काठमाडौं – सरकारले सेवाप्रवाहलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीको सुरुवात गर्‍यो। तर, कर्मचारी र बिचौलियाले दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरण प्रणाली (सिस्टम)बाट नै मेटाएर अर्कै व्यक्तिको नाममा बनाइदिने धन्दा सुरु भएको छ। घटना हो यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुना, ललितपुरको। कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा यहाँ यस्तै धन्दा भएको खुलेको छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका कर्मचारीले नवीकरण नभएका तथा स्वतः रद्द भएका ५ सय ३३ जनाको नामका सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) गैरकानुनी रूपमा नवीकरण गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/०७९ को साउन र भदौ महिना गरी १४ महिनाको अवधि यो काम भएको भेटिएको हो। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट सफ्टवेयरबाट नै नवीकरण नभएका र रद्द भएका ५ सय ३३ जनाको लाइसेन्स नयाँ व्यक्तिलाई बाँड्ने कामको धन्दा बाहिरिएको हो। अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले अवैध काममा संलग्नविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताए।

अवैध काममा यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुना, ललितपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सम्बरबहादुर कार्की र राजुभाइ कुस्मा, मेकानिकल इन्जिनियर विजयराज गिरीसमेत गरी १२ जना कर्मचारी र ५ जना बिचौलिया गरी १७ जना संलग्न रहेको पाइएको छ। उनीहरूले गैरकानुनी रूपमा सरकारी कागजात सच्याइ यो काम गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। एकान्तकुनाका कर्मचारी तथा सिन्धुली फोटोकपी सेन्टरका सञ्चालक बाबुराम शर्मा समेतले सेटिङमा बिचौलियामार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने गरेको भन्नेसमेत उजुरी सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। 

तत्कालीन कार्यालय प्रमुखद्वय सम्बरबहादुर कार्की र राजुभाइ कुस्माले सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा गलत नियतले मातहतका कर्मचारीहरूलाई अख्तियारी प्रदान गरेको अनुसन्धानमा पाइएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। 

अख्तियारले मेकानिकल इन्जिनियर विजयराज गिरी, सहायक स्तर (पाँचौं) कमल स्याङ्तान, सिनियर मेकानिक्स अच्युतप्रसाद फुँयाल, कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) प्रकाश कार्की, कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) रेजु भट्टराई, कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) रोसन राजभण्डारी, कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) श्यामसुन्दर चौधरी, कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) लक्ष्मी श्रेष्ठ, कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) माया सेठी, कम्प्युटर अपरेटर (करार सेवा) रिचा श्रेष्ठलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। उनीहरूविरुद्ध सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गतको कार्य सम्पादन गर्न प्राप्त गरेको अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको आरोप अख्तियारको छ। 

चोरबाटोको प्रयोग: 

यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका सूचना अधिकारी कपिल सिलवालका अनुसार हामी ईडीएलआरएस–भीआरएस स्टिम प्रयोग गर्छौं। त्यसमा एडिट एप्लिकेन्ट भन्ने टुल छ। यो विधि प्रयोग गरेर लाइसेन्सवाहक (चालकअनुमतिपत्र लिएका व्यक्ति)को सम्पूर्ण विवरण परिवर्तन गर्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ चालक अनुमतिपत्र बाहकको नाम, ठेगाना, थर, केही विषय, विवरण गलत भयो भने सच्याउनका लागि यो टुल्स राखिएको हो। यो टुल्सको दुरुपयोग गरेर एउटा व्यक्तिको नाममा रहेको लाइसेन्सलाई अर्कै व्यक्तिको फोटो, हस्ताक्षर, औंठा छापसम्म परिवर्तन गरी अर्कै नामको व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको छ। 

