काठमाडौँ, २ फागुन – कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित मझगाउँ विमानस्थलको अवरुद्ध निर्माण कार्य तत्काल अघि बढ्ने सहमति भएको छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकको पहलमा शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा सम्बद्ध निकायका मन्त्री, सचिव, र प्रधानसेनापति सहितको उच्चस्तरीय बैठकबाट मझगाउँ विमानस्थलको विषय टुंगो लागेको हो।
बैठकमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको नाममा रहेको ६ बिघा जमिन विमानस्थल निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने, सेनाको फुटबल मैदान र सो स्थानमा रहेका सैनिक आवासीय भवन निकुञ्ज क्षेत्रमै पुनः निर्माण गर्ने सहमति जुटेपछि लामो समयदेखि देखिएको असहमति समाधान भएको हो।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले लामो समयदेखि विमानस्थल निर्माणको विषय थाती रहेकाले तत्काल समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।
बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही, रक्षामन्त्री मानवीर राई, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति महारथी अशोकराज सिग्देल, र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायत मन्त्रालयका सचिवहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।
विमानस्थल पुनर्निर्माणका लागि २०७८ माघमा ठेक्का भएको थियो। हाल एक हजार तीन सय मिटर लामो रनवे कालोपत्रे हुने चरणमा पुगेको छ।
विमानस्थल विस्तारका क्रममा दक्षिणतर्फ सेनाको ६ बिघा जमिन आवश्यक पर्ने भएकाले यसअघि सहमति नजुट्दा निर्माण प्रभावित हुँदै आएको थियो।
शुक्रबारको बैठकमा सम्बद्ध सबै निकायको टोली महेन्द्रनगर पठाउने र रनवे निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो।
गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, “यसअघि पनि विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि निकास निस्केको थिएन। आजको संयुक्त बैठकबाट सहमति जुटेपछि विमानस्थलको निर्माण तत्काल अघि बढ्ने भयो।”
विमानस्थल निर्माणका क्रममा वन क्षेत्रको पर्ने जमिनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) पनि सँगसँगै अघि बढाइने सहमति भएको छ।
बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही, रक्षामन्त्री मानवीर राई, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले विमानस्थल निर्माणमा अवरोध हटाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रधानसेनापति सिग्देलले सेनाको जमिन विमानस्थल निर्माणमा पर्दा कुनै असहमति नरहेको तर मिचिने फुटबल मैदान निकुञ्ज क्षेत्रकै खाली जमिनमा बनाइनुपर्ने र आवास निर्माणको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने बताउनुभयो।
बैठकमा सैनिक संरचना र फुटबल मैदानको स्थानान्तरणका विषयमा सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारीहरूले सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
विमानस्थल निर्माणका लागि भीमदत्त नगरपालिकाको १५%, दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको १०%, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २५%, र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ५०% लगानीमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।