काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) एकताको वातावरण तयार भइरहँदा एक समूहले त्यसलाई असफल बनाउन शक्तिकेन्द्र धाउन थालेको छ। कार्यालयको चाबी लिएर आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आएको बद्री केसी समूहले सर्वोच्च अदालतेका परमादेशलाई नै लत्त्याउने प्रयासका लागि शक्तिकेन्द्र धाउन थालेको हो।
११ औँ महाधिवेशनमा धाँधली गरेर चुनाव जितेको नाममा कार्यालयको तालाचाबी हातमा लिएको केसी समूहले सत्ताको आडमा शेष घलेलाई असफल बनाउन खोजेको एक अभियन्ताले बताए। तर, सर्वोच्चको परमादेशलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा बद्री नरहेकै अवस्थामा पनि कतै सत्तालाई हातमा लिएर काम गर्न सकिन्छ कि भनेर उनी शक्तिकेन्द्र चाहार्न थालेका हुन्।
एमाले निकटको बाहुल्यता रहेको केसी समूहले त्यही साइनो लगाएर प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष हारगुहार गरेको खुलासा भएको छ। घले एकता महाधिवेशन गर्नका लागि अघि बढिसकेको अवस्थामा केसीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर हारगुहार गरेका हुन्। जवकि केसीको यो हर्कतको एनआरएनए वृत्तमा विरोध हुन थालेको छ। एकताको ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको अवस्थामा संवादमार्फत निकास निकाल्नुपर्नेमा केसी उच्चस्तरीय समितिको बैठकमै गएका छैनन्। दुई पटकसम्म बैठक बस्दा उनी गएनन् मात्रै एक पटक त कार्यालयमा ताला लगाएर असहयोग समेत गर्न भ्याए।
गत चैत २१ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार घले एकताको महाधिवेशन गराउन अघि बढिरहेको बेला केसीले सर्वोच्चको दोस्रो फैसला देखाउँदै आएका छन्। तर दोस्रो फैसलाले उनलाई आधिकारिकता दिएको नभई परराष्ट्रको पत्रमा प्रक्रिया नमिलेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै नगर्न भनेको हो। तर, यसलाई गलत ब्याख्या गरेर केसी समूहले आफूलाई आधिकारिक दाबी मात्रै गरेको छैन घलेले आफूसँग समन्वय नगरी काम गर्नै नसक्ने जिकिर गर्दै आएको छ।
तर, दायाँबायाँ कानुन व्यवसायी राखेर काम गर्दै आएका घले यो कुरामा टसमस छैनन्। अर्थात बद्रीले आफूलाई रोक्न सक्ने अवस्था नरहेकाले एकता आगामी मे ३ देखि ५ सम्म भइछाड्ने उनको अडान छ। सोहीअनुसार उनले सोमबारको बैठकबाट एकताको वातावरणका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने जीवा लामिछाने, रामप्रताप थापा, भीम उदास र कुमार पन्त सम्मिलित एक कमिटी बनाइएको छ।
यस्तै कार्यविधि (टीओआर) निर्माणका लागि उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, विनोद कुँवर तथा परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित अर्को कमिटी बनाइएको छ। यस्तै सचिवालयलाई व्यवस्थित बनाउन कुल आचार्य र कुमार पन्तलाई पनि थपिएको आफूहरुले जानकारी पाएको अभियन्ता गंगाधर गौतमले बताए।
यसअघि सचिवालयको जिम्मेवारी जानकी गुरुङ र रविना थापाले लिने गरी निर्णय भएकोमा सोमबार दुई जना थप गरिएको हो। समितिले दुई हप्ताभित्र कार्यविधि बनाएर अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय भएको छ।
एकातिर बद्रीले सत्ता प्रयोग गर्ने र अर्कोतिर घलेले महाधिवेशन गराएरै छाड्ने भएपछि एनआरएनएको विवाद मिलाउन सहज देखिएको छैन। तर, बद्रीलाई फैसला मान्नैपर्ने अबस्था छ। केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला निर्देशनालयले एनआरएनएलाई पत्राचार गर्दै फैसलाअनुसार एकताको महाधिवेशन गराउन आग्रह गरेको थियो। अब फैसलाअनुसार घले अघि बढ्नेछन् भने त्यसलाई उलंघन गरेमा बद्रीमाथि मानहानीको मुद्दा चल्न सक्छ। (जनसंवालबाट।)