काठमाडौं -झन्डै दुई तिहाई बहुमतको प्रचण्ड जनादेश प्राप्त सरकारले नौ महिनाको कार्यकाल पूरा गरेको छ । यस अवधिमा सुशासन, विकास,  समृद्धि र जनताका दैनिक जीवनका विषयमा तीव्र गतिमा काम होलान् भन्ने जनअपेक्षा भए पनि सरकार अझै ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’मा अल्झिएजस्तो देखिन्छ । त्यसैले सरकारको ‘पर्फर्मेन्स’लाई लिएर धेरै प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय ढिला गरी सार्वजनिक गर्नेदेखि राष्ट्रपतिलाई महँगो गाडी खरिद तथा कार्यालय व्यवस्थापनको निर्णयलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना भएको छ । यस पृष्ठभूमिमा, तत्कालीन राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरू तथा र दीर्घकालीन सवालहरूका बारेमा सरकारका सोच, योजनाहरू के रहेको छ ? के जनअपेक्षालाई सम्बोधन हुने गरी चाँडै नै सरकार केही देखिने काम गर्दैछ ? लगायत अन्य समसामयिक विषयहरूमा केन्द्रित रहेर सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग रातोपाटीका लागि बबिता शर्मा र रोहित दाहालले गरेको कुराकानी ।

नौ महिनाको कार्यकाल पूरा गरेको सरकारले जनताले महसुस गर्ने गरी के–के काम गर्यो ?

सरकार बनेको नौँ महिना भयो तर यसले साँच्चै नै काम सुरु गर्न पाएको तीन महिना मात्रै भयो । कुरालाई त्यसरी बुझ्न जरुरी छ । नौ महिना अवधिमा बजेट ल्याउने र त्यो कार्यान्वयन भइहाल्ने भन्ने भएन । नागरिकले आशा गरेको जस्तै नजिता पाउन धैर्य गर्नुपर्छ । हो, जनताले सरकारबाट काममा गतिको माग गरेको जस्तो लाग्छ । सरकारको दिशा बेठिक छैन । गति दिने प्रक्रिया अलि ढिलो जस्तो देखिएको मात्रै हो । हाम्रो लक्ष्य सगरमाथाको टुप्पोमा पुग्ने नै हो । सगरमाथाको टुप्पोमा पुग्नलाई छिटो यात्रा जोखिमपूर्ण हुन्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।

सरकारले के काम गर्यो त भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दा, अहिले हामीले कानुनहरू निर्माण गरिरहेका छाँै । भ्रष्टाचार बढेको चर्चाका सन्दर्भमा दावाका साथ म भन्छु, सरकारको राजनीतिक नेतृत्वबाट भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने, त्यससँग नाता सम्बन्ध गाँस्ने जस्ता कुराहरू पटक्कै भएका छैनन् । हामीले कामको योजना बनाएका छाँै । ती योजना कार्यान्वयन गर्न र नतिजा देखिनका लागि कम्तीमा  वर्ष दिन कुुर्नुपर्छ ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्याँै, यो महत्त्वपूर्ण काम हो । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भएका छन् । खासगरी छिमेकी भारतसँगको समस्याग्रस्त सम्बन्ध सुल्झिएर त्यो अहिले सही ठाउँमा आइपुगेको छ । चीनसँग यातायात पारवाहनसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भइसक्यो । त्यसले नेपालको ल्याल्डलक्ड देशको मान्यता नै बदलिदिएको छ ।  भारतसँग पनि हामीले विभिन्न जलमार्ग, रेलमार्गलगायत विविध विषयहरूका सन्दर्भमा सम्झौता गर्याँै, जुन निक्कै महत्त्वका छन् ।



हामीले करिब करिब १६, १७ वटा मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन बनायौँ । अहिले लगातार अरू कानुन बनाउँदै छाँै । बृद्ध भत्ता नबढेको कुरा धेरै उछालियो तर एक लाखको स्वास्थ्य बिमा सुरुवात गरेको चर्चा भएन । महिलाहरूको सुत्केरी भत्ता एक हजारबाट दुई हजार पुर्याइएको चर्चा भएन ।

हामीले योजना अगाडि बढाउने सम्बन्धमा नियमित योजना बनाएर काम गरेका छौँ ।

सरकारले काम गर्न नखोजेको वा नसकेको होइन, ठाउँ ठाउँमा अप्ठ्याराहरू छन् । मान्छेहरूले खालि दुई तिहाईको सरकार मात्रै भन्छन् । दुई तिहाईको सरकार डामेर छाडेको साँढे त होइन नि, मनपरि गर्न तथा जता पनि हिँड्नलाई । यो पनि विधि, नीति र कानुनअन्तर्गत नै हिँड्नुपर्छ । त्यसैले यी बेथितिहरूलाई थितिमा ल्याउन हामी एक प्रकारले सङ्क्रमणको सामना गर्दैछाँै ।

