काठमाडौँ, वैशाख १५ — गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनमा सहभागी हुन विश्वभरबाट प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आउन थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २० देखि २२ गतेसम्म (मे ३-५, २०२५) काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको हो।
समितिकी सदस्य सचिव जानकी गुरुङका अनुसार, विभिन्न देशहरूबाट एनआरएनए अभियन्ताहरूको नेपाल आगमन तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। महाधिवेशनका लागि हालसम्म करिब ३२०० जनाले प्रतिनिधि बन्न आवेदन दिएका छन्।
समितिले राजधानीमा भौतिकरूपमा आयोजना हुने महाधिवेशनका सम्पूर्ण तयारीहरू पूरा भइसकेको जनाएको छ। महाधिवेशन रोक्न गरिएका प्रयासहरूले सहभागी प्रतिनिधिहरूलाई ठूलो आर्थिक र भावनात्मक क्षति पुग्ने भन्दै समितिले सबैलाई कार्यक्रम सफल बनाउन आह्वान गरेको छ।
एनआरएनए अमेरिकाका डा. सूर्य लम्सालले भने, “हामीले बिदा मिलाएर, महँगो टिकट काटेर महाधिवेशनमा सहभागी हुन आएका हौँ। अब कुनै पनि बहानामा महाधिवेशन रोक्नु हामी सबैका लागि ठूलो घाटा हुनेछ।” बेलायत निवासी अभियन्ता आरके त्रिपाठीले पनि सबै पक्षलाई एकताको भावनाका साथ महाधिवेशनमा सहभागी हुन अनुरोध गर्दै भने, “अब जुँगाको लडाइँमा नफसौं, सबैले मिलेर समस्याको समाधान खोजौं।”
काठमाडौँको ठमेल, दरबारमार्ग लगायत क्षेत्रहरूमा एनआरएनए अभियन्ताहरूको चहलपहल बढ्न थालेको छ, जसले स्थानीय व्यवसायमा समेत उत्साह थपेको छ। समितिका संयोजक शेष घलेका अनुसार महाधिवेशनबाट करिब ३० करोड रुपैयाँ नेपाली अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अभियन्ता आरके शर्माले एकीकृत एनआरएनए निर्माणका लागि महाधिवेशन अनिवार्य रहेको बताए। उनले केही समूहले संघ कब्जा गर्न चाहेको आरोप पनि लगाए।
संयोजक घलेले गत शुक्रबार एकता महाधिवेशनको पक्षमा अपिल गर्दै बद्री केसी पक्षले सरकारको सहयोगमा महाधिवेशन स्थगित वा सार्न खोज्नु उपयुक्त नहुने स्पष्ट पारे। “वैशाख २० देखि २२ सम्म काठमाडौँमा एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। निर्वाचन तालिका प्रकाशित भइसकेको छ, धेरै प्रतिनिधिहरू छुट्टी मिलाएर नेपाल आइपुगेका छन्,” उनले भने।
घलेले सर्वोच्च अदालतको परमादेश, एनआरएनएको विधान र उच्चस्तरीय समितिको कार्यविधिका आधारमा महाधिवेशन वैधानिक रूपमा आयोजित हुँदै गरेको बताए। साथै, नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू बैठकमा सहभागी भइरहेकाले वैधानिकतामा कुनै शंका नरहेको प्रस्ट पारे।
उनले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता र लगानी प्रवर्द्धनजस्ता महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सरकारसँग एकताबद्ध भएर वार्ता गर्नुपर्ने बताए।
तर, बद्री केसी पक्षले भने तयारीको अपुगता देखाउँदै महाधिवेशनलाई पछि सार्नुपर्ने अडान लिएको छ।