News Portal

लागू भयो कुवेतबाट बिदामा नेपाल फर्कनेहरुका लागि बाध्यतकारी नियम

हिमाली संचार संवाददाता
९२२ पटक

कुवेत : कुवेतबाट नेपाल बिदामा फर्कदा अनिवार्य रुपमा राजदूतावासको सिफारिस पत्र लिनुपर्ने नयाँ नियम आजबाट लागू भएको छ। नेपाल सरकारको गत कार्तिक २७ गतेको निर्णय अनुसार नेपालमा श्रम गर्दा अनिवार्य रुपमा दूतावासको सिफारिस पत्र माग भइआएको जनाउँदै नेपाली राजदूतावास कुवेतले यस्तो बाध्यतकारी नियम लागू गरेको हो।

कुवेतबाट बिदामा जान चाहाने जो कोही नेपालीले १५ दिन अगाडि नै दूतावास पुगेर सिफारिस पत्र लिनुपर्ने भएको छ। यो नियम लागू भएसँगै अब सिफारिस पत्र नलिई बिदामा नेपाल फर्किए सरकारले पुनः कुवेत फर्कन श्रम स्वीकृती नदिने दूतावासले जनाएको छ।

सिफारिस पत्र लिँदा एउटै कम्पनीमा काम गरी बिदा जानेलाई कम्पनी सेवा सुविधा सहितको सामान्य पत्र लेखिने छ भने कुवेत आई भिषा तथा कम्पनीले फेरबदल गरेकाहरुलाई विशेष पत्र लेख्नु पर्ने हुँदा बिदा जानु भन्दा १५ दिन पहिला दूतावासमा सम्पर्क गरि सक्नु पर्ने श्रमसहचारी ज्ञानेन्द्र शर्माले बताए।

उक्त सिफारिस पत्र लिँदा भिषा र कम्पनि पुरानै भएमा ४ केडी र नयाँ कम्पनी परिवर्तन गरेको भएमा १७ केडी शुल्क लाग्ने छ। यस्तो बाध्यतकारी नियमले गर्दा कुवेतमा कार्यरत नेपाली कामदारहरु गर या मरको स्थितिमा पुगेका छन्। यो नियमको सामाजिक संजालमा व्यापक बिरोध भैरहेको छ।

यो पनि पढनुहोस।
कुवेतबाट श्रमिकहरुले नेपाल छुट्टी जादा दूतावासको सिफ़ारिस अनिवार्य (श्रमिकहरुको प्रतिक्रिया हेर्नुहोस।) 

प्रतिकृया दिनुहोस्

मानव बेचबिखन ओसारपसार मुद्दामा कुवेतमा कार्यरत जीवनसँगै दुर्गाविरूद्ध पक्राउ पुर्जी

काठमाडौं — वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगी कसूर मुद्दामा संलग्न दुई जनालाई पक्राउ गरी उपस्थित गराइदिन काठमाडौं उपत्यका...

गंगा–जमुना–१ मा साना बालबालिकालाई न्यानो कपडा सहयोग

धादिङ – धादिङ जिल्ला, गंगा–जमुना गाउँपालिका–१, किचेतस्थित देउराली आधारभूत विद्यालयमा ठोट्नेपानी संरक्षण, संवर्धन तथा विकास...

आज २०८२ साल पुष ८ गतेको राशिफल

आज पुष ८, २०८२ (डिसेम्बर २३, २०२५) को राशिफल यस प्रकार रहेको छ: मेष (Aries)...

नुतन शैलीमा ऐतिहासिक चरीत्र- यशोधरा

काठमाडौं – यशोधरा महामानव, बौद्ध धर्मका प्रवर्तक तथा महान् त्यागी सिद्धार्थ गौतमकी पत्नी हुन्। प्रस्तुत...

सेनापतिको सम्बोधनलाई लिएर जंगी अड्डाको स्पष्ट जवाफ

काठमाडौं, ७ पुस – जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा नेपाली सेनाले संविधान र कार्यपालिकाको आदेशको...