पर्शुराम काफ्ले,
नयाँदिल्ली। भारत सरकारले गत जेठदेखि चारवर्षे अवधिका लागि सैनिक भर्ती गर्ने नयाँ योजना ‘अग्निपथ’ लागू गरेसँगै नेपालबाट गोर्खा भर्ती रोकिएको छ। गोर्खा सैनिक र उनका परिवार नेपालमा भारतको ‘सफ्ट पावर’का रूपमा चिनिन्छन्। गोर्खा भर्ती निरुत्साहित गर्ने भारतको योजना सेनाको संख्या तथा रक्षा खर्च घटाउने रणनीतिक कदम भए पनि यसले नेपाल–भारत सम्बन्धका केही आयामसमेत प्रभावित हुन सक्छन्।
७५ वर्षदेखि जारी रहेको गोर्खा भर्तीलाई भारतले निरुत्साहित गर्ने भएको छ। सेनाको संख्या तथा रक्षा खर्च घटाउने रणनीतिक योजनामा रहेको भारतले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थासमेत अध्ययनपछि नेपालबाट गोर्खा भर्ती निरुत्साहित गर्न थालेको हो। यसको सट्टा भारतले कुमाउ र गढवालका युवालाई गोर्खा युनिटमा भर्ना सुरु गरिसकेको छ।
भारत सरकारले गत जेठदेखि चारवर्षे अवधिका लागि सैनिक भर्ती गर्ने नयाँ योजना ‘अग्निपथ’ लागू गरेसँगै नेपालबाट गोर्खा भर्ती रोकिएको छ। गोर्खा सैनिकलाई अग्निपथबाट अलग गर्नुपर्ने नेपालको धारणासँग भारत सहमत छैन। नेपालबाट भर्ती नलिने र त्यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने भारतको बुझाइ छ।
नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार गोर्खा भर्ती हुँदै आएको थियो। नेपालमा गोर्खा भर्ती रोकिनुपर्ने अथवा परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा बेग्लाबेग्लै द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा रहेको छ।
हाल भारतीय गोर्खामा करिब ३२ हजार कार्यरत छन्। उनीहरूको तलब र अवकाशप्राप्तको पेन्सनका लागि वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा आउने गरेको छ। तर, नेपालका कम्युनिस्ट घटकहरूले गोर्खा भर्तीको विरोधलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै आएका छन्।
भारत सरकारले गत ३१ जेठमा ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको थियो। त्यसमा नेपाल सरकारले सहमति नदिएका कारण नेपालबाट भर्ती रोकिएको छ। ‘अग्निपथ’ यो योजनामा नेपालले सहमति नजनाए गोर्खा भर्ती अघोषित रूपमा बन्द गर्दै जाने भारतको योजना छ।
‘गोर्खाहरूले भारतीय सेनाका अभिन्न अंगका रूपमा काम गर्दै आएका छन्। नेपाली गोर्खालाई ‘अग्निपथ’मा सामेल नगर्न नेपालबाट र भारतमा पनि एक प्रकारको दबाब छ, तर सरकारले यो माग पूरा गर्ने सम्भावना देख्दिनँ,’ भारतीय गोर्खामा लामो समय काम गरेका सेनाका पूर्वमेजर जनरल अशोक मेहताले नयाँपत्रिकासँग भने, ‘नेपालबाट भर्ती नभएर केही फरक पर्दैन भनेर भारतले कुमाउ, गढवालका पहाडी युवालाई गोर्खामा भर्ना थालेको छ। भारतका नेपाली बोल्ने गोर्खा समुदायबाट पनि भर्ती भएको छ। कुमाउ र गढवालका युवाहरूलाई करिब ६ महिना तालिम र नेपाली भाषा सिकाउन पनि थालिएको छ।’
मेहताले सन् १९७५ को समयदेखि भारतमा नेपालबाट गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठेको बताए। ‘यो एकै दिन तयार भएको योजना होइन, १९७५ देखि नै छलफल भएको विषय हो। अहिले ‘अग्निपथ’को योजनामा सहमत भएर आए भने भारतीय गोर्खामा नेपालीलाई स्थान रहन्छ, होइन भने रहँदैन,’ मेहताले भने, ‘गोर्खा भर्ती निरुत्साहित गर्ने सरकारको योजना हो। नेपालबाट नआए पनि खासै फरक पर्दैन। कुमाउनी र गढवाली तथा भारतकै नेपाली बोल्ने समुदायबाट भर्ती गराउने सरकारको योजना छ।’
भारतको रक्षा मन्त्रालयमातहत रहेको थिंकट्यांक एमपिआइडिएसएका नेपालविज्ञ डा. निहार नायकले बिस्तारै नेपालबाट गोर्खा भर्ती बन्द गर्दै लैजाने योजनाअनुसार ‘अग्निपथ’बारे भारतले नेपाललाई पूर्वसूचना नदिएको जानकारी पाएको बताए। ‘नेपालले राखेको सर्तअनुसार ‘अग्निपथ’बाट अलग गरेर नेपालीलाई भारतले अबदेखि सेनामा भर्ना लिँदैन, भारतबाटै भर्ना गर्छ,’ नायकले भने, ‘भारतले गोर्खा भर्ती निरन्तर होस् भन्ने चाहेको भए ‘अग्निपथ’का बारेमा नेपाल सरकारसँग छलफल गर्थ्यो।’
