पौष-१४,शनिबार/काठमाडौं – सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धि नियमन गर्न जरिवाना समेत प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारले मस्यौदा अनुसार नेपालभित्र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन हुन चाहने जुनकुनै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ऐन बमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता गराउनु पर्ने गरी मस्यौदा तयार गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी नियमित तथा प्रशासनिक काम गर्नका लागि मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै पनि निकायलाई सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको रूपमा तोक्न सक्ने प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ को उपदफा १ मा उल्लेख गरिएको छ।
सोही दफाको उपदफा २ मा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्र नतोकिएसम्मको लागि मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको काम गर्ने उल्लेख छ।
ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
निवेदन दिँदा केही कागजात र प्रकिया पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। जसको परिच्छेद ३ को दफा ९ को उपदफा २ मा उल्लेख गरिएको छ। निवेदन दिने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्था आफैँ उपस्थित भई वा प्रतिनिधिमार्फत् वा अनलाइन माध्यमबाट समेत निवेदन दिन सकिन्छ।
उक्त प्रस्तावित विधेयकमा एक लाख जनाभन्दा कम प्रयोगकर्ता हुने गरी सञ्चालन गरिने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले भने दर्ता गराउनु नपर्ने उल्लेख छ। सो व्यवस्था उपदफा ८ मा उल्लेख गरिएको छ।
दर्ता गरिएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दर्ता मान्य अवधि सकिएको मितिले तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने हुन्छ।
सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म भने दफा १३ को उपदफा १ अनुसार स्वतः खारेज हुने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।
यद्यपि खारेज भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले तोकिए बमोजिमको जरिवाना बुझाएर पुनः दर्ताका लागि केन्द्रलाई निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था समेत मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त प्रस्तावित विधेयक अनुसार दर्ता नभएका वा दर्ता खारेज भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई केन्द्रले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ। तर, यो प्रावधान नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सशक्तिकरणमा मात्र केन्द्रित भई सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई लागू नहुने उल्लेख छ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले यस्तो प्लेटफर्म सञ्चालन गर्दा केही शर्तहरू पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा आएका गुनासोको व्यवस्था गर्ने, प्लेटफर्ममा प्रकाशन वा प्रसारण भएका सामग्रीको तथ्य जाँच गर्ने, प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने, दफा १६ को उपदफा १ मा उल्लेख छ। शर्तहरू पालन नगरे मन्त्रालयले त्यस्ता प्लेटफर्म सञ्चालकलाई १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने समेत उल्लेख गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सम्बन्धमा आएका गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दुको व्यवथा गर्नुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा छ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू पनि उल्लेख गरेको छ। जसअन्तर्गत साइबर बुलिङ वा अनलाइन बुलिङ गर्न नहुने, बेनामी वा फेक आइडी बनाउन वा प्रयोग गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने कार्य गर्न नहुने, सामाजिक सञ्जालमा बालश्रम, बालविवाह, जातीय छुवाछुतलाई प्रोत्साहन गर्न नहुने, लागू औषध सेवन तथा कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्न नहुने, कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्न नहुने, मानहानी गर्न नहुने लगायत विषय उल्लेख छ।
मस्यौदामा उल्लेख गरेअनुसार रोक लगाइएको वा गर्न नहुने भनिएका कार्य गरेमा कानुनी कारवाही हुने र २५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने उल्लेख छ।
मस्यौदाको दफा ५७ को उपदफा १ अनुसार यस ऐन बमोजिम कुनै पनि गुनासोको सुनुवाई गर्दा महिला, बालबालिका र यौनिक अल्पसंख्यकसँग सम्बन्धित गुनासोलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा केही रचनात्मक सुझाव भए पुस २६ गतेसम्म (सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई इमेलमार्फत् उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सबैसंग आग्रह र आह्वान समेत गरिएको छ।