भदौ ११, २०७९ शनिबार
काठमाडौं। विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीले विदेश भ्रमण क्रममा करोडौं खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। यद्यपि, उपलब्धि भने खासै देखिँदैन। कर्मचारीले घुमघाम र भत्तामा मात्रै वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी सकाउने गरेको पाइएको छ।
विदेश भ्रमण गर्दा लाखौं भत्ता आउने हुँदा उनीहरू विदेश भ्रमणका लागि मरिहत्ते गर्ने गरेका छन्। सरकारले केही वर्षअघिसम्म विदेश जाने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो। तर, अहिले आएर मन्त्रालयले मातहतका विदेश जाने कर्मचारीको विवरण गोप्य राख्ने गरेको छ।
सरकारले विदेश अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमणका लागि विनियोजन गरेको रकम दुरुपयोग गर्दै विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीले पछिल्लो समय थाइल्यान्ड, अमेरिका, जापान, बेलायत, चीन जानेक्रम फेरि बढेको छ।
कोरोनाका समय अघिसम्म कर्मचारी विभिन्न बहाना बनाएर विदेश जानेक्रम व्यापक थियो। तर, कोरोना अवधिमा भने कर्मचारीको विदेश भ्रमणक्रम ह्वात्तै घटेको थियो। अहिले फेरि कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जानेक्रम ह्वात्तै बढेको हो।
सरकारले विदेशमा अध्ययन अवलोकनबापत विनियोजन गरेको रकम नसकिँदासम्म कर्मचारी विभिन्न समूह बनाएर विदेश जानेक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। अहिले पनि विभिन्न मन्त्रालयका कैयौं टोली विदेश भ्रमणमा मस्त छन्। ‘अध्ययन अवलोकन’का नाममा विदेश भ्रमणमा गएको बताइए पनि फर्केपछि त्यसको कुनै उपयोगसमेत भएको देखिँदैन।
श्रोतका अनुसार विदेश भ्रमणमा बढी जानेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय तथा मातहतका कर्मचारी बढी छन्। कर्मचारी विभिन्न देशमा घुमेर आएपनि त्यहाँ सिकेका राम्रा कुरा व्यवहारमा उतार्न खासै पहल गर्दैनन्।
तालुक निकायले पनि विदेश भ्रमण गएर आएपछिको उसको सिकाइ उपलब्धिको विवरणसमेत माग्न छोडेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसअघि विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेपनि अहिले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्न सकेको छैन।
जसका कारण विदेश भ्रमणमा जानेक्रम बढ्न पुगेको छ। श्रोतका अनुसार विदेशमा हुने सरकारी कार्यक्रममा मन्त्रालयका अधिकृत र उपसचिव जाँदा पनि हुने ठाउँमा प्रायः सचिव तथा सहसचिव नै जाने गरेका छन्। मन्त्रालयमा विदेश जाने कोटा आउँदा पनि सचिव, सहसचिव तथा उपसचिवस्तरकै कर्मचारीले बढी अवसर पाउने गरेका छन्।
राजपत्रांकित तहका खरिदार, सुब्बा तथा अधिकृतले पनि विदेश जाने अवसर निकै कम पाउने गरेका छन्। सरकारी कोटामा विदेश पठाउने कार्यमा पनि ठूलो विभेद हुने गरेको पाइएको छ। सोर्सफोर्स र पहुँच नभएका व्यक्ति विदेश जाने अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएको कर्मचारीकै गुनासो छ। यो समाचार आजको राजधानीदैनिकमा छापिएको छ।