दिलीप प्रकाश कार्की,
काठमाडौं। नेपालको नक्सामा समेटिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि १९ महिना बित्दा पनि भारतकै कब्जामा रहेको छ। नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन पहल नगर्दा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार आलोचित बनेको थियो।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ६ महिना हुन लाग्दा पनि नेपाली भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन। यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा यसबारे उच्चस्तरमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
देउवा पुस २५ देखि २७ गतेसम्मका लागि भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रम छ। गुजरातको अहमदाबादमा आयोजना हुने ‘भाइब्रेन्ट गुजरात’ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसहित उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्न गृहकार्य भइरहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरु बताउँछन्।
भ्रमणको कार्यसूची भने नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाका सबै भेटवार्ता गुजरातमै हुनेछन्। भारत भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिमण्डललगायतका विषयमा परराष्ट्रले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रस्ताव तयार गरिसकेको स्रोतले जनाएको छ।
देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीसँग गर्ने द्विपक्षीय औपचारिक वार्ताका क्रममा ‘सीमा समस्या समाधान’ को विषयमा पनि कुराकानी हुनसक्ने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ।
परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव एवं अधिकारीहरूसँग भ्रमणका एजेन्डाबारे छलफल गरिरहेका छन्। देउवाले भारतीय समकक्षी मोदीसँग गर्ने द्विपक्षीय औपचारिक वार्ताका क्रममा ‘सीमा समस्या समाधान’ को विषयमा पनि कुराकानी हुनसक्ने परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर २०७७ जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी गर्यो। नयाँ नक्साको आकृति राख्न निशान छाप परिवर्तन गर्न प्रतिनिधिसभाले २०७७ जेठ ३१ गते शनिबार संविधान संशोधन गरेको थियो। संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको नक्सामा समेटेको १९ महिना पुग्न लागेको छ तर उक्त भूमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले पहल नगर्दा भारतको कब्जामा छ।
कालापानीमा भारतीय सेना बसिरहेकै छन्। सरकारी पक्षबाट भारतीय सेना हटाउन कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन। ओली नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन पहल नगरेको उल्टै भारतसँग सम्बन्ध बिगारेको भन्ने आरोप लगाउने तत्कालीन प्रतिपक्षीसहितका दलहरु अहिले सत्तामा छन्।
भारत सरकारले भने सीमा विषयलाई अहिले प्राथमिकतामा नराखेको जानकारहरुको बुझाइ छ। यसअघि नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि पनि भारतले प्रतिक्रिया दिँदै ‘नेपालको दाबीको पछाडि ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाण नभएको’ बताएको थियो।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालको संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको दुई घण्टामा नै विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो, ‘नेपालको प्रतिनिधिसभाले भारतीय भूभाग समेट्ने गरी नेपालको नक्सा परिवर्तनसम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेको हामीले जानकारीमा लिएका छौं। यस विषयमा पहिले नै हाम्रो धारणा प्रस्ट पारिसकेका छौं। यो कृत्रिम विस्तार गरिएको दाबी ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणमा आधारित छैनन् र यसको बचाउ गर्न पनि सकिन्न। साथै, थाती रहेका सीमा मुद्दाबारे वार्ता गर्ने हाम्रो वर्तमान समझदारीको यो विपरीत छ।’
नयाँ नक्सासम्बन्धी नेपालले चालेको कदमलाई लिएर भारत पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो। त्यसअघि भारतले ‘नेपालले नक्सामार्फत भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको’ आरोप लगाएको थियो।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका विषयमा उत्पन्न तनाव
२०३२ सालमा भारतको सहमतिपछि लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, भारतले लिम्पियाधुराबारे असहमति जनाएपछि त्यसलाई तत्कालका निम्ति नक्सामा समावेश नगर्न आदेश तत्कालीन सरकारले आदेश गरेकोले लिम्पियाधुरा बाहेकको नक्सा बनाइएको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओलीले बताएका थिए।
सन् १९६२ (विसं २०१८) सालमा चीनसँगको युद्धमा पराजित भएपछि भारतीय सेना अस्थायीरुपमा कालापानीमा बसेको र पछि त्यहाँबाट नफर्किएको विभिन्न दस्तावेजहरुले देखाएका छन्। तर, अहिले उक्त भूमि नेपालको नक्सामा समेटिएपछि पनि भारतीय सेना उक्त क्षेत्रबाट पछि हटेका छैनन्।
