काठमाडौँ, साउन ४ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गत मे महिनामा एकता महाधिवेशनद्वारा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भइसकेकाले आगामी अक्टोबरमा अधिवेशन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्।

शनिबार इन्जा युरोप तथा नेपाल प्लस अनलाइनद्वारा आयोजित भर्चुअल संवादमा बोल्दै श्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिबाट अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (ICC) को निर्वाचन भइसकेकाले अक्टोबरमा हुने भनिएको अधिवेशनको कुनै औचित्य नरहेको बताए।

उनले भने, “हामी कुनै हालतमा अक्टोबरमा अधिवेशन हुन दिँदैनौँ। त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया अपनाउनेछौँ।”

श्रेष्ठले बद्री केसी पक्षले राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (NCC) हरूमा फूट ल्याउने काम गरेका कारण अहिलेको अवस्था आएको बताए। आफू भने एनसीसीहरूको एकताको पक्षमा रहेको र सबैलाई समेटेर अघि बढ्न तीन महिना कुर्दा पनि सहकार्य नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले उल्लेख गरे।

गत मे ३–४ (२०२५) मा सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले वैधता दिइसकेको र सचिवालयमा जान समेत भनिसकेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले संयमता अपनाउँदै आफूहरू सचिवालय नपसेको बताए।

उनले अदालतको अन्तिम फैसलासम्म एनसीसीहरूलाई सञ्चालन नगर्न सुझाव दिएको भए पनि बद्री केसी पक्षले विधानविपरीत निर्वाचित समितिहरू भङ्ग गरी कथित अधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेर संस्थामा फूट ल्याएको आरोप लगाए।

श्रेष्ठले केसी पक्षले गठन गरेका एनसीसीहरू खारेज हुने र भविष्यमा नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बताए। “अहिले मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा पुगेको छ। अदालतको फैसला हामी मान्नेछौं,” उनले भने।

उनका अनुसार एनआरएनए अहिले राजनीतिक दलहरूकै कारण नभई दम्भ र अहंकारका कारण समस्यामा परेको हो। “राजनीतिक नेताहरूले समेत हामीलाई मिल्न आग्रह गर्नुभएको छ। त्यसलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो,” उनले जोड दिए।

श्रेष्ठले संघको कोष खर्च गर्ने वैधानिक र नैतिक अधिकार बद्री केसी पक्षसँग नरहेको पनि स्पष्ट पारे।

बद्री केसी पक्षको धारणा

अन्तरक्रियामा बोल्दै एनआरएनएका उपाध्यक्ष तथा बद्री केसी पक्षका प्रतिनिधि हेमराज शर्माले MIS प्रणालीमा सदस्यता लिएकाहरू मात्र वैध सदस्य मानिने दाबी गरे। उनले एकताको महाधिवेशन यथास्थितिमा नराखिएकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए।

यद्यपि, बद्री केसी पक्षले किन विधानविपरीत निर्वाचित समितिहरू भङ्ग गरेका हुन् भन्ने प्रश्नमा उनले कुनै स्पष्ट जवाफ दिएनन्।

शर्माले भने, “महेशजी र मबीच मूल एजेन्डामा कुनै फरक छैन। अदालतको फैसलापछि मिलेर जानुपर्छ।” साथै उनले एनआरएनको केन्द्रीय कार्यालयमा एमालेनिकट कार्यकर्ताहरू ल्याएर गैरआवासीय नेपालीहरूमाथि कुटपिट गराउने घटना गलत भएको भन्दै भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने आश्वासन पनि दिए।