काठमाडौं, वैशाख ७ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई बिना कानुनी प्रक्रिया थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (ह्याबियस कोर्पस)को निवेदन दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले लामिछानेको निवेदन आइतबार दर्ता भएको पुष्टि गरेका छन्। निवेदनमा लामिछानेले आफूलाई संविधान र प्रचलित कानुनको उल्लंघन गर्दै थुनामा राखिएको दाबी गरेका छन्।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन यस्तो अवस्थामा दर्ता गरिन्छ, जब कसैलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको ठहरिन्छ र न्यायालयमार्फत रिहाइको माग गरिन्छ।
यसअघि उच्च अदालतको आदेशअनुसार थुनामा पठाइएकोमा त्यसविरुद्ध पनि लामिछानेले अर्को निवेदन सर्वोच्चमा दिएका थिए। उक्त निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायसँग स्पष्टिकरण (कैफियत प्रतिवेदन) माग गरिसकेको छ।
लामिछानेको दाबीलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको निर्णयले राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा थप चर्चा ल्याउने देखिन्छ।