काठमाडाैं : सहरी विकास मन्त्रालयले संविधानले नागरिकको आवाससम्बन्धी अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन जारी गरेको छ । जसअनुसार आगामी दिनमा कोही पनि आवासविहीन हुनु नपर्ने मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।
यद्यपि मन्त्रालयले विगतमा सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम भने विवादमा परेको छ । यस्तै, यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएकाले सफलता पाउनेमा पनि शंका देखिएको छ । त्यहीबीच मन्त्रालयले एकीकृत बस्ती निर्माणलगायतका नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यसै सन्दर्भमा सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईसँग नयाँ पत्रिकाकी मुना कुँवरले गरेको कुराकानी :
तपाईं सहरी विकासमन्त्री हुनुभएको पनि ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, देखिने गरी एउटा पनि काम भएको छैन भन्ने आरोप छ नि ?
वास्तवमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ । काम नदेखिएको भन्ने आरोप स्वाभाविक हो । किनकि, अहिले हामीले जेजति काम गरेका वा गरिरहेका छौँ, त्यो सतहमा देखिने खालको छैन । तर, हाम्रा कामका परिणामहरू अब छिट्टै देखिन थाल्नेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।हामी आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन पारित गर्न सफल भएका छौँ । संविधानले ३ वर्षभित्र जनताको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न डेडलाइन तोकेको थियो । संसद्बाट पारित भएपछि ऐन अहिले कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । ऐनको अवधारणा दलित, विपन्न, मुस्लिमलगायतका केही निश्चित समुदायकेन्द्रित थियो । उनीहरूका लागि मात्र जनता आवास भनेर आवासको व्यवस्था गरिएको थियो । आवासको सुविधा केही निश्चित वर्ग र क्षेत्रलाई मात्रै प्रदान गरिएको थियो । तर, अब आवासविहीनताको अवस्था कुनै क्षेत्र र जातिमा मात्र सीमित छैन । त्यसैले अबको ऐनले आवासविहीनताको अवस्थामा रहेका सबै वर्गलाई समट्ने भएको छ ।अब कुनै पनि नागरिकले आवासविहीनताको अवस्था भोग्नुपर्नेछैन । ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार आवास नभएकाले आवास पाउन सक्छन् । जग्गा र आवास नभएकालाई दुवै उपलब्ध गराउँछौँ । आवास र जग्गा दुवै छ, तर जोखिमपूर्ण स्थानमा छ । बाढी, पहिरो तथा डुबानको सम्भावना भएका स्थानमा भएकालाई बस्ती नै स्थानान्तरण गर्छौँ ।
जनता आवास कार्यक्रम प्रदेशमा गइसकेको अवस्था छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रम हामीसँग नै छ । चालू आवमा फुसको छाना विस्थापित गर्ने भन्ने कार्यक्रममा छ । गर्मीको समयमा डढेलोले सिंगो गाउँ नै जल्ने समस्या छ । त्यसको समाधान गर्न हामी फुसको ठाउँमा टिन उपलब्ध गराउँदै छौँ ।
सहरी विकास ऐनचाहिँ कता अलमलमा परेको छ ?
हामी जतिसक्दो छिटो सहरी विकास ऐन पनि जारी गर्ने योजनामा छौँ । ऐनको ड्राफ्ट अन्तिम चरणमा छ । अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको छ । ऐन जारी भएपछि अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको सहरी विस्तारलाई ठीक लाइनमा ल्याइनेछ ।
०७२ सालको भूकम्पमा धेरै जनधनको क्षति भयो । यस्तो प्राकृतिक विपतको जोखिम नेपालमा सधैँ उच्च छ । भूकम्प जाँदा हामीले उभिने खुला ठाउँ पनि राम्ररी पाएनौँ । सहरमा घरहरू कसरी र कति तलासम्मको बनाउने भन्ने कुराको निश्चित मापदण्ड थिएन । मानिसमा यससम्बन्धी ज्ञान पनि थिएन । त्यस्तै ज्ञान हुनेले पनि कार्यान्वयनमा ल्याएनन् ।
सहरी विकास ऐनमा हामीले स्थानीय तहले कति तलासम्मको घरको अनुमति दिने, संघले कतिसम्मको दिने, कस्तो घर कुन क्षेत्रमा निर्माण गर्ने सम्पूर्ण व्यवस्था गरेका छौँ । त्यस्तै, नगर विकास समिति र प्राधिकरण कसको मातहतमा रहने भन्ने पनि स्पष्ट गरेका छौँ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको भू–उपयोग नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर संसद्मा पुगेको छ । यो नीति जारी भएपछि लालपुर्जाको वर्गीकरण गरिनेछ । यो नीतिअनुसार जग्गाको किसिमअनुसार लालपुर्जा दिइनेछ । लालपुर्जामा नै कृषिका लागि हो वा औद्योगिक क्षेत्रका लागि अथवा सहर निर्माणका लागि उपयुक्त के हो भनेर तोकिनेछ । त्यसैले अबका दिनमा सहर कहाँ बसाउने भन्ने पहिले नै निश्चित हुनेछ । निश्चित अवधिपछि भने त्यसको पुनरावलोकन गरिनेछ । सहरी विकास ऐन र भू–उपयोग नीतिका केही बुँदा जोडेर कहाँ उद्योग स्थापना गर्ने वा सहर स्थापना गर्ने भन्ने निश्चित गर्छौँ ।
अरू काम के–के भएका छन् त ?
