काठमाडौं, जेठ २३ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापति रवि लामिछानेलाई रूपन्देही कारागारबाट राजधानीको डिल्लीबजार कारागारमा स्थानान्तरण गर्न गरिएको प्रयासमा राज्यपक्षको असहयोग रहेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
पार्टीले सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी अदालतको निर्देशनसहित आवश्यक कागजातहरु बुझाइसके पनि कारागार व्यवस्थापन विभाग तथा गृह मन्त्रालयको मिलेमतोमा स्थानान्तरण प्रक्रिया रोकिएको आशंका व्यक्त गरेको छ।
रास्वपाकी नेतृ प्रतिभा रावलले यस घटनालाई नियोजित रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँदै भनिन्, “सभापतिज्यूलाई काठमाडौं ल्याउन कानुन अनुसार नै निवेदन दिएका थियौं, अदालतले कागजात ल्याउन भनेको थियो, हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गर्यौं। तर अन्तिम घडीमा कारागार व्यवस्थापन विभागले रोक लगायो। अब प्रश्न उठ्छ, यसमा गृह मन्त्रालयको संलग्नता छैन त?”
उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम जोडिन थालेको वर्तमान अवस्थामा यो विषय ‘बार्गेनिङ कार्ड’ को रूपमा प्रयोग भइरहेको आशंका समेत व्यक्त गरिन्।
रास्वपाका अनुसार, सभापति लामिछानेलाई डिल्लीबजार कारागार सार्ने विषयमा उच्च अदालत बुटवलको आदेशपश्चात जिल्ला कारागार कार्यालय रूपन्देहीले कारागार व्यवस्थापन विभागमा पत्राचार गरेको थियो। रविले स्वयम् पनि काठमाडौं सार्न अनुरोध गर्दै निवेदन दिएका थिए।
गएको चैत २२ गते उच्च अदालत बुटवलले सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट अस्वीकृत भएपछि अहिले उनी रूपन्देही कारागारमा थुनामा छन्।
“राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व बिर्सन मिल्दैन,” नेतृ रावलको भनाइ छ, “सभापतिज्यूलाई काठमाडौं ल्याउन रोकिनु न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप मात्र होइन, अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप पनि हो।”
रास्वपाले यस विषयमा चाँडै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
