काठमाडौँ। नेपालले पहिलोपटक ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) प्रयोगमा ल्याएको छ। राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई पहिलो ई–पासपोर्ट हस्तान्तरण गरे।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै निकै भरपर्दो, विश्वासिलो र सुरक्षित मानिएको विद्युतीय राहदानी नेपालले प्रचलनमा ल्याएको हो। विश्वका एक सय २० भन्दा बढी मुलुकले ई–पासपोर्ट प्रचलनमा ल्याइसकेका छन्। राहदानी विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालका अनुसार ई–पासपोर्ट लिन १५ दिन अझै प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। उनका अनुसार मंसिर १५ गतेदेखि देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानी जारी गर्ने तयारी छ।
त्यसैले विद्युतीय राहदानी बनाउन सेवाग्राही काठमाडौँ आइरहनु पर्दैन। अहिले नारायणहिटीस्थित राहदानी विभागको पुरानो भवनबाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी भइरहेको छ। अब त्रिपुरेश्वरस्थित विभागको नयाँ भवनबाट विद्युतीय राहदानी जारी हुनेछ।
विद्युतीय पासपोर्ट ६ किसिमका हुनेछन्। सर्वसाधारण जनतालाई दिइने पासपोर्ट चकलेटी रंगको हुनेछ। राहदानीमा अब ३४ पेज रहनेछन्। यसअघि ३२ पेज थिए।
काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका जनताले सामान्यतयाः आवेदन दिएको १५ दिनभित्र विद्युतीय राहदानी पाउनेछन्। जसका लागि उनीहरुले साविककै ५ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ। तर, तत्कालै राहदानी आवश्यक परे काठमाडौंस्थित केन्द्रीय राहदानी कार्यालय आएर १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
विभागका महानिर्देशक अर्यालले विद्युतीय राहदानीका लागि आवेदन फाराम भर्दा ध्यान दिन आग्रह गरे। ‘सेवाग्राहीले ई–पासपोर्टका लागि आवेदन दिँदा नै कुनै विवरण गलत भरेमा पछि राहदानी छापिएर आएपछि सच्याउन निकै झन्झट हुन्छ। त्यसैले सुरु विवरण भर्दा नै ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने। अर्यालले ई–पासपोर्ट लिनुअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरे।
विभागले तत्काल विदेश जान हतार नभएका नेपाली नागरिकलाई १५ दिन कुरेर ई–पासपोर्ट लिन आग्रह गरेको छ। हाल प्रयोगमा रहेको एमाआरपीभन्दा विदेश यात्राका लागि अझ भरपर्दो, सुरक्षित र विश्वासिलो विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) तपाईंले पाउनुहुनेछ, त्यसैले मंसिर १५ सम्म कुरेर राहदानी लिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो,’ विभागका महानिर्देशक अर्यालले भने।
एमआरपीभन्दा ई–पासपोर्टमा के फरक छ ?