मेरो आफ्नै मन्त्रालयको कुरा गरौँ । आगामी चैत वैशाखभित्रमा करिब पाँच सय सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको सानो हिस्साभित्र कम्युटर ल्याब स्थापित गर्ने, सेक्युरिटी प्रेस राख्ने, पत्रकारहरूको वृत्तिविकासका तीन करोडको फन्ड (जुन केही समयपछि पाँच करोड पुग्दैछ) जस्ता कुराहरू काम गरेकै उदाहरण होइन त ?  काम गरेन भनेर लेख्ने तर एउटा एउटा मन्त्रालयभित्र छिरेर कसले रिपोर्टिङ गरेको छ त ?

प्रतिपक्षले तीन महिनादेखि नै सरकारको औचित्य देखेन । उसको पाँच ‘स’ चल्यो । अनशन, धर्नाहरू पनि रहिरहे । सरकारलाई अफ्ठ्यारो पनि छ । सरकारको गति पुगेन हामी स्वीकार गर्छौं । तर सरकारले केही गरेन, कामको दिशा नै बदल्यो भन्नु चाहिँ गलत हो । यो सरकारले रिजल्ट दिन्छ । त्यसकारण विकासको गति बढाउने दिशामा हामीले काम गरिराखेका छौँ ।

हामीले थुप्रै नयाँ परियोजनाहरू धेरै ल्याएका छाँै । हरेक मन्त्रालयमा योजनाहरू छन् । ती सबै काम अगाडि बढ्दैछन्, कतिपय बढिसकेका छन् । त्यसैले काम भएन, काम भएन भनेर हुँदैन । न्यायपूर्ण सामाजिक विकासका लागि सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण लगानी गर्नु सरकारको दायित्व हो । त्यसैले यी सबै मन्त्रालयहरूमा कामको समीक्षा चलिरहेको छ । स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष अग्रसरतामा समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ ।

तर विकास प्रक्रिया भने गर्न सकिने हदभन्दा पनि ढिलो अघि बढेको छ, किन ?

यहाँ लोकतन्त्र छ । लोकतन्त्रमा विभिन्न संस्थाहरू हुन्छन् । कुनै एउटाले घोषणा गर्नासाथ त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने हुँदैन । सरकारले निर्णय गर्छ, कोही अदालत पुगेर क्रस चेक गर्छ । मन्त्रालयका सचिव सरुवा गर्ने सरकारको अधिकार हो कि हैन ? तर त्यसमा पनि सरुवा नगर्नु भनेर अदालतले आदेश गर्नेसम्मको अवस्था छ । सरकारलाई आलोचनात्मक नजरले मात्रै हेरिरहेको समाजको पाटोले त्यतातिर पनि फर्केर हेरे हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ ।

सरकारले काम गर्न नखोजेको वा नसकेको होइन, ठाउँ ठाउँमा अप्ठ्याराहरू छन् । मान्छेहरूले खालि दुई तिहाईको सरकार मात्रै भन्छन् । दुई तिहाईको सरकार डामेर छाडेको साँढे त होइन नि, मनपरि गर्न तथा जता पनि हिँड्नलाई । यो पनि विधि, नीति र कानुनअन्तर्गत नै हिँड्नुपर्छ । त्यसैले यी बेथितिहरूलाई थितिमा ल्याउन हामी एक प्रकारले सङ्क्रमणको सामना गर्दैछाँै ।

अघिल्लो देउवा सरकारका नियुक्ति खारेजलगायत अहिलेको सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू अदालतले उल्ट्याउने गरेको छ । यसले त अहिलेको सरकारका निर्णयहरू प्रक्रियागत रूपमा गलत थिए भन्ने सन्देश गयो नि ? किन अपरिपक्व निर्णय गर्छ सरकार ?

म एउटा उदाहरण दिन्छु । गोरखापत्र संस्थानमा कागज खरिद प्रकरणमा २६ लाखको गडबडी भएको देखिएपछि हामीले स्पष्टीकरण लियौँ र त्यसमा संलग्न अधिकारीमाथि कारवाही गर भनेर निर्देशन दियौँ । तर सम्बन्धित पदाधिकारीले त्यसलाई स्वीकार्नु र सच्याउन तयार नभएपछि हामीले स्पष्टीकरण लियौँ । पहिलो पटक स्पष्टीकरण दिन पनि नमानेपछि फेरि स्पष्टीकरण लिएर हटायौँ । विधिसम्मत् प्रक्रिया पुर्याएर हटाइसकेपछि अदालतले फेरि किन फर्कायो ? विधि मिलाउन के गर्नुपर्ने ? यसमा सरकारको दोष हो र ? सरकारले प्रतिवाद गर्ने मौका पनि पाएन । कतै सरकारलाई छेक्न कसैले अनुचित निर्णयहरू जबरजस्ती लादिरहेको पो छ कि ?