सहरी विकास मन्त्रालयले केही कार्यविधि पनि तयार पारेको छ । जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि र जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरण कार्यविधि बनाएका छौँ । राष्ट्रिय पार्क कार्यविधि पनि बनिसकेको छ ।
जनता आवास कार्यक्रममा कुनै समस्या नै छैन भनेर म भन्दिनँ । विगतमा जनता आवास कार्यक्रममा केही त्रुटि रहेको मैले पनि सुनेको थिएँ । त्यसको मुख्य कारण उचित कानुनको अभाव हो । लक्षित वर्ग को हुन्, कसलाई सुविधा दिने वा झुटो जानकारी दिएर सुविधा लिएमा के गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नै थिएन । त्यसैले त्यो समयमा केही व्यक्तिले त्यसको फाइदा उठाए । तर, अब त्यस्तो हुँदैन ।
सहरी विकास मन्त्रालय ०६९ सालमा मात्र स्थापना भएको हो । पहिला यो विभागमा सीमित थियो । त्यस्तै यो नयाँ भवन बनाउने र पुरानाको मर्मत गर्नेमा सीमित थियो । मन्त्रालय बनेपछि भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका विभिन्न जिल्लाका १८ वटा सहरमा सघन सहरी विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ । त्यसका लागि ५०–५० करोडका दरले बजेट विनियोजन भएको छ । तर, त्यसपछि पनि दुईवटा थप भयो । अहिले नवलपरासी जिल्ला विभाजन भएपछि २१ वटा सहरमा हाम्रो कार्यक्रम विस्तार भएको छ ।
मध्यपहाडी तथा हुलाकी सहरहरूमा गरी करिब २७ वटा कार्यक्रम तथा मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी अध्ययनको क्रममा छ । म आइसकेपछि १६ वटा हिमाली बस्ती छनोट गरेका छौँ । पाँचवटा प्रदेश हिमालसँग छोएका छन् । १, ३, ७ तथा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले हिमाली क्षेत्रलाई छुन्छन् । यी बस्तीहरूलाई जोडेर एकीकृत बस्ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने काम भएको छ ।
संघीय संसद् भवन निर्माणका लागि छिट्टै टेन्डर आह्वान गर्दै छौँ । सभाहल बनाउन सूचना निकालिएको छ । यो अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, प्रदेशमन्त्री, राजकीय पाहुना घर पनि बनाउँदै छौँ । काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन गर्न बन्चरेडाँडा र आलेटारमा साइट बनाउँदै छौँ ।
आवाससम्बन्धी अधिकार ऐनमा गरिएको व्यवस्थाले धेरै कम व्यक्तिलाई मात्रै समेट्ने देखिएको छ नि त ?
ऐनले निश्चित दायरा तोकेको छ । यो ऐन हाम्रो लक्ष्यअनुसार आवासविहीनतालाई पहिचान गर्न बनाइएको हो । यो ऐनले लक्षित वर्गलाई भने अवश्य नै समेट्नेछ । पहिले आर्थिक तथा राजनीतिक पहुँच भएकाले मात्रै आवास सुविधा पाउने अवस्था थियो । पहुँचका आधारमा जोसुकैले पनि यो सुविधा उपभोग गर्ने गर्थे । तर, अब ऐनले यसलाई बन्देज गरेको छ । यसले लक्षित वर्गको मापदण्ड तोकेको छ । त्यसैगरी, दण्ड र सजायको पनि व्यवस्था गरिएको छ । झुटो विवरण दिएर सुविधा लिने मात्रै होइन, अब सिफारिस गर्नेले पनि ३ वर्षसम्मको कैद सजाय पाउनेछन् । त्यसैले अब यो कार्यक्रम अत्यन्तै पारदर्शी हुनेछ ।
लक्षित वर्गको पहिचान कसरी गर्नुहुन्छ त ?