एमआरपीभन्दा ई–पासपोर्ट अझ बढी भरपर्दो, सुरक्षित र विश्वासिलो मानिन्छ। अहिलेको एमआरपीमा पासपोर्टवाहकका केही व्यक्तिगत सूचना मात्रै राखिएको छ। तर ई–पासपोर्टमा वाहकको ‘बायोमेट्रिक डेटा’ समेत राखिएको हुन्छ।
बायोमेट्रिक डाटाले पासपोर्टलाई अझ सुरक्षित बनाउँछ। ई–पासपोर्टमा अत्याधुनिक चिपको प्रयोग हुन्छ, जसमा वाहकको आँखाको नानी, तस्बिर तथा औँठाछाप समेत राखिनेछ। ई–पासपोर्टमा पोलिकार्बनेटको प्रयोग हुन्छ, जसले गर्दा पासपोर्ट भाँचिने, च्यातिने वा पानीमा भिज्दा बिग्रने समस्या आउने छैन। एमआरपीमा भिसा पेजको संख्या ३२ मात्र छ। तर ई–पासपोर्टमा दुई पेज थपेर ३४ पेज राखिनेछ।
ई–पासपोर्टका लागि नागरिकताबाहेक राष्ट्रिय परिचयपत्र समेत बुझाउनुपर्नेछ। ई–पासपोर्टको भेरिफिकेशन राष्ट्रिय परिचयपत्र अर्थात् नेशनल आइडी कार्डका आधारमा हुने राहदानी विभागका निर्देशक एवम् प्रवक्ता शरदराज आरणले बताए।
नक्कली पासपोर्ट बनाएर विदेश उड्ने निरुत्साहित हुने
नेपाल हालै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आइकाओ)को पब्लिक कि डाइरेक्टरी (पीकेडी)मा समेत आबद्ध भएको छ। पीकेडी आइकाओ अन्तर्गतको डेटाबेस हो, जसमा विश्वभरका विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी सूचना संकलन तथा आदान—प्रदानको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ।
‘यदि नक्कली पासपोर्ट बनाएर कोही वैदेशिक यात्रा गरेको रहेछ भने इमिग्रेशन प्वाइन्टमा पासपोर्ट जाँच हुँदा पत्ता लाग्छ। त्यसैले यसबाट गैरकानुनी रुपमा पासपोर्ट बनाएर अपराध गर्न खोज्नेलाई रोक्न समेत मद्दत मिल्नेछ,’ प्रवक्ता आरणले भने।
धेरै विदेश गइरहनेले ६६ वटा भिसा पेज भएको पासपोर्ट लिनसक्ने
विदेश यात्रामा निस्किरहनु पर्ने नेपाली नागरिकले भिसा पेज कम भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यो समस्या सम्बोधन गर्न भिसा पेजको संख्या ६६ रहनेगरी पासपोर्ट दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो।
‘हामीले भिसापेजको संख्या ६६ बनाउनेबारे कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका छौँ। तर स्वीकृत भइसकेको छैन,’ विभागका अर्का एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने। तर धेरै भिसा पेज भएको राहदानी चाहनेले दोब्बर पैसा तिर्नुपर्नेछ। हाल सामान्यतः सेवाग्राहीले ५ हजार रुपैयाँमा १५ दिनभित्र राहदानी प्राप्त गर्छन्। आकस्मिक प्रयोजनका लागि राहदानी चाहनेले दोब्बर दस्तुर तिरेर एक दिनमै राहदानी प्राप्त गर्ने गरेका छन्।
एमआरआपीलाई विस्थापन गर्ने सरकारी नीति अनुसार ई–पासपोर्ट जारी गर्न लागिएको हो। तीन वर्षअघि सरकारले ई–पासपोर्ट जारी गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसको कार्यान्वयन बल्ल हुन लागेको हो।
तीन पटक टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी अन्तिममा सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया आइडिन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीलाई ई–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएको थियो। कम्पनीले नेपाल सरकारलाई १० अमेरिकी डलर प्रतिगोटाका दरले पासपोर्ट बिक्री गर्नेछ।
म्याद बाँकी रहेका एमआरपी पनि प्रयोग गर्न सकिने
ई–पासपोर्ट जारी भए पनि म्याद बाँकी रहेसम्म हाल प्रयोगमा रहेका एमआरपी पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ। विभागका अनुसार हाल विभागसँग दुई लाख मेसिन रिडेबल पासपोर्ट बाँकी छन्। ती पासपोर्ट विस्तारै विदेशस्थित नेपाली नियोग र विभिन्न जिल्लाबाट खपत भइसक्ने विभागको अपेक्षा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आइकाओ) को बाध्यकारी नियमअनुसार सन् २०१० डिसेम्बर २६ देखि नेपाल सरकारले एमआरपी जारी गर्न थालेको थियो। यस अवधिमा ७० लाख प्रति एमआरपी जारी गरिएको राहदानी विभागले जनाएको छ।
एमआरपीभन्दा अघि नेपालले हस्तलिखित राहदानी जारी गथ्र्यो जुन अन्र्तराष्ट्रिय यात्राका लागि भरपर्दो मानिँदैनथ्यो। हस्तलिखित पासपोर्ट दुरुपयोग हुने गरेका कारण मुलुककै प्रतिष्ठामै आँच आउने गरेको थियो।