बेथितिलाई रोक्न खोज्दा किन सरकारको निर्णय उल्ट्याइन्छ भन्ने प्रसङ्गमा खासै प्रश्न उठ्दैनन्, चर्चा गरिँदैन । तर राजदूत नियुक्तिको प्रसङ्गमा कसैका नातागोता, थर मिलेकै आधारमा व्यापक हल्ला हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई थाहा नै छैन कि उहाँका लागि कसले कस्तो कुन गाडी खरिद गर्दैछ भनेर । त्यो राष्ट्रपतिले निर्णय लिन पाउने विषय नै होइन । उपराष्ट्रपतिलाई कुनै चासो छैन कि उहाँलाई कहाँ लगेर राखिन्छ । उहाँहरूले त माग्न पनि पाउनुहुन्न । गोठमा लगेर राखे पनि हामीलाई किन गोठमा राखेको भन्न पाउनु हुन्न । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई प्रोटोकलअनुरूप सुरक्षा र सम्मान दिनु राज्यको दायित्व हो । विदेशी राष्ट्र प्रमुखहरू आउँदा सुरक्षा पुगेन, गाडी छैन, भाडामा भए पनि ल्याउनुपर्थ्यो । यो भद्रगोल हामी देख्छाँै । आफ्नै देशको पहिलो र दोस्रो वरियताका संस्थाहरूलाई अपमान हुने गरी खेदेर हिँड्ने काम भएको छ । त्यो सोचाइको दरिद्रता हो ।

यो जवाफबाट नागरिकले चित्त बुझाउलान् ?

त्यसो भए के गर्नुपर्ने त ? साइकलमा हिँडाइदिने त राष्ट्रपतिलाई ? हिँड्छन् होला अन्यत्र कहीँ । त्यो नै हाम्रो देशको उदारण हो ? जनताको कुरा भन्दा पनि सरकारको कुरा हो । किन राष्ट्रपतिलाई भन्नु ? सरकारको कुरा हो त यो । सरकारलाई भन्नु । त्यस हिसाबले केही गर्न नहुने हो भने सबैले त्यागौँ न त । तयार छन् ?

सरकारले गति लिन नसकेको तपाईं आफँैले पनि स्वीकार्नुभयो । गति लिन नसक्नुको कारण के हो ?

सरकार थलै परेको अवस्था होइन । केही नयाँ मन्त्रीलाई बुझ्न समय लाग्यो । बजेट आएपछि हामी काममा निरन्तर छौँ । बीचमा चाडपर्वहरू परे । अब हेर्नुपर्छ ती काम कतिको अगाडि बढ्छन् ? मूल्याङ्कनहरूको चरण सुरु भएको छ । अब रिजल्ट देखिँदै जान्छन् । बाहिर कोकोहलो मच्चाएजस्तो काम नै नभएको होइन ।

दुई तिहाईको बलियो सरकारले बनाएका दीर्घकालीन योजनाहरूको परिणाम ढिला आउला, यो मान्न सकिन्छ । तर दैनिक कार्यसम्पादनका काम सरकारले किन गर्न सकेन ?

मलेसियासँग श्रमसम्झौता गर्यौँ । के त्यो सम्झौता श्रमिकहरूको विपक्षमा थियो ? त्यो त गर्यौँ । हामीले पर्यटनमा फेक रेस्क्युलाई बन्द गराइदियौँ । के यो गलत थियो ? हामीले पत्रकारहरूको पारिश्रमिक बढायाँै र उनीहरूको वृत्तिविकासका लागि कोष खडा गर्यौँ । के यो गलत थियो ? हामीले छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सुधार गर्यौँ । विभिन्न प्रकारका अर्बौंका योजनामा सहमति कायम गर्यौँ । के यी नहुनुपर्ने काम थिए ? यसको रिजल्ट आउन त समय लाग्छ । धान पनि रोपेको दिन फल्दैन हजुर । छ महिना कुर्नुपर्छ चिसो ठाउँमा गर्मी ठाउँमा हो भने एक सय बीस दिन कुर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै आफूले ल्याउन पाइन्छ, त्यो पनि असिना पर्छ कि भन्ने डर हुन्छ । त्यसैले डेलीभरी भन्दैमा आजको भोलि फू मन्तर कि वाचा जम्मै कुरा हँुदैन ।