ऐन कार्यान्वयनका लागि हामीले कार्यविधि तयार पारेका छौँ । जसलाई अब हामी स्थानीय तहमा पठाउँदै छौँ । पहिलो चरणमा स्थानीय तहले कार्यविधिअनुसार तथ्यांक संकलन गर्छ । हामी हाम्रो लक्षित वर्ग हो वा होइन भनेर थाहा पाउन फिल्डमा गएर अवलोकन गर्छौँ । घर कस्तो छ ? चल–अचल सम्पत्ति छ वा छैन ? आम्दानी कति छ ? भनेर तथ्यांक संकलन गर्नेर्छौँ । सोही तथ्यांकका आधारमा हामी दुईदेखि पाँच वर्षसम्मको योजना बनाउनेछौँ । उक्त अवधिमा निश्चित क्षेत्र र संख्याको लक्ष्य राख्नेछौँ । अब आउने बजेटमा सोहीअनुसारको बजेट माग गर्नेछौँ ।
जनता आवास कार्यक्रम लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि सांसदहरूको नै व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । त्यस्तै चरम भ्रष्टाचार भएको आरोप पनि छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
जनता आवास कार्यक्रम गएको वर्षसम्म संघीय सरकारकै मातहतमा थियो । तर, चालू आवदेखि यो प्रदेशमा गइसकेको छ । कार्यक्रमको योजना, रकमलगायत सबै प्रदेश सरकारमा नै पठाइसकिएको छ । केही सांसदले भ्रष्टाचार भएको कुरा उठाउनुभएको छ । भ्रष्टाचार थियो वा थिएन, म भन्न सक्दिनँ । किनकि, यो कार्यक्रम सुरु हुँदा म मन्त्री थिइनँ । म मन्त्रालयमा आउँदा यो करिब–करिब प्रदेशमा गइसकेको थियो । यस कार्यक्रममा मन्त्रालयबाट विगतमा भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने मलाई प्रमाण दिनुहोस् । प्रमाण छैन भने पनि किटानी गरेर भन्नुहोस् । कारबाही गरिनेछ । तर, कोही कसैले व्यक्तिगत स्वार्थका कारण आरोप मात्र लगाउन भने मिल्दैन ।
जनता आवास कार्यक्रममा कुनै समस्या नै छैन भनेर म भन्दिनँ । विगतमा जनता आवास कार्यक्रममा केही त्रुटि रहेको मैले पनि सुनेको थिएँ । त्यसको मुख्य कारण उचित कानुनको अभाव हो । लक्षित वर्ग को हुन्, कसलाई सुविधा दिने वा झुटो जानकारी दिएर सुविधा लिएमा के गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था नै थिएन । त्यसैले त्यो समयमा केही व्यक्तिले त्यसको फाइदा उठाए । तर, अब त्यस्तो हुँदैन ।
जनता आवासका लाभग्राहीले वर्षौँसम्म पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो छ नि ?
जनता आवासका लाभग्राहीलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता गरेर भुक्तानी गरिन्छ । विगतमा के भयो भने पहिले एउटा रकम घोषणा भयो । भूकम्पपछि दोस्रो रकम घोषणा भयो । भूकम्पपीडितलाई वितरण भएपछि तेस्रोमा वृद्धि भयो । मुख्य समस्या के थियो भने सरकारले पहिले नै बजेट विनियोजन गरिसकेको थियो । त्यसैले वृद्धिको घोषणा त भयो, तर बजेट भएन ।
तत्कालीन समयमा संघीय सांसदहरू नै जिल्लाको संयोजक हुने व्यवस्था थियो । अरू सदस्य हुन्थे । त्यही समयमा स्थानीय तहमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भयो । आचारसंहिताका कारण नयाँ लाभग्राही छनोट गर्न मिलेन । आचारसंहिताका कारण उनीहरूले खर्च गर्न पनि पाएनन् । पछि मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा कमिटीले खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था ग¥यो । तर, अत्यन्तै कमले मात्र आँट गरेर खर्च गरे । अधिकांशले गर्न सकेनन् । अलपत्र प-यो । गत वर्ष न सांसद विकास कोष खर्च भयो, न जनता आवास नै खर्च हुन सक्यो । जसका कारण भुक्तानी हुन नै सकेन ।
ऐनले निश्चित दायरा तोकेको छ । यो ऐन हाम्रो लक्ष्यअनुसार आवासविहीनतालाई पहिचान गर्न बनाइएको हो । यो ऐनले लक्षित वर्गलाई भने अवश्य नै समेट्नेछ । पहिले आर्थिक तथा राजनीतिक पहुँच भएकाले मात्रै आवास सुविधा पाउने अवस्था थियो । पहुँचका आधारमा जोसुकैले पनि यो सुविधा उपभोग गर्ने गर्थे । तर, अब ऐनले यसलाई बन्देज गरेको छ । यसले लक्षित वर्गको मापदण्ड तोकेको छ ।
