काठमाडौँ। सरकारी कार्यदलले निजामती सेवामा उपसचिव र सहसचिव पदका लागि १०–१० प्रतिशत सिटमा हुँदै आएको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा पद्धति हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
विशिष्ट क्षेणी र प्रदेश सचिवको मौजुदा दरबन्दी पुनरावलोकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले उपसचिव र सहसचिवका सिट आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा बढुवाबाटै पूर्ति गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
हाल यी दुवै पदमा कुल सिटको १०–१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ९०–९० प्रतिशत आन्तरिक बढुवा (कार्यक्षमता मूल्यांकन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन)बाट पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ।
कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन भए कुनै पनि व्यक्ति सीधै खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र सहसचिव बन्न सक्ने बाटो बन्द हुनेछ। कार्यदलले शाखा अधिकृतदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्दै सबै सेवा, समूह र उपसमूहबीच समान अवसर हुने गरी दरबन्दीको निश्चित अनुपात कायम गर्न पनि सुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख (सचिव) लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले तीन महिना लगाएर सचिव व्यवस्थापनसहित समग्र निजामती प्रशासन सुधारका विषय समेटेर २०बुँदे प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
१० माघमा गठित कार्यदलमा अर्थसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य थिए। त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका सहसचिव कार्यदलको सदस्यसचिव थिए।
निजामती प्रशासनमा स्वार्थअनुकूल हुने सरुवा रोक्नुपर्ने निष्कर्ष पनि कार्यदलको छ। यसका लागि कामकाज गर्ने गरी कर्मचारी खटाउने व्यवस्था तत्काल बन्द गनुपर्ने सुझाव दिएको छ। राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार तीन–चार महिनामै कर्मचारी सरुवा गर्ने परिपाटी छ।
यसले कुनै कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुने र कतै धेरै कर्मचारी भएर भूमिकाविहीन रहने अवस्था छ। कार्यदलले कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम मात्र गर्न भनेको छ। प्रत्येक निकायले सरुवा मापदण्ड स्वीकृत गरी त्यसैका आधारमा सरुवा गर्ने वार्षिक कार्यतालिका बनाउन समितिले सुझाएको छ।
कार्यदलका सदस्यसचिव वसन्त अधिकारीले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर निकालिएको निष्कर्षलाई सुझावका रूपमा पेस गरेको बताए।
‘सरोकारवाला सबै पक्षसँग गहन छलफल गरेर निस्केका निष्कर्ष कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले बुझाएका २०बुँदे सुझावमा केही तत्कालै र केही सुधार गर्दै जानुपर्ने खालका छन्।’
राजदूतमा परराष्ट्र सेवाभित्रबाट अनुभवी कर्मचारीलाई ७५ प्रतिशत हिस्सा, नियोगमा अतिरिक्त सचिव
राजदूतमा परराष्ट्र सेवाभित्रैका अनुभवी कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ। यसमा ७५ प्रतिशत हिस्सा दिन भनेको छ। बाँकी २५ प्रतिशत मात्रै बाह्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने कार्यदलको निष्कर्ष छ।
परराष्ट्रअन्तर्गत नियोगलगायतका निकायमा आवश्यकताअनुसार अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी राख्ने सम्बन्धमा ओ एन्ड एम गर्दा सम्बोधन गर्न पनि कार्यदलले सुझाएको छ। नयाँपत्रिकाबाट।