हाल विदेशसचिव रहेका नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत विनयमोहन क्वात्रा पनि गोर्खा भर्तीको विपक्षमा छन्। उनी भारतीय विदेश नीति कार्यान्वयनमा निर्णायक पात्र हुन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा पोखरामा भूपू गोर्खा सैनिक र परिवारसँग एकपटक पनि भेटेनन्।
‘विदेशसचिव स्वयं गोर्खा भर्ती निरुत्साहित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालमा रहँदा गोर्खालाई त्यति महत्व दिनुभएन। अहिले उहाँ निर्णायक मत राख्ने मात्र होइन, कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ,’ मेहताले भने, ‘मैले बुझेसम्म भारत नेपालबाट होइन, भारतभित्रैबाट गोर्खा युनिटहरूमा भर्ती गर्ने पक्षमा छ। युनिटको नाम गोर्खा नै रहन्छ, त्यहाँ जाने गोर्खा समुदायबाहिरका युवालाई भाषा सिकाइन्छ। अहिले कुमाउ र गढवालको एउटा टोली गोर्खा युनिटमा भर्ना भएर तालिमरत छ। नेपाली भाषा र गीत पनि सिकिरहेको छ।’
मेहताका अनुसार यो महिना भारतले नेपालीलाई भर्नाका लागि राखेको हजार कोटामा कुमाउ, गढवाल र पूर्वोत्तर भारतका नेपालीभाषी वा पहाडी युवालाई भर्ना गर्ने भारतीय सेनाको तयारी छ।
भारतभित्र भिन्न–भिन्न दबाब
चार वर्षपछि २५ प्रतिशतलाई मात्रै सेनामा निरन्तरता दिने र बाँकीलाई अवकाश दिने ‘अग्निपथ’ योजनामा गोर्खा भर्ती राख्न नहुने माग भारतभित्रै बलियो छ। ‘अग्निपथ’ योजनाबाट गोर्खा भर्तीलाई अलग गर्न र गोर्खा भर्ती निरन्तरता दिन भारतभित्र दबाब छ। अर्कातिर नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको भन्दै नेपाली युवालाई सेनामा भर्ना लिन नहुने दबाब पनि देखिने गरेको छ।
भारतीय सेनाका पूर्वमेजर जनरल हर्ष काकारले गोर्खा भर्ती निरन्तर हुनुपर्ने, तर ‘अग्निपथ’ योजनामा गोर्खालाई सामेल गर्न आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे। उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘गोर्खा र अग्निपथ नमिल्ने कुरा हो। गोर्खा भर्तीलाई अग्निपथबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने माग जायज हो। सरकारले तत्कालै यसबारे निर्णय लिनुपर्छ।’
नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयकी प्रोफेसर संगीता थपलियाले पनि ‘अग्निपथ’ योजनाबारे भारतमै विरोध रहेको बताइन् । ‘यसबारे नेपाल र भारत सरकारबीच छलफल हुनुपर्छ र उपयुक्त समाधान निकाल्नुपर्छ,’ थपलियाले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘अहिले जे भइरहेको छ, यो दुवै देशको हितमा छैन ।’
नेपालले मागेको थियो जानकारी
नेपाल सरकारले भदौ पहिलो साता भारतलाई ‘अग्निपथ’ योजना र गोर्खा भर्तीको सम्बन्धबारे औपचारिक जबाफका लागि आग्रह गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म नेपाल सरकारले जबाफ पाएको छैन। भारत सरकारले ‘अग्निपथ’ योजनामा नेपालमा गठन हुने सरकारले सहमति जनाउने अपेक्षा गरेको छ। तर, नेपाल सरकारले भने गोर्खा भर्तीलाई भारतले ‘अग्निपथ’बाट अलग गर्ने अपेक्षा राखेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार नेपालले पठाएको चिठीमा गोर्खा भर्तीलाई प्रभावित गर्छ वा गर्दैन र यो नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौतासँग मेल खान्छ–खाँदैन भन्ने प्रश्न सोधिएको थियो। भारतले यसको जबाफ पठाएको छैन। भारत सरकारले २० असारमा नेपाल सरकारलाई चिठी पठाएर गोर्खा भर्ती सुचारु गर्न लागेको जानकारी दिएको थियो। भारतले पठाएको चिठीमा अग्निपथ योजनाबारे उल्लेख थिएन, तर भर्ती भने चार वर्षका लागि गर्न लागेको थियो।