हामीसँग ऐन कानुन थिएनन् । प्रदेशको व्यवस्था थियो र ? थिएन । कर्मचारी त्यता पनि सिफ्ट गर्नुपर्यो । स्थानीय सरकार थिएन, स्थानीय तह भन्ने थियो । त्यसलाई व्यापक अधिकारहरू डेलिभर गरिएको छ । डेलिभरका लागि त सबैभन्दा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । केन्द्र सरकारको काम भनेको दिशानिर्देश गर्ने हो । अहिले स्थानीय तहहरूले बजेट बनाइनसकेको हुनाले केन्द्रबाटै गयो । बजेट केन्द्र सरकारसँग मात्रै छैन । सबैसँग छ । अब तुइन विस्थापनको कुरा गर्दा छ वटा जति विस्थापित गर्नै नसक्ने भइयो । अरू त करिब करिब विस्थापित हुन लागे त्यसबारे कसले सोचेको छ र ? यहाँ त एउटा भ्रामक स्थिति सिर्जना गरेर  सरकारलाई बदनाम गराउन पनि खोजिएको छ ।

सरकारले तत्कालै गर्न सक्ने जनजीविकाका सवालमा सरकार चुकेजस्तो देखिन्छ । नागरिकले दुई तिहाईको सरकार छ भनेर कहिले महशुस गर्न पाउलान् ? सामान्य उदाहरण, केही समय पहिला मिटरमा नहिँड्ने ट्याक्सीहरूलाई कारवाही गर्ने भन्नुभयो तर त्यो कार्यान्वयन किन हुन सकेन ?



हो, हामीसँग केही यस्ता व्यावहारिक समस्याहरू छन् । व्यवसायीहरू पनि मर्यादाभित्र छन् कि छैनन् ? त्योबारेमा पनि प्रश्न उठाइनुपर्छ ।  सरकारलाई मात्र प्रश्न तेस्र्याउनु भएन । लोकतन्त्र छ भने यसभित्रका अरू संस्थाहरू पनि उत्तरदायी त हुनु पर्यो नि । यिनीहरू नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ नि । कारवाही नगर्यो, जनताले दुःख पाउने । अहिले भ्याटको प्रसङ्गमा कतिपय कपडा उद्योगीहरूले हामी उद्योग बन्द गर्छौं भन्छन् । भ्याट फिर्ता गर्नुपर्यो, ठीक छ । तर फिर्ता गरिएको भ्याट नागरिकले पाएका छन् ? भ्याट फिर्ताको सहुलियतबापत ग्राहकले के पाए त ? भ्याट लाग्छ हजुर भनेर भ्याटसहितको पाँच सयको सामानमा थप भ्याट लिन्छन् ।  नागरिकले के लाभ पाए, त्यतातिर हामीले हेर्दैनौँ । केही टाठाबाठाकोे मात्रै कुरा सुन्छौँ । त्यस हिसाबले समस्या भएको हो । तर अब यी सबलाई कानुनद्वारा नियमन गर्छौं । बन्द हड्तालबाट डराउने, भाग्ने तर्सिने भन्ने होइन । यद्यपि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सबैतिर एकै पटक सुधार्न खोज्दा, हात हाल्दा कठिन हुँदो रहेछ ।

अबको तीन चार महिना भनेको नितान्त काममा जाने हो । बुझ्नुपर्नेले बुझिसके, सिक्नुपर्नेले सिकिसके । अब सिक्ने, बुझ्ने हैन, अब रिजल्ट दिने हो । मलगायत अन्य सबै मन्त्रीहरूको हकमा पनि यही नै हो । ब्युरोक्रेसीले पनि आफ्नो दायराभित्र काम गर्नुपर्छ । त्यो हामी गराउँछौँ ।

पत्रकारहरूले पाउनुपर्ने सूचना सबै पाउनुभएको छ । हामीले ६० वटा निर्णय गर्दा ६० वटै दिने भन्ने नै छ । हतार हतार गरेर पाँचवटा सूचना दिएर त्यति मात्र किन लेख्ने भन्ने मेरो कुरा हो ।

त्यसो त कामभन्दा बढी, कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू अनि तपाईं आफैसमेत बढी बोलेर काम बिगार्ने अनि भएका कामहरू पनि ओझेलमा पर्ने गरेको छ भन्ने पनि त छ ?

लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले बोल्नै नपाउने भन्ने हुन्छ र ? बोलेका कुरा ठीक कि बेठीक भन्ने होला । केलाई बढी भन्ने केलाई कम ?