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय एकान्तकुनाले यो प्रणाली २०७३ साल मंसिरदेखि लागू गरेको थियो। सूचना अधिकारी सिलवाल भन्छन्, ‘सिस्टमको दुरुपयोग गरेर ५ सय ३३ वटा लाइसेन्स जारी भएको अख्यिारको छानबिनमा आएको छ। छानबिनमा नआएका अरू थुपै्र कति होला ? यो प्रणालीमा अत्यन्तै लुपहोल (चोरबाटो) छन्। र ईडीएलआरएस–भीआरएस कमजोर प्रणाली पनि हो।’

अनि चोर बाटो रोजियो:

सरकारी अड्डामा घुस खाने शैली फेरिएको छ। अब पहिला जस्तो हाकाहाकी घुस चल्दैन। सबै ठाउँमा सीसी क्यामरा जडान छ। अनि सेवाग्राहीको हातमा क्यामरा भएको मोबाइल। कर्मचारीहरू कार्यालयमा घुस लिन डराउँछन्। ट्रायल दिने ठाउँमा पनि सीसी क्यामरा झुन्ड्याइएको छ। घुस खुवाएका तर, फेल गरेकालाई पास गराउन कसैले हिम्मत गर्दैनन्। 

यातायात कार्यालयमा काम गरिरहेका एक वरिष्ट अधिकृतका सुनाउँछन्, कमाई खाने भाँडो सुक्यो। न कमाई पेट थाम्ने भयो। अनि कर्मचारीले बिचौलियासँग सेटिङ मिलाए। त्यो सेटिङ हो–  सिस्टम कै दुरुपयोग गरौं। हाम्रो सबै सवारी साधन र चालक अनुमतिको विवरण ईडीएलआरएस–भीआरएस प्रणालीमा इन्ट्री छ।

केही विवरण गल्ती भयो भने सच्याउने सुविधा पनि यसमा छ। यसको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीले बिचौलियासँग मिलेर अर्काको नाममा जारी रहेको लाइसेन्सका विवरण मेटाउँदै नयाँ व्यक्तिको विवरण राखेर चालक अनुमतिपत्र जारी गरेको यसैको करामत हो। अड्डाका ढड्डा च्यातिए। किराधमिराले खाँए। कति हराए। भीडभाडको अड्डामा सेवाग्राही हैरानी हुन थाल्यो। अभिलेख नभेटाएर कामै नहुने भयो। अनि सरकारले अनलाइन प्रणाली ल्यायो। सिस्टम बनाएर सबै कागजात सर्भरमा राख्ने काम भयो। तर, कर्मचारीले बिचौलियासँग मिलेर डिजिटल प्रणालीको पनि चरम दुरुपयोग गरेका छन्।

पहिला पल्काउने, पछि थर्काउने:

पाँच वर्षभित्र नवीकरण नगराएर चालक अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुन्छ। तर, यस्ता लाइसेन्सहरूलाई पनि दलालहरूसँगको लेनदेनमा कर्मचारीहरू पुनः अर्को व्यक्तिको नाममा जारी गर्नु पछाडि ठूलो खेल छ। ‘अब पहिला जस्तो पैसा दिएर ट्रायलमा ठेलुवा पास हुँदैन। ट्रायल पास गर्नेको हातमा मात्रै लाइसेन्स पर्छ’, यातायात विभागमा काम गर्ने एक कर्मचारी भन्छन्, ‘युवाहरूले सजिलै पास गर्छन्। बुढापाकाहरू गर्न सक्दैन। लाइसेन्स बिना ट्राफिकले बाटोमा गाडी गुडाउन दिँदैनन्। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरू बिचौलियामार्फत लाइसेन्स लिन्छन्।’ कमाउन विदेश जानेहरू पनि छिटोका लागि दलालकै भर पर्ने गरेको उनले सुनाए।

चोरबाटोबाट लाइसेन्स बनाउन कति खर्च लिन्छ:

बिचौलियामार्फत कर्मचारीले भन्ने प्रश्नमा यातायातका ती कर्मचारी भन्छन्, ‘घुसको कुनै रेट हुँदैन।’ उनका अनुसार, पहिला बिचौलियाले २५–३० हजार दिएर काम गराउँछन्। यो अवस्था दलाललाई कमाई निकै थोरै हुन्छ। तर, कमाउने बाटो बनिरहेको हुन्छ। मनग्य पैसा पाएर कर्मचारी हैसिएर एक, दुई पटक काम गर्छ। चारो फाल्दै जसरी सिकारीले चरालाई जालमा फसाउँछ त्यसैगरी बिचौलियाले कर्मचारीलाई फसाउँछन्। अनि २५–३५ हजार दिएर काम गराएको ठाउँमा घटाउँदै गएर ५ सयमा पनि झार्छ। उता बिचौलियाले मनग्य पैसा कमाउँछ। काम गरेन भने बिचौलियाले कर्मचारीलाई थर्काउँछ, ‘काम गर्नु भएन भने अख्तियारमा मुद्दा हालिदिन्छु। कर्मचारी डराएर खुरुखुरु काम गरेर बिचौलियालाई पठाउँछ।’

के छ सजाय ?

बिचौलियाहरू हरिभक्त श्रेष्ठ, बाबुराम शर्मा भन्ने उद्धबबहादुर खत्री, दीपक विश्वकर्मा, गणेश अधिकारी र नरेन शाक्यसमेतको मिलेमतोमा यो काम भएको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। तत्कालीन प्रमुखद्वय कार्की र कुस्मासहित १२ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम सरकारी कागजात सच्याउनेलाई सजाय बापतको सजायको माग गरिएको छ। 

यो दफामा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कागजातमा अनाधिकार वा गैरकानुनी तरिकाले सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने वा हेरफेर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिलाई कसूरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। 

बिचौलियाहरू हरिभक्त श्रेष्ठ, बाबुराम शर्मा भन्ने उद्धबबहादुर खत्री, दीपक विश्वकर्मा, गणेश अधिकारी र नरेन शाक्यको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ को कसूरमा सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम सजायको मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ। यो दफामा यस ऐनमा अन्यत्र छुट्टै व्यवस्था भएकोमा बाहेक दफा ११ अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूरको मतियारलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ। बिचौलियाहरूलाई १ वर्षसम्म कैद र २५ हजारसम्म जरिवाना हुनेछ। 

सधैं सेवाग्राही बाटोमै लुटिन्छन्:

ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय बिचौलियाको पक्कडमा परेको यातायात कार्यालयको रूपमा चिनिन्छ। यहाँबाट जारी भएका र यो कार्यालयका नाममा जारी भएको नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र देशभर भेटिने गरेको ट्राफिक प्रहरीहरू बताउँछन्। यहाँ बाटैबाट बिचौलियाले सेवाग्राहीलाई घेरेको प्रत्यक्ष देखिन्छ/भेटिन्छ। झुक्याएर काम गराइदिने नाममा लुटिन्छन्। यहाँ बिचौलियाको बिगबिगी छ। बिचौलियालाई रकम नदिई सेवाग्राहीको काम बन्दैन। कर्मचारी र बिचौलियाले सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेका छन्।

टोकन लिएर लाइन बसेका सेवाग्राहीले वर्षदिनसम्ममा पनि लाइसेन्स पाउँदैन। तर, बिचौलियामार्फत जाँदा चाँडै लाइसेन्स बन्ने गरेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। यातायात कार्यालय वरिपरि करिब ३ सय बढी बिचौलिया छन्। कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर दलालहरूले चोर बाटोबाट काम गराउँछन्। यसरी यातायात कार्यालय दलालको कब्जामा परेको सेवाग्राही बताउँछन्। बागमती प्रदेशअन्तर्गतको यो कार्यालय बिचौलियाले चलाइरहेका छन्। त्यसको मारमा सोझासाझा सेवाग्राही परेका छन्। आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट