काठमाडौं, जेठ १३ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई विद्युत् आयातको शीर्षकमा ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ, तर यस भुक्तानीका लागि न त प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको औपचारिक स्वीकृति थियो, न त विद्युत् नियमन आयोगकै सहमति। यस्तो परिस्थितिमा सरकारी संयन्त्रकै निर्णयविना भएको भुक्तानीप्रति प्रश्न उठेको छ।
नेपाल–भारत विद्युत् विनिमय समिति (Power Exchange Committee–PEC) को १६औँ बैठकमार्फत निर्धारण गरिएको विद्युत् प्रतियुनिट दरको आधारमा प्राधिकरणले भारतलाई महसुल तिरेको हो। तर त्यो दर सम्बन्धित नियामक निकायहरूसँग अनुमोदन हुन बाँकी छ। प्राधिकरणले मात्र आफ्नो आन्तरिक निर्णय र भारतसँग भएको सम्झौताका आधारमा यो भुक्तानी अगाडि बढाएको देखिन्छ।
२०७८ माघ ३० मा भारतमा सम्पन्न पीईसीको बैठकले १३२ केभी लाइनबाट आयात-निर्यात हुने विद्युत्को प्रतियुनिट दर ८.१ भारु अर्थात् १२ रुपैयाँ ९६ पैसा तोकेको थियो। त्यसैअनुसार हालसम्म ८ करोड रुपैयाँ तिरिसकेको छ भने करिब १९ करोड रुपैयाँको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढिरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ।
यता, विद्युत् नियमन आयोगकी सचिव एवं प्रवक्ता मनादेवी श्रेष्ठले प्राधिकरणले दर स्वीकृतिका लागि पत्राचार गरेको स्वीकार गरिन् तर आयोगबाट त्यसको स्वीकृति दिइएको छैन। ‘सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रमाण माग गरिएको थियो, त्यसपछि केही प्रगति भएको छैन,’ श्रेष्ठले हिमाली सञ्चारसँग भनिन्।
यो विषयमा कानुनी मार्गनिर्देशनको खोजी गर्दै प्राधिकरणले ऊर्जामन्त्रालयमार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय लिएको थियो। महान्यायाधिवक्ताले दुई देशबीचको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने राय दिएको आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले पनि कार्यान्वयनको बाटो खोलिदिएको थियो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार, यही कानुनी रायअनुसार प्राधिकरणले भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। ‘सम्झौता भएको र भारततर्फ प्रतिबद्धता गरिसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था रहेन,’ उनले स्पष्ट पारे।
यता, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले फागुन १३ गते पीईसी बैठकमा कुन निकायको स्वीकृति लिएर सहभागी भएको हो भनेर २४ घण्टे स्पष्टिकरण मागेका थिए। साथै, मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदन विना आर्थिक भार पार्ने सम्झौतामा कसले हस्ताक्षर गर्यो भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन्।
२०७८ चैत ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरिसकेको थियो। तर प्राधिकरणको दाबी अनुसार, सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नु राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व उल्लंघन हुने भएकाले भुक्तानी गरिएको हो।