मेरो हकमा, म अलि सीधासाधी, सोझो छु । मेरो व्यक्तिगत स्वभाव, गाउँठाउँबाट आएको हुनाले झर्रा स्वभाव छ । भनेको काम भनेको बेला नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो स्वभाव कतिपयका लागि असहज लाग्न सक्ला । मेरो स्वभाव अलि झर्रो होला, झूठ बोल्दिनँ । अब त्यसैलाई कडा बोल्यो भन्छन् ।  तर नभएको कुरा गर्नु हुँदैन, सत्य कुरा बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । सत्य बोल्न पदले छेक्ने हो भने काम गर्न पनि पदले छेक्ला नि ? त्यसपछि दुर्दशा के हुन्छ ?

त्यसैले बढी वा कम, कडा वा नरम बोल्यो भन्दा पनि बोल्न खोजेको कुरा ठीक कि बेठीक छ भनेर हेर्दिनु पर्यो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ढिला गरेर सार्वजनिक गर्न खोज्नुको कारण चाहिँ के हो ? सूचना लुकाउन त हैन ?

के सूचना लुकाइयो र ? केही दिनअघि २२ वटा निर्णय पत्रकार सम्मेल गरेर दिइयो त । म आफैले सही गरेर सार्वजनिक भएको छ । सबै कुरा पत्रकारले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन । थाहा पाउनुपर्ने विषय हामीले भनेकै छौँ । फेरि लुकाउने हाम्रो उद्देश्य पनि होइन । यही जवाफ ठाडो भयो भन्ने टिप्पणी पनि भोलि आउन सक्ला ।

पत्रकारहरूले पाउनुपर्ने सूचना सबै पाउनुभएको छ । हामीले ६० वटा निर्णय गर्दा ६० वटै दिने भन्ने नै छ । हतार हतार गरेर पाँचवटा सूचना दिएर त्यति मात्र किन लेख्ने भन्ने मेरो कुरा हो । अस्ति हामीले योगदानमा आधारित कुरा गर्यौँ तर त्यसको कसैले छलफल गरेन । दस बाह्र लाख मानिसको चासोको विषय थियो । कसैले चर्चा गरेनन् । सरकारले गरेका कतिपय निर्णय दीर्घकालीनका हुन्छन् । जस्तो कानुन बनाउने कुरा दीर्घकालीन हो । यो दुई चार वर्ष त जान्छ होला । यसको असरहरू पर्छ समाजमा । त्यस हिसाबले सोच्ने हो भने हामीले निर्णयहरू लुकाएको होइन, व्यवस्थित गरेको हो । बरु मिडियाले समाचार लुकायो भन्ने लाग्छ । किनभने २२ वटा निर्णय सार्वजनिक गरियो, उहाँहरूले पाँचवटा पनि लेख्नु भएन । समाचार त्यहाँ लुकाइयो । त्यो त फेक काम भो । सबैलाई म भन्दिनँ तर ठूला हँु भन्नेहरूले नै त्यसो गरे । अब हामीसँग पनि माध्यम छन् । हामीले फेसबुक लाइभ गर्छौं । ट्विटर प्रयोग गर्छौं । अरू जे–जे साधन छन्, सबै प्रविधिको प्रयोग गरेर हामी पनि सार्वजनिक गर्छौं ।



राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड बनाउने, प्रहरीको तालिम केन्द्र हटाउने, महँगा गाडी खरिद जस्ता विषयहरू लुकाउन सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गर्यो भन्ने पनि छ ?

यी कुरा अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालादेखि अगडि बढेका विषय हुन् । राष्ट्रपति राज्यको सर्वोच्च मानार्थ निकाय हो ।   राष्ट्रपति कुनै कार्यक्रममा बाहिर जानु पर्यो भने सुरक्षा चाहियो । त्यो सुरक्षाको आफ्नै प्रोटोकल छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आउँदा १२ घण्टा रोकिन पनि तयार । अनि के नेपालको राष्ट्रपति चाहिँ राष्ट्रपति होइनन् ? उहाँ हिँड्नु पर्दा बाटो केहीबेर रोकिन्छ । त्यसमै आलोचना हुन्छ । राष्ट्रपति काठमाडौँ बाहिर जानुपर्यो भने राष्ट्रपति भवनबाटै सीधै एरपोर्ट पुर्याएपछि यो जामको झमेला कम हुन्छ । महँगा गाडी सेनापतिले चढ्नु हुन्छ भने परमसेनापतिले किन चढ्नु हुँदैन ?

अलि कम रकमको गाडी चढे पनि त हुन्छ होला नि ?

