पोखरा, असोज ३० –  गण्डकी प्रदेशका दुई प्रमुख शिक्षण अस्पताल, मणिपाल र गण्डकी मेडिकल, का नर्सहरू अहिले आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले “महँगो अस्पताल, सस्तो नर्स” जस्ता नारासहित न्याय र आत्मसम्मानको माग गर्दै सेवा बहिष्कार गरेका छन्।

आन्दोलनका कारण दुवै अस्पतालका आकस्मिक सेवा ठप्प भएका छन्। बिरामीहरू उपचारका लागि अन्य अस्पताल जान बाध्य भएका छन् भने कतिपयलाई तत्काल उपचार नपाएर समस्या भएको छ।

मणिपालका नर्सहरूले महिनाको जम्मा १५ हजार र गण्डकीका नर्सहरूले करिब १९ हजार ५ सय रूपैयाँ तलब पाउने जानकारी दिएका छन्। उनीहरूको मुख्य माग भनेको सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब र सुविधा — मासिक ३८ हजार रूपैयाँ — लागू गरिनु हो।

गण्डकी शिक्षण अस्पतालकी नर्स रश्मी क्षेत्रीले भनिन्, “हामी दक्ष स्वास्थ्यकर्मी हौं, अदक्ष श्रमिक होइनौं। सरकारकै निर्देशन अनुसार तलब र सम्मान पाउनुपर्ने हो।”

अर्की नर्स समिता अधिकारीले भने, “अहिलेसम्म हाम्रो आन्दोलनको कुनै सुनुवाइ भएको छैन। अस्पताल बन्द हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको छैन।”

अस्पताल प्रशासनले भने नर्सहरूको माग श्रम ऐन बमोजिम सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ। उनीहरूका अनुसार, श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम तलब १९ हजार ५ सय रूपैयाँ पर्याप्त मानिन्छ।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट अफ नेपाल (अफिन) गण्डकीका अध्यक्ष कपिल पोखरेलले भने, “स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम तलब तोक्ने होइन। नर्सको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रम ऐन अनुसार हुनुपर्छ।” उनले सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई विभिन्न अनुदान र राहत दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, “नर्सहरू दक्ष स्वास्थ्यकर्मी हुन्, उनीहरूको पारिश्रमिक सरकारी नीति र निर्देशनअनुसार दिनु पर्छ। श्रम ऐन केवल अदक्ष श्रमिकका लागि हो।”

डा. बुढाथोकीका अनुसार मन्त्रालयले विषयबारे प्रदेश र केन्द्रको तहमा छलफल गर्दैछ। “निजी अस्पतालहरूले दर्ता गर्दा सरकारको नीति पालन गर्नैपर्छ। नर्सहरूलाई सरकारी सरह सुविधा दिनुको विकल्प छैन,” उनले भने।

आन्दोलनका कारण आकस्मिक सेवा ठप्प हुँदा धेरै बिरामीले अन्य अस्पताल जानुपरेको छ। बागलुङका देवेन्द्र खड्का टाउकोमा रक्तस्राव भएपछि मणिपालबाट हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर काठमाडौं पठाइए।

गण्डकी अस्पतालका सूचना अधिकारी कृष्ण पौडेलले भने, “स्याङ्जाबाट आएका बिरामीलाई भर्ना गर्न सकिएन, धेरै समस्यामा परेका छन्।”

नर्सहरूको आन्दोलनले निजी अस्पताल र सरकारबीचको तलब र सुविधा विवादलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। नर्सहरू श्रम ऐनभन्दा माथि सम्मान खोजिरहेका छन् भने अस्पतालहरू नाफा र व्यवस्थापनको सन्तुलनमा अड्किएका छन्।

हालको अवस्थाले देखाउँछ कि वार्ता र सहमति नहुँदासम्म, गण्डकी प्रदेशका यी अस्पतालमा ‘महँगो अस्पताल, सस्तो नर्स’ को विवाद जारी रहनेछ।