मनोज सत्याल
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी समिति बैठकमा नेता भीम रावलले नेतृत्वमाथि प्रश्नको वर्षा गरेका छन्। बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रस्तुत गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टी र सरकारले गरेको गल्ती स्वीकार नगरिएको, पार्टी एकताको अवस्था र उपलब्धिबारे उल्लेख नभएको, संविधान कार्यान्वयनका लागि गरिएको काम, भारतीय नाकाबन्दीमा उठेका प्रश्नको समाधानका दिशामा गरिएको कामबारे उल्लेख नभएको भन्दै रावलले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनले नेतृत्वलाई पार्टी एकता अघि चर्चा नै नभएको सचिवालय कसरी गठन भयो भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
‘विधानको पहिलो मस्यौदामा सचिवालय थिएन, दोस्रो मस्यौदामा सचिवालयलाई राजनीतिक र सांगठनिक निर्णय गर्ने अधिकारी दिइएको थिएन’, रावलले लिखित रूपमा राखेको टिप्पणीमा उल्लेख छ, ‘मस्यौदामा सुझावका बेला सचिवालय नीति निर्माण गर्ने हुन नहुने र स्थायी समिति बैठक प्रत्यके महिना बस्नुपर्ने सुझाव दिनु भएको थियो।’ उनले स्थायी समिति बैठक तीन महिनामा डाक्ने भनेर पाँच महिनासम्म नडाकिएकोमा समेत प्रश्न गरेका छन्।
रावलले ‘सचिवालयको आकार सानो भएकाले त्यसले निर्णय गर्न नसक्ने वा नपाउने भन्ने हुँदैन’ भनेर राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुलाई सतही तर्कको संज्ञा दिएका छन्। उनले सचिवालयलाई अंग्रेजीमा ‘कोर अफ लिडरसिप’ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसको छनोट कसरी भयो भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
‘यस्तो हो भने यसको छनोटपूर्ण कमिटीले गर्ने हो कि महाधिवेशनले? या कुनै व्यक्तिको इच्छा अनुसार हुने हो?’, रावलले प्रश्न गरेका छन्। उनले सरकार बन्नु अघि मुलुकको बाह्य सम्बन्ध असन्तुलित भएको उल्लेख भएको तर कसले, कुन उद्देश्यले त्यस्तो गर्यो भनेर उल्लेख नहुँदा अर्मूत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
रावलले प्रश्न राखेका छन्, ‘अहिले के कसरी सन्तुलित पारिएको छ?, स्पष्ट पारिनुपर्छ। रावलले दुई तिहाइको सरकार भएका बेला समेत कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा खटाउन नसक्नुलाई बिडम्बनापूर्ण भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रदेशमा केन्द्रबाट खटाइएका कर्मचारीको सूचीमा मृतक र सेवा निवृत फेला परेका छन्’, रावलले लेखेका छन्, ‘नेकपाको नेता कार्यकर्ताको मागविपरित कतिपय ठाउँमा कांग्रेस समर्थित कर्मचारी छानीछानी खटाइएको छ।
उनले सिण्डिकेट नहटेको, भारतले नेपाललाई थप हवाइ प्रस्थान बिन्दु नदिएको, इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतले इन्कार गरेको जस्ता विषय उठाउँदै सरकारमाथि प्रश्न गरेका छन्। आलोचना किन र के कारणले भैरहेका छन्?, सच्याउनु र फेर्नुपर्ने पनि केही छन् कि उचित अनुचित छुट्याएर टिप्पणी गर्नुपर्छ’, रावलले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
रावलले प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको युनिफिकेशन चर्च सहभागी एसिया प्यासिफिक समिटको विषयमा समेत स्थायी समितिमा विरोध जनाएका छन्। कुनै निजी धार्मिक संस्थाको आयोजनाका लागि संसारमा कहीँ पनि राज्य सहभागी हुँदैन’, रावलले चर्चाका काम र इतिहास उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, ‘सच्चा माताबाट सुशासनको प्रमाणपत्र र एक लाख डलरको थैली थाप्नु नेपालको संविधानको धर्म निरपेक्षता, नेपाल कम्यनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त, राज्य र कुटनीतिक मर्यादा तथा जनउत्तरदायी सरकारको मर्यादाविपरित ठहरिन्छ। उनले उपप्रधानमन्त्रीलाई एयरपोर्ट पठाएर स्वागत गरिएको, प्रधानमन्त्री होटलमा गएर बसेको, सरकारी निशान छापको दुरुपयोग गरिएकोमा प्रश्न उठाएका छन्।
रावलले अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि पोखे पनि बामदेव गौतमको प्रतिवेदनमा उल्लेख विधि प्रक्रिया र सामूहिकताको विषयलाई समर्थन गरेका छन्। उनले गौतमको लिखित धारणाको समर्थन समेत गरेका छन्।