१८ करोडको एउटा गाडी हो र ? आठवटा हो । पछुवा चाहिने होला, एम्बुलेन्स चाहिने होला । भीभीआईपीहरू हिँडाउँदा यो पनि चाहिन्छ होला । कहिलेकाहीँ बाटैमा विग्रियो भने वैकल्पिक चाहिने होला । बिमस्टके सम्मेलनमा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष वा राष्ट्रप्रमुख आउँदा कति गाडी भाडा तिर्यौँ हामीले ? सार्क सम्मेलनमा कति भाडा तिर्यौँ भनेर पाना पल्टाएर हेर्नुपर्यो । नरेन्द्र मोदीले आफ्नो बोकेर आउनुभयो । अरू नल्याउनेहरूको लागि त गाडी चाहियो । आखिर नेपालमा ठूला सम्मेलनहरू हुँदा त गाडी चाहिने रहेछ त । कि आइसोलेटेड टापु हो नेपाल ? केही राम्रो हुनै नहुने । गाडी हुन नहुने, टेलिफोन हुन नहुने, स्याटलाइट हुन नहुने । सबैकुरा बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने मानसिकता हो भने त्यो समृद्ध नेपालको विपरीतको छ ।

हामीले हाम्रो क्षमताअन्तर्गतको आठवटा गाडी खरिद गर्ने भनेका हौँ । अल्टरनेटिभ २ वटा गाडीलाई भन्डैभन्डै तीन–तीन करोड परे पनि छ करोड पर्ला । उही स्पिडमा हिँड्ने अगुवा पछुवा एक करोड घटिका गाडी नै पाइँदैनन् । बिमस्टेक सम्मेलनमा मोदी आउँदा एक जना पुलिस ढल्यो । त्यहाँ केही भएको भए के हुन्थ्यो अवस्था, सरकारले राजीनामा दिनुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ।

एउटै गाडी १८ करोड भनेको भए यो गम्भीर प्रश्न हो । तर १८ करोडमा आठवटा गाडी किन्ने भनेको छ । त्यो बुलेटप्रुफ हुन्छ  । त्यही पनि चाहिँदैन भन्ने हो भने कसलाई के चाहिएको हो, उसले गरे हुन्छ । सरकारले यो काम गरेर छोड्छ छोड्छ । यो सरकारको कुरा हो । कि त संस्था नराख्नुस्, राखिसकेपछि त्यो संस्थाको मर्यादा अनुरूपको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  साँचो कुरा बताउन नेपाली मिडियालाई किन समस्या हो ? सरकारका विरुद्ध अभियान चलाउने भनेर सामूहिक कसम खाने मिडिया पनि छ ।

जनताको राष्ट्रपति भन्छौँ । सेक्युरिटी थ्रेट त छैन होला ? उहाँ हिँड्दा बाटो नै खाली गराउनुपर्ने किन ? यसलाई लोकतन्त्रमा कस्तो व्यवस्था भनिन्छ ?

तपाईं एउटा कुरा मान्नुस् । कुनै अप्रिय घटना घट्यो भने तपाईंहरू नै  राष्ट्रपतिलाई सुरक्षा नदिने सरकारले अरू कसलाई सुरक्षा देला ? भनेर लेख्नुहुन्छ । पूर्वाग्रह र शंकाको कहिलै ओखती पाइँदैन । त्यसको जवाफ दिएर पनि सकिँदैन । अरूको कुरा छोडौँ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा बेग्ले पृष्ठभूमि र इतिहासबाट आउनुभएको छ । उहाँका धेरै दुस्मन होलान् । अनि उहाँको अघिपछि पछुवा किन लगाउनु भनेर प्रश्न उठाउनेलाई जवाफ दिएर साध्य चल्छ ? कि उहाँ नेता होइन, जे–जे हुन्छ, छोड्दिउँ भन्नु पर्यो । होइन भने यस खालको तर्क कुतर्क गरेर सरकार बदनाम गराउने कुरामा मिडिया किन सामेल भएको हो ? त्यसो भए मिडियाले शासन चलाए भयो ।

मिडियाको कुराभन्दा पनि नागरिकले उठाएको कुरा हो ?

जनताको मनोविज्ञानलाई फरक नबनाइदिनु न मिडियाले पनि । संसारमा यो पनि छ, पुटिन केमा हिँड्छन् ? ट्रम्प केमा हिँड्छन् ? त्यो खोजी त हामीले गरेनौँ । सी जिङ पिङको खोजी त गरेनौँ । हामीले हाम्रो क्षमताअन्तर्गतको आठवटा गाडी खरिद गर्ने भनेका हौँ । अल्टरनेटिभ २ वटा गाडीलाई भन्डैभन्डै तीन–तीन करोड परे पनि छ करोड पर्ला । उही स्पिडमा हिँड्ने अगुवा पछुवा एक करोड घटिका गाडी नै पाइँदैनन् । बिमस्टेक सम्मेलनमा मोदी आउँदा एक जना पुलिस ढल्यो । त्यहाँ केही भएको भए के हुन्थ्यो अवस्था, सरकारले राजीनामा दिनुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो । यस खालको कुरा नगरौँ ।

अब, सरकारले गति कहिलेबाट लिन्छ ?