अहिलेको बजेटमा प्रदेशमा कुल क्रमागत खर्च भनेर गएको छ । अहिले हामीले प्रदेशमा पठाएको कार्यविधिमा एक–दुईवटा बुँदा परिवर्तन नै गर्न नमिल्ने गरी व्यवस्था गरेका छौँ । जसमा यसअघि जनता आवासका लागि सम्झौता भएका लाभग्राहीलाई बजेट भुक्तान नगरेसम्म नयाँ सम्झौता गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेका छौँ । कार्यक्रमका लागि पैसा छ । त्यसको व्यवस्थापन प्रदेशले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । पैसाको कमी छैन । पैसा गइसकेको छ । प्रदेश रूपान्तरणका क्रममा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न केही ढिला भएको थियो । तर, अहिले कर्मचारी गएको पनि तीन महिना भइसकेको छ ।
भक्तपुरमा बनाउने भनिएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहलको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
अब सभाहल निर्माणमा कुनै समस्या छैन । सभाहल निर्माणका लागि आवश्यक १ सय ८९ रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्णय गरेर सभाहलको नाममा नामसारी गर्ने निर्णयसमेत भइसकेको छ । त्यसैले विवादको समस्या समाधान भइसकेको छ । प्रारम्भिक डिजाइनका लागि हामीले ४५ दिने सूचनासमेत प्रकाशन गरिसकेका छौँ ।
बाहिरी चक्रपथ निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
बाहिरी चक्रपथ निर्माणका क्रममा विगतमा धेरै चलखेल भए । धेरै कित्ताकाट भयो । चक्रपथ निर्माण गर्ने भनेपछि जग्गाहरू स–साना कित्तामा काटियो । यो आयोजना ल्यान्ड पुलिङका आधारमा गरिने आयोजना हो । जनताको जग्गा अधिग्रहण गरेर, त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकास गरेर ७० प्रतिशतसम्म जग्गा नै फर्काउने हो । तर, त्यहाँ भू–माफियाहरू लागे । जग्गा अधिग्रहण गर्ने अधिकार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई हुँदाहुँदै पनि रोक्का गर्न सकेन । साढे दुई आना, तीन आनामा पनि जग्गा कित्ताकाट भयो । यस्तो अवस्थामा हामीले अधिग्रहण गर्नुभन्दा बढी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
१२ वटा प्याकेजमध्येमा एउटै प्याकेजमा ८ सय रोपनीभन्दा पनि बढी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । त्यही भएर जहाँ बढी कित्ताकाट भएको छ, त्यो स्थान परिवर्तन गरी आयोजना सफल गर्ने योजना बनायौँ । तर, नेपाल सरकारसँग त्यति पैसा छैन । त्यसमा कुनै–कुनै विदेशी लगानी इपिएस वा एप्लस मोडल नै राम्रो हुन्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । हामीले इच्छुक एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरूको नाम मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । यसमा डिजाइन, योजना र पैसा पनि उनीहरूकै हुनेछ । नेपाल सरकारले लोन ग्यारेन्टी बसिदिनुपर्ने भनेर हामीले पठाइसकेका छौँ । अब अर्थ मन्त्रालयले जुन दिन सहमति दिन्छ, त्यही दिन हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।
हामीले सहकार्य गर्ने कम्पनीसँग केही सर्त राखेका छौँ । जस्तै, उसले गर्ने लगानी नेपाल सरकारले प्रयोग गर्ने चलनचल्तीको ब्याजदरभन्दा कम हुनुपर्नेछ । डिजाइन हामीले भनेको नै हुनुपर्छ । सामग्रीहरू तोकेको मूल्यभन्दा बढी हुनुहुँदैन भनेका छौँ ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयहरूले सुरु गरेका कामहरू पनि निकै सुस्त देखिएका छन् नि ?
