अविन मोबो/धरान – धरानमा राष्ट्रिय भूमी आयोग र धरान उपमहानगरपालिकाबीच भूमिहीन, दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि र लालपुर्जा दिन सम्झौता भएको हो । आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौला र धरान उपमहानगरपालिका धरानका मेयर तिलक राईबीच फारममा हस्ताक्षर गरेपछि सम्झौता भएको हो । भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासलाई ब्यवस्थापन गर्न र लालपुर्जा दिनको लागि भनेर स्थानीय सरकारसँग सम्झौता भएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष निरौलाले यो कामलाई चाँडो सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको समेत बताए । अध्यक्ष निरौलाले सरकार गठन भएको अढाइ महिनामा गठन भएको यो आयोगकले काम द्रुत गर्ने ठोकुवा गरे । उनले आयोग गठनकै आधारमा उपमहानगरसँग सम्झौता भएको समेत बताए । सरकार शुल्क लिएर वा निशुल्क जग्गा दिन तयार रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै मेयर तिलक राईले यस विषयलाई चाँडो टुङ्ग्याउन आयोगका अध्यक्षकै उपस्थितमा कार्यक्रम गरिएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले पटक-पटकको प्रयासपछि धरानमा लालपुर्जा पाउने वातावरण तय भएको र अब अर्कोपटक यो मुद्दा पेचिलो बन्न नहुने बताइन् ।
कार्यक्रममा आयोगकी सदस्य सरिता महर्जन, पूर्व मन्त्री सांसद मीन विश्वकर्मा, जनता समाजवादी पार्टी केन्द्रीय सदस्य भीम राई, दीपक मेन्याङ्बो, राष्ट्रिय भूमी आयोग सुनसरी अध्यक्ष भगिरथ खत्वेलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
राष्ट्रिय भूमी आयोगका सदस्य सरिता महर्जनले यो काम सजिलो नभएको बताइन् । उनले काँधमा आएको जिम्मेवारी भने पूरा गरेरै छाड्ने बताइन् । राष्ट्रिय भूमि आयोगका सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष भगिरथ खत्वेले भूमिहीन, दलित भूमिहीन, अव्यवस्थितलाई ब्यवस्थापन गरेर देखाउने बेला आएको बताए।
पूर्वमन्त्री सांसद विश्वकर्माले केही बाँडिएको पुर्जा पनि देखावटीरुपमा मात्र भएको बताउँदै अब समस्या नहुने खालको पुर्जा बाँडिनुपर्ने बताए । उनले अब वास्तविक सुकुम्बासी पहिल्याएर अघि बढ्न सुझाए । ‘हाल सुकुम्बासी भनेर बजारमा तीनतले घर भएर सुकुम्बासीको नाममा जग्गा ओगटी भाडा समेत लगाएको पाइएको छ’, उनले थपे, ‘अब यसको निक्र्यौल उपमहानगरपालिकाले गर्नुपर्छ ।
उनले धरान उपमहानगरसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न सुझाए ।जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भीम राईले संविधानले भूमिको अधिकार बराबरी दिएको बताए । उनले यसअघि बनेको आयोगको विश्वसनीय नभएको बताउँदै यो आयोगले नै काम गर्ने विश्वास ब्यक्त गरेका थिए ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका धरान उपमहानगर अध्यक्ष सञ्जुहाङ लिम्बूले धरानमा सर्दु र सेउतीको बगरमा बसोबास गर्दै आइरहेको भन्दै त्यो मापदण्डमा जाँदा काम नहुने बताए । सुकुम्बासी अभियन्ता नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका सुवास राईले सुकुम्बासी पिलो भएको र पिलो अप्ठ्यारो ठाउँमा नै आउने बताउँदै हालसम्म वितरण भएका पुर्जा स्थायी नभएको बताए । उनले हाल बनेको आयोगले सुकुम्बासीमुक्त देश बनाउन लागेकोमा शुभकामना समेत दिए ।
जनता समाजवादी पार्टीका धरान उपमहानगर समिति अध्यक्ष ताजुप लिम्बूले धरानमा ऐलानीमा मात्र नभै निजी स्कुल, निजी जग्गालगायतमा पनि सुकुम्बासी रहेको बताए । यी समस्यालाई समाधान गर्न केन्द्रीयस्तरबाट नै छलफल बढाएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । धरान उपमहानगरपालिकामा १३ हजार ३ सय १० फारम भरेको र छुट भएको भएपनि भरिने मेयर तिलक राईले बताएका छन्।