२०७६ कात्तिक १६ गते भारतले जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा-कालापानी समावेश गरेपछि नेपाल-भारतबीच सीमा विवाद बढेको हो।
पछिल्लो समय २०७६ कात्तिक १६ गते भारतले जम्मू-कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा-कालापानी समावेश गरेपछि नेपाल-भारतबीच सीमा विवाद बढेको हो।
भारतले नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि २०७६ कात्तिक २० गते परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो दाबी गरेको थियो। त्यसको प्रतिक्रियामा भारतको विदेश मन्त्रालयले २०७६ कात्तिक २१ गते आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो।
नेपाल सरकारले २०७६ मंसिर ३ गते भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुन:स्मरण गराएको थियो। २०७७ वैशाख २६ भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले धार्चुला-लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका थिए।
भारतीय रक्षामन्त्रीको उक्त कदमपछि नेपालमा भारतको चर्को विरोध भयो। कूटनीतक क्षेत्रमा आलोचना भयो। त्यसपछि २०७७ वैशाख २७ गते नेपाल सरकारले सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुई देशबीच भएका समझदारीविपरीत रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
सोही दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयले सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने बताएको थियो। यही वक्तव्यबाजीका बीच नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ७ गते कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट जारी गरेको थियो। २०७७ जेठ ३१ गते नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएको थियो।
विज्ञले बुझाएको प्रमाण परराष्ट्रमै थन्कियो
तत्कालीन ओली सरकारले नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि विज्ञ समूह गठन गरेको थियो। नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको २०७७ जेठ २२ गतेको बैठकले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समूह गठन गरिएको थियो।
उक्त समितिको सदस्यमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् सूर्यप्रसाद सुवेदी, इतिहासविद् रमेश ढुंगेल, कानुनविद् विपिन अधिकारी, जलविज्ञानविद् जगत भुसाल, नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल, अवकाश प्राप्त उपरथी हिमालय थापा र काभ्रेपलान्चोककी अप्सरा चापागाई थिए। समूहको सदस्य–सचिवमा परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी थिए।
‘भारतले केही समस्या भएमा चीनसँग तत्काल वार्ता गर्छ। भारत-चीनको सीमा क्षेत्र गलवान उपत्यकाको विवादको विषयमा भारतले चीनसँग आठ पटक वार्ता गरिसकेको छ। तर, नेपालले वर्षौंदेखि उठाएको विषयमा भने उसले चासो दिएको छैन। यसमा नेपाल पक्षको पनि कमजोरी छ।’
समूहलाई नेपाल–भारत बीचका सन्धि, सम्झौता र समझदारीपत्र, तत्काल इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिस सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा (सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रुपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशित समेत), सरकारी प्रतिवेदन, आदेश र प्रकाशनका कागजपत्रहरु संकलन गर्नुपर्ने, सरकारका योजनालगायत सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य एवं प्रमाण, अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण पत्र एवं राजस्व, मालपोल, भूमिकर, तिरोधरो आदि तिरेका रसिद, भरपाई, पत्र वा आदेश आदि खोज्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
उक्त समूहले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई २०७७ असोज नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली नक्सामा समेटिएको भूमि नेपालको नै हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण भए पनि त्यसलाई एकीकृत गरी वार्तामा बस्दा भारतलाई कन्भिन्स गर्ने ढंगले प्रस्तुत हुनका लागि उक्त प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको विज्ञ समूहका एक सदस्यले बताएका छन्। उनले भने, ‘हामीले प्रमाण संकलन मात्र होइन, भारतसँग कसरी वार्ता गर्ने सम्बन्धमा राय र अहिलेको परिस्थितिको मूल्यांकन पनि गरिएको छ।’
आफूहरुले प्रमाण बुझाएको एक वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि भारतसँग वार्ताका लागि सरकारले पहल गर्न नसकेकोप्रति ती सदस्य आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने, ‘भारतले केही समस्या भएमा चीनसँग तत्काल वार्ता गर्छ। भारत-चीनको सीमा क्षेत्र गलवान उपत्यकाको विवादको विषयमा भारतले चीनसँग आठ पटक वार्ता गरिसकेको छ। तर, नेपालले वर्षौंदेखि उठाएको विषयमा भने उसले चासो दिएको छैन। यसमा नेपाल पक्षको पनि कमजोरी छ।’
