काठमाडौं। नेतृत्व विकास प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल प्रहरीमा फेरि पनि डिआइजीबाटै आइजिपी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। एआइजीका चार दरबन्दी रिक्त भएपनि गृह मन्त्रालयले बढुवा रोकेर आकांक्षीलाई प्रदेशको इन्चार्जमा खटाएपछि यस्तो अवस्था आएको हो।
अहिलेकै कानुनी प्रावधानअनुसार आगामी १० चैतमा प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन हुनेछ। भर्खर प्रदेश पठाइएका डिआइजीहरूको तत्कालै बढुवाको सम्भावना छैन। अर्काेतर्फ आइजिपी नियुक्तिको मुखमा एआइजी नियुक्ति गर्दा अत्याधिक दबाब आउन सक्ने भएकाले २० प्रतिस्पर्धीबाट छानेर पाँच एआइजी बढुवा गर्न पनि सरकारलाई सकस छ।
यस्तो अवस्थामा डिआइजीबाट सिधैं आइजिपी बढुवा हुने सम्भावना देखिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। यसरी सिधैं आइजिपी बढुवा भए अहिलेको वरियतामा अगाडि रहेका अधिकारीहरूलाई फाइदा हुने छ। अहिले बसन्त कुँवर पहिलो नम्बरमा, टेकप्रसाद राई दोस्रो र अशोक सिंह तेस्रो नम्बरमा छन्।
भावी आइजिपीका दाबेदार मानिएका दीपक थापा, श्याम ज्ञवाली चौथो र पाँचौ नम्बरमा छन्। त्यसकारण उनीहरू एआइजीमा अगाडि आएर आइजिपी बन्ने रणनीतिमा लागेका छन्। तर, एक्कासी डिआइजीहरूको प्रदेशमा सरुवा भएपछि उनीहरूको योजनामा धक्का लागेको छ।
विगतमा सर्वेन्द्र खनाल पनि डिआइजीबाट सिधैं आइजिपी भएका थिए। फिल्डबाट सिधैं आइजिपी हुँदा नेतृत्वमा अनुभवको कमी हुने गरेको छ। एआइजी भएर मुख्यालयमा केही समय बसी अनुभव बटुलेर नियुक्ति हुँदा चेन अफ कमाण्ड पनि राम्रो हुने र प्रहरी नेतृत्व पनि परिपक्क हुन्छ।
पछिल्लो समय प्रहरी नेतृत्व कमजोर हुनुको एउटा कारण अनुभवको कमीलाई पनि लिइएको छ। प्रहरी नेतृत्व विकास प्रणालीमा देखिएको यो समस्याको प्रमुख कारण ३० वर्षे सेवाहद हो। यस्तो सेवाहदका कारण एउटा ब्याच एकैपटक अवकाश हुने र पछिल्लो ब्याचको नेतृत्व विकास हुन सकेको छैन।
अनुभवले खारिएका प्रहरी अधिकारीहरू ५४–५५ वर्षमा नै अवकाश हुने गरेका छन्। यसले एकातर्फ राज्यले अनुभवी अधिकृत गुमाउने गरेको छ भने, अर्काेतर्फ पेन्सनको भार पनि बढ्दै गएको छ।
यही कारण यसअघि सरकारले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने तयारी गरेको थियो। तर, त्यो प्रक्रियामै रोकियो। नयाँ सरकारले पनि यो विषयमा छलफल थालेको गृह स्रोतले बताएको छ।
संघीय प्रहरी ऐनमा सेवाहद लगायतका प्रावधान संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयले छलफल थालिसकेको छ। तर, यसका लागि संसदबाटै ऐन पास गराउनुपर्ने भएकाले केही महिना लाग्न सक्छ।
अर्काेतर्फ केही डिआइजीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सेवाहद हटाउन नहुने भनेर लबिइङमा लागेकाले पनि यसमा ढिलाई हुने सम्भावना छ।