संरचना रूपान्तरणका कारण हाम्रो प्रगति वास्तवमा केही सुस्त देखिएकै हो । खासगरी कार्यालयहरूकोे दोषभन्दा पनि रूपान्तरित परिवेशको दोष हो । विगतमा हाम्रा ३५ वटा डिभिजन कार्यालय थिए । सहरी विकास मन्त्रालय, भवन निर्माण विभागअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा ३५ वटा कार्यालय थिए । संरचना व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ३२ वटा भए । जसमा २५ वटा प्रदेशमा गए र ७ वटा हामीसँग रहे । हामीसँग भएको कार्यालय नाम संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ रहेको छ । प्रदेश सरकारमातहत गएका कार्यालयहरूको नाममा नेपाल सरकारको ठाउँमा प्रदेश सरकार रहन गएको छ । मन्त्रालयको नाम भौतिक विकास मन्त्रालय रहेको छ । कार्यालयको नाम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग भयो । बजेट नेपाल सरकार सहरी विकास डिभिजन कार्यालयको नामबाट आयो ।
तर, त्यो त्यतिवेला सबै संरचनाको नाम फेरिइसकेको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको सबै काम अनलाइनबाट हुन्छ । त्यसैले सिस्टममा सबै नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने देखियो । त्यतिवेला दसैँसम्मको तलब खुवाउन पनि हामीलाई गाह्रो भयो । कार्यालयको नाम फेरियो । सरकारको नाम फेरियो । जसका कारण बजेट वितरण गर्न गाह्रो भयो । दसैँको मुखैमा आएर मात्र चालू खर्चबाट तलब खुवाउन सकिने निर्णय भयो । अर्थ मन्त्रालयमातहतका सबै कार्यालयको नाम संशोधन गर्नुप-यो । बजेट आएपछि फेरि सबै संरचनाको नाम परिवर्तन गर्नुप-यो । बजेट एउटा नाममा आएको थियो, कार्यालयको नाम अर्के भइसकेको यियो । त्यसैले बजेट आएपछि नयाँ नामबाट हामीले खर्च गर्न नै पाएनौँ । यो सबैे रूपान्तरण गर्न पनि करिब तीन–चार महिना लाग्यो । जसका कारण हामीले ठेकेदारलाई पनि समयमा भुक्तानी गर्न पाएनौँ ।
पछिल्लो एक महिनामा हामीले ९ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गरिसकेका छौँ । बिस्तारै हामी कभर गर्छौँ । मलाई लाग्छ, गत वर्ष पनि हामीले ९० प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गरेका थियौँ । यो वर्ष त्योभन्दा पनि बढी नै प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
दिव्येश्वरी एकीकृत बस्ती विकास आयोजना र रानीवन विकास आयोजना कहिले सकिन्छ ?
त्यो आयोजना ल्यान्ड पुलिङ सिस्टमबाट त्यहाँ बस्ती विकास कार्यक्रम उपत्यका विकास प्राधिकरणले गर्ने हो । हामीले केही दिनअगाडि दिव्येश्वरी र एकीकृत बस्तीको सूचना नै निकालेका छौँ । ज–जसको भागमा जति बचेको थियो, त्यो फिर्ता गर्ने बाँकी बिक्री गर्नका लागि सूचना निकालेका छौँ ।
मन्त्रालयले हिमाली सहर निर्माण गर्ने भनेर नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । यसको अध्ययन कहाँसम्म पुग्यो ?
हिमाली सहरका रूपमा विकास गर्न हामीले १६ वटा जिल्ला छनोट गरेका छौँ । तर, पहिलो चरणमा हामीले पाँचवटा सहरको मात्र अध्ययन गर्नेछौँ । यसका लागि सरकारले ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्को वर्ष थप क्षेत्रको अध्ययनका लागि बजेट माग गर्नेछौँ ।
मन्त्रालयले स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । यो नाम मात्रैको स्मार्ट सिटी हो कि वास्तवमै स्मार्ट सिटीको अनुभव गर्न सकिनेछ ?
अन्तर्राष्ट्रिय स्मार्ट सिटीको अवधारणामा गयौँ भने त हामी बनाउन सक्दैनौँ । किनकि, त्यसमा शैक्षिक, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आम्दानीको स्तर एकदम उच्च हुन्छ । स्मार्ट सिटीमा सुरक्षित आवास हुनेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरणलगायत व्यवस्थित सहर बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । पाँच मिनेट पैदल हिँड्दा हस्पिटल, शैक्षिक संस्था, प्रहरी प्रशासन भेटियोस् भन्ने हाम्रो स्मार्ट सिटीको परिकल्पना हो ।
विगतमा नेताहरूले निजी स्वार्थका लागि दुर्गम क्षेत्रलाई पनि स्मार्ट सिटीका रूपमा घोषणा गरेका छन् । त्यो कार्यान्वयन गर्न जटिल छ । तर, घोषणा भइसकेपछि हामी गर्छौँ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नपुगे पनि हामी नेपालको स्तरमा भने गर्नेछौँ ।
