दु्रत गतिमा अगाढी बढाउने उद्धेश्य सहित बायु सेवा निगमबाट पत्र संख्या ३३÷४१६÷०७३–०७४ को मिति २०७३ माघ २६ मा विदेशी मुद्रा सटहीका लागि आवश्यक पहल तथा सिफारिसका लागि प्राप्त अनुरोध पत्र अनुसार नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा प.स. ०७३÷०७४, च.न.४६७ को मिति २०७३÷१०÷२८ मा विदेशी मुद्रा सटहीको लागि सिफारिस मात्र भएकोमा मन्त्री स्तरको निर्णयबाट बैना रकम दिने निर्णय गरेको आशय सहित गलत अर्थ लगाइनु युक्ति संगत देखिएन । नेपाल वायु सेवा निगम आफैमा एक स्वायत्त निकाय रहेकाले उक्त विषयमा सम्पूर्ण निर्णयहरु निगम बोर्डबाट हुने र जहाजको टेण्डर प्रक्रिया म मन्त्रि पद बहाल हुनु भन्दा पहिला सुरु भएको समेत अनुरोध गर्दछु ।
पुन वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियाको टेण्डर प्रक्रिया एवं सम्झौता प्रक्रिया म मन्त्री पद बहाल हुनु भन्दा अगाढी भइ सकेको अवस्थामा म बाट नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस मात्र भएको र बाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियाको सम्पूर्ण अधिकार तथा जिम्मेवारी स्वायत्त संस्था नेपाल वायु सेवा निगममा रहने हुदा मन्त्रीको कुनै संलग्नता नरहने जानकारीका लागि बिनम्र अनुरोध गर्दै उप समितिको प्रतिवेदनमा मलाइ समेत जोडी नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने निष्कर्ष निकालिनुले म माथि अन्याय भएको हुदा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याइ म माथि न्याय दिन अनुरोध गर्दछु र नैतिक जिम्मेवारी लिनु पर्ने कुनै कारण नरहेको अनुरोध गर्दै वाइड बडी बिमान खरिद प्रक्रियाको थप छानविनमा सम्वन्धित सरोकार निकायलाइ आवश्यक सहयोगका लागि मेरो तर्फबाट कुनै कसुर नरहने प्रतिवद्यता जाहेर गर्दछु र समितिवाट पेस भएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित आरोपहरुमा कुनै सत्यता नरहेको यहाँहरु समक्ष अवगत गराउदै म निर्दोष रहेको व्यहोरा सम्पूर्ण नेपाली दाजु भाइ दिदी बहिनीहरुलाइ हार्दिक अपिल गर्दछु ।
जीवन बहादुर शाही
पुर्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्री
२०७५ पौष १८ गते ।
रातोपाटीबाट।