बुटवल, भदौ ११ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ।
रवि लामिछानेले बिगो बुझाएर रिहा गर्न अदालतमा निवेदन दिएका थिए। यसअघि उनले सोही निवेदन रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर गरेका थिए, तर जिल्ला अदालतले “माग बमोजिम नहुने” आदेश दिँदै निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।
उच्च अदालतका न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासले प्रतिवेदन झिकाउन आदेश जारी गरेको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
अब कैफियत प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दाको अर्को सुनुवाइ अगाडि बढ्ने छ।