सरकारले गति लिइसकेको छ । सरकारका सबै मन्त्रालयले आआफ्नो तदारुकताकासाथ काम थालिसकेका छन् । मेरो मन्त्रालयको कुरा गर्दा म अहिले नै १०० पुर्याउँछु भनेर दावा गर्दिनँ तर त्यो पुर्याउने लक्ष्यको नजिक छु । अब फटाफट गर्दै जान्छौँ । कतिपय कानुुनी झन्झट पनि छ । जस्तो फोरजीको कुरा गर्नुपर्दा मुद्दा पर्यो । तर, अख्तियारी नौ महिनापछि आयो । सरकारले गति नलिएको कि प्रक्रियाले गति नलिएको ?

हाम्रो आफ्नै स्याटलाइट कहिले हुन्छ ?

हामी राख्छौँ । स्याटलाइटको निमित्त बजेट छुट्याएका छैनौँ । हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ । यो देशको गौरवको विषय हो । हाम्रो क्षमता अभिवृद्धिको कुरा हो । यो धेरै ठूलो परियोजना पनि होइन । अठार बीस अर्ब कति पर्छ नेपाललाई चाहिने त्यो हामी आफै राख्न सक्छौँ । अहिले हामी टेक्नोलोजी सम्बद्ध मुलुकहरूसँग छलफल चलाइराखेका छाँै । त्यो राख्छौँ । हामी अगाडि बढिसकेका छाँै ।

सर्वत्र चासोको विषय, कञ्चनपुर घटनाका सन्दर्भमा सरकारले प्रमाण नभेटाएकै हो भन्नेमा नागरिकहरूमा आशङ्का पैदा भएको छ । त्यो घटनामा सरकारले नै अपराधीलाई संरक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ भन्ने आरोप पनि लागेको छ । के भन्नुहुन्छ यसबारेमा ?

यो सरकार बालबालिका विरोधी होइन । निर्मला पन्त जस्तो सानो छोरीले नेपाल सरकारको के बिगारिदिएको छन् र सरकार उनको विरुद्ध लाग्छ ? नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिहेको छ । कतिपय घटनाहरूको सत्यतथ्य तत्काल पत्ता नलाग्न सक्छ, यो नेपालमा मात्रै हैन, विश्वमै हुने गरेको छ ।  तर ढिलो चाँडो अपराधको टुङ्गोमा पुगेर छाडिन्छ । अहिले १८ वर्ष अगाडि अपराध गरेर भागेकाहरू पनि कानुनी दायरामा आएका छन् । आजको भोलि पनि प्रक्राउ परेका छन् । कोही रङ्गेहात पक्राउ परेका छन् । कञ्चनपुरको घटना चाहिँ अलि फरक खालको, तत्काल अपराधी फेला पर्न नसकेको स्थितिवाला पर्यो । अलि त्यस्तो हुन पुग्यो । त्यहाँ उचाल्ने काम धेरै भयो, जसले गर्दा निर्मला र उनको परिवारमाथि पनि यातना बढी भयो । घटना राजनीतिकरण हुन थाल्यो । सरकारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । एउटा नभए अर्को, त्यो पनि नभएर अर्को । जे गर्नुपर्ने हो सरकारले गरिरहेको छ । अपराधीको नजिक पुग्न प्रधानमन्त्री आफैले पनि  अग्रसरता लिएर काम गरिरहनुभएको छ । यो एउटा घटनामा पूरै सरकार बदनाम गराउने हिसाबले केही लागि परेका छन् । तर सरकार विश्वास दिलाउन चाहन्छ, हामी अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याएरै छाड्छौं ।

कर्मचारीतन्त्र लामो समयसम्म एउटा फरक खालको अभ्यासबाट हुर्कियो । उसले अहिलेसम्म सत्ता परिवर्तन भएको कुरा बुझिरहेको छैन वा आत्मसात गर्न सकिरहेको छैन । सबैभन्दा पहिले कर्मचारीतन्त्रले नेपालमा व्यवस्था र  सत्ता परिवर्तन भएको कुरा बुझ्नुपर्यो ।

निर्मलाका बाबुआमा अनसन बसिरहनुभएको छ । अनसन तोडाउन सरकार गम्भीर छ कि छैन ?

