काठमाडौं, साउन २३ – नागरिकको फोन तथा सञ्चार सञ्जालमा निगरानी गर्ने अधिकारसहितको कानुनी व्यवस्था ल्याउने सरकारको पुरानो प्रयास ६ वर्षपछि पुनः अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यसबारे सर्वसाधारणको राय माग गरेको हो।
विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फोन र अन्य सञ्चार माध्यम रेकर्ड गर्न, निगरानी तथा अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार दिने प्रावधान समावेश गरिएको छ। अनुसन्धान महानिरीक्षकको प्रत्यक्ष आदेशमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा संघसँग भएका कुराकानी, श्रव्य–दृश्य सामग्री तथा विद्युतीय संकेत इन्टरसेप्सन गरी अभिलेखीकरण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ। त्यस्तै, सरकारी वा सार्वजनिक निकायका कम्प्युटर डेटाबेसमा ‘रिड–ओन्ली’ पहुँच प्राप्त गरी आवश्यक सूचना लिन सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ।
यसअघि २०७६ सालमा पनि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फोन ट्यापिङ गर्ने कानुन ल्याउने प्रयास गरेको थियो। तर, नागरिकको गोपनीयता हनन् हुने र अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै भएको व्यापक विरोधपछि सरकार पछाडि हटेको थियो।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा भनिएको छ— अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न नसकिएको र ढिलाइ भए मुलुकलाई गम्भीर हानी हुने देखिएमा मात्रै इन्टरसेप्सन गर्न सकिनेछ। यहाँ ‘इन्टरसेप्सन’ भन्नाले जुनसुकै प्रकारको सञ्चार सञ्जाललाई निगरानी वा अनुगमन गरी आवश्यक सूचना संकलन गर्ने कार्यलाई बुझाइनेछ।
अब यो मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय लिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्र संघीय संसद्मा पुग्नेछ र दुवै सदनले पारित गरेपछि ऐनको रूपमा लागू हुनेछ।