काठमाडौं, वैशाख ५ – बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको सुरक्षामूलक मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दै २० वर्ष पुराना सवारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन थालेको छ। शुक्रबार एकै दिन काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरूबाट एक दर्जनभन्दा बढी ट्याक्सी ट्राफिक प्रहरीले जफत गरेको छ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९(४) बमोजिम, विद्युतीय सवारीका हकमा ३० वर्ष र अन्य सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि २० वर्षको समयावधि तोकिएको छ। यो कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारका तर्फबाट २०८० जेठ ७ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।
तर, उक्त सूचनाविरुद्ध सुरेन्द्र थापा नामक यातायात व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेपछि केही समय प्रक्रिया रोकिएको थियो। यद्यपि अदालतले अन्ततः प्रदेश सरकारको निर्णय सदर गर्दै सवारी ऐनको कानुनी हैसियतलाई पुष्टि गर्यो। थापाले पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च अदालतमा पुनः निवेदन दर्ता गरे पनि सर्वोच्चले पनि उच्च अदालतको निर्णयलाई कायम राख्दै रिट खारेज गर्यो।
न्यायालयबाट कानुनी छूट नभएपछि बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले फागुन २८ गते प्रदेशअन्तर्गतका सबै जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयहरूमा पत्राचार गरी कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
त्यसैका आधारमा चैत ६ गते काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा उक्त पत्र दर्ता गरिएपछि, व्यवसायीसँग आवश्यक छलफलपछि वैशाख ५ गतेबाट कारबाही शुरु गरिएको हो।
सरकारको भनाइमा, यस्ता पुराना, नवीकरण नभएका, राजश्व नतिरेका र बीमा नभएका सवारीसाधनले दुर्घटनाको जोखिम बढाउनुका साथै वातावरण प्रदूषणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। त्यसैले यात्रुको सुरक्षा र स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित गर्न २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सरकारको धारणा छ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्ड सम्बन्धी अध्ययन समितिले समेत पुराना सवारी प्रयोगमा रोक लगाउन सिफारिस गरेको स्मरण गर्दै, सरकारले यस अभियानलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
यस अभियानले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै वातावरण र नागरिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।