काठमाडौं, फागुन २५ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सँग सम्बन्धित अभियोग संशोधन प्रकरण अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाइ तय गरिएको हो।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा मुद्दा पेश हुने जनाइएको छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफललगायतले अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै बदरको मागसहित रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदकहरूले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतसँग आदेश माग गरेका छन्। साथै मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म उक्त निर्णय रोक्का गर्न अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी ले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्धका केही अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। सो निर्णयले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न कानुनी जटिलता हटाउने आधार तयार गरेको बताइएको छ।
यसअघि लामिछानेले आफूमाथि दर्ता भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। सोही प्रक्रियापछि गरिएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती दिइएको हो।