काठमाडौं, वैशाख २९ – नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित पटक–पटक ताकेता गरे पनि अधिकांश ठूला सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले सूचीकरण प्रक्रिया पुरा नगरेको खुलासा भएको छ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म भाइबर, विइटक, टिकटक र निम्बज मात्र नेपालमा सूचीकृत भएका छन्। तर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेडस (Meta अन्तर्गत), एक्स (पूर्व ट्विटर), युट्युब, टेलिग्राम, स्न्यापच्याट, लिङ्कडिन, रेडिट, ग्रेटर, ट्रुथ, लाइन जस्ता ४० भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालहरू अझै पनि नेपाल सरकारको नियमनमा नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

२०६३ को इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐनको दफा ७९ मा आधारित रहेर २०८० मंसिर १५ गते मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहनेहरूलाई तीन महिनाभित्र सूचीकरणको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। सोही अनुरूप सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन निगरानी अधिकारी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर पहिलो ताकेता नमानेपछि मन्त्रालयले ०८१ भदौ ६ गतेको बैठकमा फेरि ताकेता जारी गर्‍यो।

यसैबीच, २०२४ अक्टोबर २२ मा केही ठूला प्लेटफर्महरूका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई इमेलमार्फत पत्र पठाइए पनि त्यसको खासै प्रभाव परेको छैन। अन्तिमपटक २०८१ चैत ७ गते ३० दिनको समय दिँदै फेरि सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।

सूचीकरणको प्रक्रिया पुरा नगरेका कम्पनीहरूलाई कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिएको भए पनि हालसम्म कुनै ठोस कारबाही भएको छैन। उनी विगतदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको अराजक गतिविधिमा अंकुश लगाउनु आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार सरकारले प्रयोगकर्ताहरूलाई अवरोध नगरी विधिसम्मत ढंगले प्लेटफर्म सञ्चालन होस् भन्ने उद्देश्यले बारम्बार ताकेता गरेको हो। तर अहिलेसम्म पनि अधिकांश सञ्जाल सञ्चालकहरू सूचीकृत हुन आएका छैनन्।

उनले नेपालमा अहिलेसम्म कुनै घरेलु सामाजिक सञ्जाल नहुँदा विदेशी सञ्जालले एकलाधिकारजस्तो अवस्था सिर्जना गरेको बताए। त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल स्वतन्त्र अभिव्यक्तिसँग जोडिएको विषय भएकाले सिधै प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।

सरकारले जारी गरेको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०८० नेपाल राजपत्रमा मंसिर ११ गते नै प्रकाशित भइसकेको छ र कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। त्यसैले अब मन्त्रालय कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छ।