हामीले उहाँहरूको पीडामा दुःख व्यक्त गर्दै राहत प्रदान गरिसकेका छौं र उहाँहरूलाई अनसन नबस्नका लागि अनुरोध पनि गरिसकेका छौं । बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने, अनसन बसेर मात्रै घटनाका अपराधीसम्म पुग्न सकिँदैन । उक्त घटनाका बारेमा तथा अपराधी पत्ता लगाउने कुरामा सरकार संवेदनशील छ । अनसन बसेर अपराधी पत्ता लाग्दैन । अपराधी पत्ता लगाउने प्रक्रिया बेग्लै हो । अनसन दबाब हो । यो केसमा सरकारलाई दबाब दिनु नै पर्दैन । सरकार आफै संवेदनशील छ ।

केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएन, जसले गर्दा सङ्घीयता धरापमा पर्न लाग्यो भनेर मुख्यमन्त्रीहरू नै आलोचना गरिरहेका छन् ?

हो, त्यस्तो छ । सरकारले सूचना लुकायो भन्ने मिडियाहरूले यो सूचना जारी भएको ९ दिन भयो त्यो किन चर्चा भएन । प्रदेशसभासम्बन्धी गठन आदेश इत्यादि बनाउने कुराहरू हामीले पास गरेर दियौँ । पहिला त कानुन चाहियो । कानुनबाट चल्ने होला देश । केही ढिला भए होला । त्यसो त प्रदेशहरू पनि अलमलिरहेका छन् । प्रदेश राजधानी तोक्न केन्द्र सरकारले रोकेको हो र ? केहीले टुङ्ग्याउनुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद छ । अरूले त टुङ्ग्याएका छैनन् । त्यो टुङ्ग्याउनु पर्यो । केन्द्रले प्रदेशको अधिकार छिन्ने कुरा छैन, अधिकार दिने हो । काम पनि गर्नुपर्छ । केन्द्र सरकारले संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले विद्रोहको स्वर निकाल्नासाथ उहाँहरूले जे गरे पनि ठीक गरेको निष्कर्ष निस्कन्छ ? त्यो त अराजकता हुँदैन र ? त्यसैले एकातिर मात्रै तीर सोझ्याउनु राम्रो होइन ।

कर्मचारीतन्त्र सङ्घीयताप्रति सकारात्मक भएन भनेर नेकपाका शीर्ष नेताहरूले नै भन्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ ?

कर्मचारीतन्त्र लामो समयसम्म एउटा फरक खालको अभ्यासबाट हुर्कियो । उसले अहिलेसम्म सत्ता परिवर्तन भएको कुरा बुझिरहेको छैन वा आत्मसात गर्न सकिरहेको छैन । सबैभन्दा पहिले कर्मचारीतन्त्रले नेपालमा व्यवस्था र  सत्ता परिवर्तन भएको कुरा बुझ्नुपर्यो । कर्मचारीतन्त्रले अहिलको सरकारलाई पनि नौ महिने, आठ महिने सरकार जस्तो बुझेको हुन सक्छ । तर, अरू सरकार जस्तो यो सरकार होइन । केही मन्त्री फेरिएलान् तर नेकपाको सरकार फेरिन्न । कर्मचारीतन्त्रले नबुझेको जस्तो कहीँ कतै देखिन्छ । त्यो समयक्रममा बुझ्छ, हामीले उनीहरूलाई बुझाउनेछौँ ।

अन्तिममा, आफ्नो मन्त्रालयका कामका बारेमा बताइदिनुस् न ?

हामीले बक्स अफिस सुरु गर्यौँ । ट्याक्स प्रणालीमा बक्स अफिस आयो काठमाडौँ शहरमा । अब, काठमाडौँ बाहिरका ठूला शहरमा जान खोज्दैछौँ । यो त हिजो चर्चाको विषय मात्रै थियो नि । चर्चा हुने, काम नहुने विषय थियो बक्स अफिस । अहिले सुरु भयो । यसलाई व्यवस्थित गर्दा केही गल्तीहरू भए होलान्, हामी सुरुवाती चरणमा छौँ, म स्वीकार गर्छु । पत्रकार साथीहरूका लागि १ करोडबाट सुरु भएर तीन करोड पुगिसकेको कोषको व्यवस्था (यसलाई १० करोडको बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ), कलाकारहरूलाई रोयल्टीको कुरा, पाँच सय सामुदायिक स्कुललाई डिजिटललाई गर्ने,  सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको स्थापना, आफ्नै स्याटलाइट राख्ने, एक नम्बर प्रदेशको एक, दुई  र तिनमा नेपाल टेलिकमले अप्टिकल फाइबर विछ्याउने, फोरजी ल्याउनेलगायतका कामहरू छन् । यीमध्ये केही क्रियान्वयन भइसकेका छन्, केही क्रियान्वयनका चरणमा छन् भने केही निकट भविष्यमै क्रियान्वयन हुँदैछन् । विभिन्न बाधा व्यवधानहरूलाई चिर्दै हामीले नियमित काम पनि चालु राखेका छाँै । साथसाथै, दीर्घकालीन महत्त्वका काम सुरु हुँदैछन् ।