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले ९ भदौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘अग्निपथ’ योजनाअन्तर्गत गोर्खा भर्ती हुने अपेक्षा गरेका थिए। ‘हामीले लामो समयदेखि भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिक भर्ती गर्दै आएका छौँ।ल अब ‘अग्निपथ’ स्किमअन्तर्गत भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको प्रतीक्षारत छौँ,’ बाग्चीले भनेका थिए। भारतीय विदेश मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार भारतको आधिकारिक लाइन यही नै हो।
नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जनरल विनोज बस्न्यातले गत साता भारतीय सेनाका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ अनिल चौहानसँग भेटेर अग्निपथबारे चासो राखेका थिए। बस्न्यातका अनुसार चौहानले अग्निपथ योजनामा नेपालले सहमति जनाउने अपेक्षा राखेको बताएका छन्। बस्न्यातले भने, ‘अग्निपथमा गोर्खा भर्ती हुन्छ भन्ने अपेक्षा भारतीय पक्षले गरेको पाएँ। नेपालले भारतसँग यसबारे सौहार्दपूर्ण छलफल गर्नुपर्छ।’
अग्निपथअन्तर्गत भारतमा भने भर्ती सुरु भइसकेको छ। भारत सरकारको औपचारिक धारणा आएपछि प्रमुख दलहरूसँग छलफल गरेर अग्निपथबारे थप कदम चाल्ने नेपाल सरकारको योजना छ।
भारतको दैनिक पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियाका पत्रकार रुद्रोणिल घोषले अग्निपथ योजनाको असर भारतको हिमाचल प्रदेशको चुनावमा परेको टिप्पणी गरे। ‘हिमाचल प्रदेशबाट ठूलो संख्यामा भारतीय सेनामा भर्ती हुने गरेका छन्। अग्निपथबारे त्यहाँ सकारात्मक धारणा छैन। भारतीय जनता पार्टीले विधान सभामा पराजय व्यहोर्नुपरेका विभिन्न कारणमध्ये अग्निपथ पनि हो,’ घोषले नयाँपत्रिकासँग भने। उनका अनुसार भारतभित्र अग्निपथ योजनाप्रति चर्को विरोध छ।
के हो अग्निपथ योजना ?
जेठमा लागू भएको अग्निपथ योजना भारतीय सेनामा सुधारिएको भर्ती कार्यक्रम हो। जानकारका अनुसार भारतीय सेनाको बढ्दो खर्च कटौती गर्ने भारत सरकारको रणनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित छ। हाल भारतको रक्षा बजेट ५.२५ लाख करोडको छ। यो कुल बजेटको १३.३१ प्रतिशत हो। अग्निपथमा साढे १७ देखि २३ वर्षबीचका व्यक्ति भर्ती गर्ने लक्ष्य छ। उनीहरू सुरुमा चार वर्षका लागि सेनामा भर्ती हुनेछन्। अग्निपथ योजनाअन्तर्गत सुरुमा भारतीय सेनाका सबै युनिटमा गरी जम्मा ४६ हजार सैनिक यस वर्ष भर्ती हुनेछन्। चार वर्षपछि २५ प्रतिशत मात्रै सेनामा हुनेछन्, बाँकीलाई अर्धसैनिक बलमा भर्नाका लागि अवसर दिइने अग्निपथ योजनामा उल्लेख छ। त्यहाँ अवसर नपाएका घर फर्किनेछन्। अग्निपथलाई लिएर भारतकै रक्षा मामलाका जानकारको मतमा एकरूपता छैन। यस्तो योजनाले भारतको रक्षा क्षमता कमजोर हुन सक्ने आलोचकको भनाइ छ।
गोर्खाहरूले भारतीय सेनाका अभिन्न अंगका रूपमा काम गर्दै आएका छन्। नेपाली गोर्खालाई ‘अग्निपथ’मा सामेल नगर्न नेपालबाट र भारतमा पनि एक प्रकारको दबाब छ, तर सरकारले यो माग पूरा गर्ने सम्भावना देख्दिनँ।
नेपालबाट भर्ती नभएर केही फरक पर्दैन भनेर भारतले कुमाउ, गढवालका पहाडी युवालाई गोर्खामा भर्ना थालेको छ। भारतका नेपाली बोल्ने गोर्खा समुदायबाट पनि भर्ती भएको छ। कुमाउ र गढवालका युवाहरूलाई करिब ६ महिना तालिम र नेपाली भाषा सिकाउन पनि थालिएको छ।
गोर्खा भर्ती निरुत्साहित गर्ने सरकारको योजना हो। नेपालबाट नआए पनि खासै फरक पर्दैन। कुमाउनी र गढवाली तथा भारतकै नेपाली बोल्ने समुदायबाट भर्ती गराउने सरकारको योजना छ।