व्यवस्थापन समिति नहुँदा विद्यालयका काम प्रभावित, सम्बन्धित निकाय मौन

मोरङ –रंगेली नगरपालिका–६ स्थित पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा लामो समयदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्दा विद्यालयको प्रशासनिक तथा विकाससम्बन्धी काम प्रभावित भएको छ।

नयाँ व्यवस्थापन समिति गठनका लागि पटक–पटक प्रक्रिया अघि बढाइए पनि हालसम्म समिति गठनको विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन। व्यवस्थापन समिति नहुँदा विद्यालयको सार्वजनिक लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ तथा पूर्वाधार निर्माण, प्रशासनिक निर्णय, विकास योजना लगायतका महत्वपूर्ण काममा आवश्यक समन्वय र निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भइरहेको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ।

पुरानो व्यवस्थापन समितिलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था नरहेको र नयाँ समिति पनि गठन हुन नसक्दा विद्यालयले महत्वपूर्ण निर्णय लिन कठिनाइ भोगिरहेको छ। यसका कारण विद्यालय प्रशासनले निर्णय प्रक्रियामा अन्योलका बीच काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ।

समस्या समाधानका लागि विद्यालयले रंगेली नगरपालिकासँग पटक–पटक पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ। नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले समेत सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पत्राचार गरेको भए पनि हालसम्म ठोस निर्णय नआउँदा विद्यालय, अभिभावक तथा सरोकारवाला पक्ष अन्योलमा छन्।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा पछिल्लो समय लागू भएका कानुनी व्यवस्थाले समेत थप जटिलता सिर्जना गरेको शिक्षा शाखाले जनाएको छ। विद्यालयको तहअनुसार अध्यक्ष बन्न अभिभावक हुनुपर्ने, निश्चित शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्ने, राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको तथा निश्चित अवधिसम्म सक्रिय राजनीतिमा संलग्न नभएको लगायतका प्रावधानका कारण योग्य व्यक्ति छनोटमा समस्या देखिएको रंगेली नगरपालिकाकी शिक्षा शाखा अधिकृत लीला ओझाले बताउनुभयो।

स्थानीयका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अधिकांश विद्यार्थी आर्थिक रूपमा विपन्न तथा निम्न वर्गीय परिवारका हुने गरेका छन्। उनीहरूका अभिभावकमध्ये उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम भएकाले व्यवस्थापन समिति गठनमा समस्या देखिएको हुन सक्ने स्थानीयको भनाइ छ।

विद्यालयमा लामो समयसम्म व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्दा विद्यालयको नियमित प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काममा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

समस्या समाधानका लागि रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा शिक्षा शाखाले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चयनलगायतको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ।