संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्न उपसमितिलाई बुधबार समयसीमासहित निर्देशन दिएको छ । समितिले सक्दो चाँडो विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
संसदको आगामी बैठक बस्नुअघि विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने गरी काम अघि बढाउने सभापति जयपुरी घर्तीले बताइन् । विधेयक समितिमा छलफलक्रममा छ ।
संशोधन र सरोकारवालाको रायसुझावका लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
उपसमिति संयोजक भैरव सिंह राजधानीबाहिर भए पनि बिहीबारबाट विधेयकमाथि छलफल हुने उनले जानकारी दिइन् । ११ सदस्यीय उपसमितिको चार पटक बैठक बसिसकेको छ । संयोजक अनुपस्थित भए पनि बिहीबार ज्येष्ठ सदस्यको संयोजकत्वमा बैठक बस्ने कार्यतालिका छ ।
समिति बैठकमा सांसदहरूले विधेयकबारे चौतर्फी चासो भएकाले संसद्मा लैजान ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । समितिले आगामी मंसिर २ गतेसम्ममा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने गरी तयारी गरेको छ । ‘संसद् खुलेको पहिलो/दोस्रो दिनमै पास हुने गरी काम गर्न लागेका छौं,’ पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा समिति सदस्य सांसद खगराज अधिकारीले भने ।
चिकित्सा सेवा र शिक्षामा सुधारको माग गर्दै आन्दोलनरत अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले विधेयक पास गर्न ढिलाइ गरे पुन: अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । सोही कारण पनि दसैं–तिहारको बीचमा समिति बैठक डाकेर विधेयक संसद् पठाउन लागिएको हो ।
सरोकारवालाले उपसमितिसँगको छलफलमा विधेयकमाथि असन्तुष्टि जनाएका छन् । उपसमितिले दसैंअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, संशोधनकर्ता र विभिन्न सरोकारवालासँग विधेयकका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
छलफलक्रममा त्रिवि पदाधिकारीले विधेयकको विरोध गरेका थिए भने अन्य सरोकारवालाले दायरा फराकिलो बनाउन सुझाव दिएका थिए । डा. केसीसँग भएको सहमति र सरोकारवालाको रायसुझावलाई समेत ध्यान दिएर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।
अर्का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले केसी पक्षको माग मात्रभन्दा पनि सरोकारवालाको रायसुझाव समेटेर जान सक्नुपर्ने बताए । ‘सांसदहरूले लोकप्रियताभन्दा प्रभावकारिता रोज्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सांसद नविना लामाले विधेयक टुंगो नलगाए अर्को अनशन आउन सक्ने भन्दै समितिलाई सचेत गराएकी थिइन् । समितिले एकैपटक धेरै एजेन्डामा हात हाल्नुभन्दा प्राथमिकता क्रम तोकेर जानुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यतिबेला चिकित्सा शिक्षा विधेयक पहिले टुंगो लगाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
त्यस्तै समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको डिटेल रिपोर्ट तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । समितिको कार्यक्षेत्रभित्र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पर्दछ । समितिले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न लागेको सभापति घर्तीले जनाइन् ।