सीमाको विषयलाई भारतले कार्यसूचीबाट हटाएको त्यो द्विपक्षीय भेट
नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतसँगको सम्बन्ध चिसिएको बताइएको थियो। उक्त सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको स्वतन्त्र दिवसको अवसरमा अगस्त १५ मा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोन गर्दै शुभकामना दिएका थिए।
उक्त टेलिफोनपछि दुई देशबीच कायम रहेको संवादहीनताको अन्त्य भएको थियो। त्यसयता भारतका तीन वरिष्ठ अधिकारीहरु ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयल, भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणे र भारतीय विदेशसचिव हर्षवर्द्धन शृङ्गलाले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि माघ १-३ गतेसम्म नेपालबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतको तीने भ्रमण गरेका थिए। उक्त भ्रमणका क्रममा सीमा विवादको मुद्दालाई उठाइने अपेक्षा गरिएको थियो।
ज्ञवालीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी) को प्रतिवदेन र सीमा विवादको विषयलाई कार्यसूचीमा राखे पनि भारतीय पक्षले हटाएको थियो।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणलाई भारतले खास चासो दिएन। कम्युनिस्ट सरकार बनेको तीन वर्षपछि भारतको पहिलो द्विपक्षीय भ्रमणमा गएका ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने मौकासमेत पाएनन्। तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका विदेश विभाग प्रमुख रहेका (हाल परराष्ट्रमन्त्री) डा. नारायण खड्का परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाउनुले नेपालप्रति अपमान भएको बताएका थिए।
ज्ञवालीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले सीमा विवाद, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायतमाथि पुनरवलोकन गर्न बनेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी) को प्रतिवदेन र सीमा विवादको विषयलाई कार्यसूचीमा राखेको थियो। तर, भारतीय पक्षले भने उक्त दुबै विषयलाई कार्यसूचीबाट हटाएको थियो।
उनले भारतबाट फर्किँदै सीमाको विषयमा राजनीतिक तथा प्राविधिक दुवै पक्षमा सँगसँगै कुराकानी गर्न दुवै देशले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको बताएका थिए। हालसम्म पनि उक्त कुराकानीका लागि दुबै मुलुकले कुनै चासो देखाएका छैनन्।
देउवाको भ्रमणमा सीमा विषयमा वार्ता होला त ?
प्रतिपक्षमा हुँदा ओलीलाई औंला तेर्स्याउने तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले अहिलेको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनले भारतीय सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँग सम्बन्ध विस्तार गर्नेभन्दै यसअघि भदौमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोली भारत पठाएका थिए। उक्त टोलीले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग सीमा विवाद र दार्चुलामा महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय सशस्त्र सीमा बलले तुइन काटेपछि बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको विषयमा कुराकानी भएको बताएका थिए।
त्यसपछि कात्तिक १६ मा भारतीय समकक्षी मोदीसँग प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु सम्मेलनका क्रममा स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा भेट गरेका थिए। उक्त भेटका क्रममा दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध विस्तारको विषयमा कुराकानी भएको बताइएको थियो। भेटका क्रममा उनीहरुबीच द्विपक्षीय हित र सहायता र नेपाल–भारतबीचको पछिल्लो सम्बन्धका विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको थियो।
त्यसैगरी उनीहरुबीच जलवायु परिवर्तन र त्यसले पारेको असरबारेमा पनि छलफल भएको थियो। तर, सीमा विवाद, तुइन प्रकरणलगायत नेपाल-भारतका वास्तविक समस्याको विषयमा भने कुनै कुराकानी नभएको बताइएको थियो।
अहिले हुने प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षीसँग हुने भेटका क्रममा सीमा विवाद, तुइन प्रकरण र नेपालमा बाढी हुने डुबानका विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार औपचारिक कार्यसूची सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेकोले उक्त विषयहरु समेटिने भएका छन्।
भारतले पनि सीमा विवादको विषयमा वार्ताको लागि वातावरण बनाउन नेपाललाई आग्रह गरेको र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ। तर, भारतले कहिले संवाद गर्ने भन्ने विषयमा भने कुनै टुंगो छैन।
देउवाको भ्रमणको सकारात्मक वातावरण बनाउन व्यक्तिगत कामले दिल्ली गएको भनिएकी प्रधानमन्त्रीपत्नी तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजू राणा देउवाले राजनीतिक भेटघाटसमेत गरिरहेकी छन्। उनले यसअघि आइतबार भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्।