काठमाडौं। सरकारले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक अध्यक्ष महावीर पुनसँग ७ बुँदे सहमति गरेको छ। शुक्रबारदेखि धर्नामा बसेका पुनको आविष्कारसम्बन्धी कार्य गर्न सरकारले कोष बनाउने र उक्त कोषबाट अनुसन्धान, विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारसम्बन्धी कार्यहरूमा लगानी गर्नेलगायत सहमति गरेको छ।

उपप्रधान, रक्षा तथा कानून मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र पुनबीच सोमबार रक्षा मन्त्रालयमा भएको दोस्रो चरणको वार्तामा सहमति भएको हो। उपप्रधानमन्त्री खड्का र अध्यक्ष पुनले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

आविष्कारसम्बन्धी कार्य गर्ने कोषको व्यवस्थापनका लागि संसदबाट विधेयक पारित गर्ने सहमति पनि भएको छ। विधेयकको मस्यौदा सरोकारवाला पक्षसँगको परामर्शमा आगामी ६० दिनभित्र तयार गर्ने समझदारी भएको छ।

अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कारलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत प्रबन्ध गर्ने, आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स लगायतसँग सम्बन्धित कानुनी सुधारमा सहजीकरण गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारको पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन र आविष्कार कोषमा जम्मा गर्ने पनि सहमति भएको छ।

साथै महावीर पुनको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलमा भइरहेको धर्ना स्थगित गर्ने सहमति पनि भएको छ।