काठमाडौं, जेठ ३० – भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच अन्ततः सहमति जुटेको छ । सहमतिअनुसार सरकारले अध्ययन तथा छानबिनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने र भिजिट भिसासम्बन्धी समस्या गहिरिएर अध्ययन गरिनेछ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का अनुसार, भिजिट भिसामा विदेश जानेक्रममा भइरहेका अपारदर्शी आर्थिक लेनदेनहरूबारे व्यापक छानबिन गरिने सहमति भइसकेको छ । तर, सहमतिमा प्रयोग हुने केही भाषागत शब्दावली मिलाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सत्तापक्षबाट छानबिन र अध्ययनका लागि आवश्यक संरचना बनाउने प्रतिवद्धता आएको छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘यस्तो प्रतिवद्धता आएपछि सकारात्मक वातावरण बनेको हो ।’

प्रचण्ड भिजिट भिसा प्रकरणमा निरन्तर सत्तापक्षसँग संवादमा सक्रिय छन् । बिहीबार मात्रै पनि उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटेर र फोनमा कुराकानी गरेर सहमति निर्माणको प्रयास गरेका थिए । साथै सत्तारुढ दलका अन्य शीर्ष नेताहरूसँग पनि उनको संवाद भएको थियो ।

भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन दुई फरक तहमा हुनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाइरहेको अनुसन्धान अलगै रूपमा अगाडि बढ्नेछ भने सरकारले बनाउने संयन्त्रले २०६४ सालदेखि देखिएका समस्याहरू अध्ययन गर्नेछ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सहमतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिए । तर, अन्तिम सहमतिपछि मात्रै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने उनले बताए । ‘सहमतिको मस्यौदा तयार छ, केही कुरा मिलाउन बाँकी छ,’ उनले भने ।

मस्यौदामा उल्लेखित दुई मुख्य बुँदामध्ये पहिलो बुँदा अख्तियारलाई सहयोग पुर्‍याउनेछ भने दोस्रो बुँदाले अध्यागमन र भिजिट भिसासम्बन्धी समस्या अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका लागि कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्नेछ ।

बिहीबार साँझ नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको लोत्से हलमा प्रमुख तीन दल — कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र — का शीर्ष नेताहरूबीच यो विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि सरकारको छानबिन गर्ने तयारीलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

रास्वपाका कार्यबाहक प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार भिजिट भिसा मार्फत भइरहेको मानव तस्करी र गृहमन्त्रीमाथि उठेका आरोपहरू छानबिन गर्न सत्तापक्ष सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भइसकेको छ । ‘अब प्राविधिक पक्षमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने सहमति छ,’ उनले बताए ।

यसअघि छानबिन गर्न नचाहेको देखिएको सत्तापक्ष अन्ततः किन सहमत भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेताहरूको भनाइमा कांग्रेस र माओवादीबीच बाक्लिदो संवाद र प्रतिपक्षी दलहरूको निरन्तर दबाबकै कारण सरकार लचक बन्न पुगेको हो ।

विशेषतः कांग्रेस र माओवादीबीचको गहिरिंदो समन्वयले नेकपा एमालेलाई झस्काएको बताइन्छ । एमालेले चाहेको थियो — माओवादी र कांग्रेसबीच दूरी रहोस्, तर भिजिट भिसा प्रकरणले उल्टो यी दुई दलबीच निकटता बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पछिल्लो दिनहरूमा कांग्रेस नेताहरूसँग संवादलाई तीव्र बनाएका थिए । सोमबार र बिहीबार बिहान बालुवाटारमा भएका बैठकहरूमा प्रधानमन्त्री ओली केही लचक बन्न पुगेका थिए ।

यही लचकता पछि कांग्रेसले मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो — छानबिन र अध्ययनको संयन्त्र सरकारले नै बनाओस् । माओवादी र रास्वपाले पनि सो प्रस्तावलाई समर्थन गरेपछि दलहरूबीच लिखित सहमतिमा पुग्ने वातावरण बन्यो ।

यसैबीच, सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी दलहरूलाई संसद् चलाउँदै संघर्षलाई निरन्तरता दिन सुझाव दिएका छन् । ‘संघर्षमा हुनुहुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर संसद् चलाउँदै समस्या समाधानतर्फ जानुपर्छ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए ।

यदि सरकारले तयार गर्न लागेको संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा अघि नबढे भने पुनः संसद् अवरोध गर्न सकिने प्रतिपक्षी दलहरूको रणनीति छ । यसबाट गृहमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठिरहने र सरकारमाथि पनि निरन्तर दबाब कायम हुने प्रतिपक्षीहरूको दाबी छ ।

यसरी भिजिट भिसा प्रकरणले संसद् मात्र होइन, सत्ता समीकरणमै तरंग ल्याएको छ । अब छानबिनको संयन्त्र बनेर काम कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो तीव्र बनेको छ ।