काठमाडौं – नेपाल सरकारले संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवस, २०८१ लाई तीन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी विशेष रुपमा मनाउने भएको छ ।
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई सदाझैँ स्मरणीय र हर्षोल्लासका साथ दिवस मनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ भने मूल समारोहका कार्यक्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपसमितिसमेत गठन गरिएको छ ।
समितिले आगामी असोज २, ३ र ४ गते तीन दिनसम्म नेपालभित्र र विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगहरुमा दीपावलीलगायत कार्यक्रम गर्ने तथा असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो ।
देशले इतिहासमैं प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट २०७२ अशोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले “नेपालको संविधान २०७२“ लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसंगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको हो ।
हजारौं नेपालीहरुको वलिदान, त्याग, तपस्या अनि पसिनाले ल्याइएको यस नेपालको संविधान २०७२ वास्तवमै फलदायी अनि शुभ सावित भएको छ ।
’सङ्घिय गणतन्त्र’ नेपालको संविधान २०७२’
’सङ्घिय गणतन्त्र’ नेपालको संविधान २०७२ द्वारा नेपाल विधि र गणतान्त्रिक शासनको पथमा अघि बढिसकेको छ ।
असोज ३ अर्थात् आजकै दिन २०७२ मा घोषणा गरिएको यो संविधानले २०६३ पौष १ गते ने.क.पा. माओवादी लगायत ८ वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप २०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापित गरिदिएर पूर्ण संविधान जारी गरेको हो ।
प्रथम संविधानसभाले तोकिएको समयमा संविधानको सफल प्रारुप दिन नसकेपछी दोश्रो संविधान सभाको चुनाव अनि त्यसको निष्कर्शीक प्रभावले नेपालको संविधान २०७२ घोषणा हुन ठूलो भूमिका खेलेको थियो ।
संघिय गणतान्त्रिक नेपालका रुपमा राज्य पूर्नसंरचना गर्दै कूल ७ वटा प्रदेश अनि यस अघिको संवैधानिक राजतन्त्रलाई गणतन्त्र अनि एकात्मक राज्य संरचनालाई संघियतामा रुपान्तरण गरेको यस संविधानले हरेक प्रदेशमा एउटा र केन्द्रियमा एउटा गरि दुई प्रकारको संसदको ब्यवस्था गरेको छ ।
आफूले चाहेको लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरीकता पाउने सहज ब्यवस्था गरेको यो संविधानले २०४७ सालको संविधान सरह मृत्यूदण्डको खारेजिलाई निरन्तरता दिएको छ ।
छोरीहरुलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह समान अधिकारको ब्यवस्था गरेको यो संविधान हरेक प्रकारले लैङ्गिक शसक्तकरणको पक्षमा दृढ छ र नेपाल राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।
’सङ्घिय गणतन्त्रिक’ शासन व्यवस्था’
’सङ्घिय गणतन्त्रिक’ शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट अनुमोदन गरी जारी गरिएको यो संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखेर जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्व–शासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनकालागि नेपाली जनताको स्वविवेकले पटक–पटक हुँदै आएका ऐतिहासिक जन–आन्दोलन, स–शस्त्र संघर्ष, त्याग र वलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं ज्ञात अज्ञात शहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दछ ।
विश्वको शिर सगरमाथा बोकेको अनि बिर अनि बिरागंनाको स्वर्णीम ईतिहास भएको हाम्रो देश नेपालको सार्वभौमता अनि स्वतन्त्रता बिश्वकै लागि एउटा उदहारण अनि गर्वको बिषय हो ।
नेपाली माटो र नेपालीहरु अहिलेसम्म कुनैपनि देशको उपनिवेश या पराइको अधिनमा रहेको इतिहास छैन ।
राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरण गरिसकेपछि बाइसे र चौबिसे राज्यहरुको समग्र भू–भाग एउटा सार्वभौम अनि स्वतन्त्र देश नेपाल आफ्नो स्वतन्त्रता अनि सार्वभौमिकतालाई विभिन्न चरणमा कहिले राणा शासकहरुबाट त कहिले राजसंस्थाबाट खोसेर फिर्ता लिएको इतिहास जिवन्त छ ।
चाहे त्यो ७ साल, १७ सालको क्रान्ति होस्, ३६ सालको जनमत संग्रह होस् या ४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पश्चात् १० बर्षे स–शस्त्र द्वन्द्वपछीको ६२ र ६३ को जन–आन्दोलन नै किन नहोस नेपालीहरुले यूग र पीढि सापेक्ष ढंगको आफ्नो स्वतन्त्रताको नयाँ खाका कोरी नै रहेका छन् ।
संविधानको प्रावधान अनि मर्म अनुरुप आज कुनै पनि नेपालीले लिगं, धर्म, जात, वर्ग, रंग, पहिचान, भाषा या अन्य कुनै आधारमा बिभेद सहन गर्नुपर्ने छैन् ।
अब त झन बिकास अनि समृद्धिका लागि प्रदेशहरुलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
सङ्घिय गणतन्त्र’ नेपालको संविधान २०७२ ले सामन्ती,
निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पिडनको अन्त्य गर्दै; वहू–जातीय, वहु–भाषिक, वहु–धार्मिक, वहु–सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायूक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता,
समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणगर्ने संकल्प गर्दै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार,
आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका सहितको कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता राख्दछ ।