रोशन खड्का
काठमाडौं – नेपाली सेनामा भ्रष्टाचार र आर्थीक अनियमितता बढेको गुनासो आईरहेको बेला नयां प्रधानसेनापति पुर्णचन्द्र थापाले त्यसप्रती कडा रुप अपनाउने घोषणा गरेका छन् । प्रधानसेनापति थापाले कमाण्ड ग्रहणपश्चातको पहिलो सम्बोधनमा सेनाभित्र भ्रष्टाचारलाई हेर्ने निकाय नभएको आम धारणा रहेको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न आफुले कदम चाल्ने बताएका छन् ।
उनले सेनाभित्र भ्रष्टाचार हेर्ने कार्य सैनिक विशेष अदालतको भएको भन्दै त्यसको प्रभावकारिताको बारेमा सेनाको उच्च तहमा बहसको बिषय बन्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
पछिल्लो समय सेनामा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै संसद र संचारमाध्यममा गुनासो आएपछि थापाले यो विषयलाई निकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका हुन् । उनले विशेष अदालतलाई सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचार रोक्न सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको सम्बोधनको क्रममा उल्लेख गरेका छन् । प्रधानसेनापतिले यसमा पिएसओज र रथीवृन्दको विशेष भुमिकाको अपेक्षा गरेको समेत बताएका छन् ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानसेनापतिले भ्रष्टाचारको बिषयमा विभागिय प्रमुखहरुलाई समेत गम्भीर हुन निर्देशन दिएका छन् । उनले संस्थागत हितका लागी अप्रिय निर्णय लिने चेतावनी समेत दिएका छन् । त्यसका लागी आफ्ना नातेदार तथा सहयोगीहरुबाट उपेक्षित हुन समेत आफु तयार रहेको तर आफुले गलत कामसंग सम्झौता नगर्ने सेनापतिले स्पष्ट पारेका छन् ।
सेनापतिले लिखित सम्बोधनमा भनेका छन् ‘हाम्रा कामकारबाहीहरु सही र पारदर्शी नहुंदा आम नेपाली नागरिकहरुले नेपाली सेनासेनाप्रती सरोकार राख्नु स्वभाविकै हो। राष्ट्रिय सेनाको व्यवसायिकतामा आंच नआओस् भनेर आम नागरिकहरुबाट यस किसिमको सरोकार आउनुलाई हामीले सकरात्मक रुपमा लिई सुधारतर्फ उन्मुख हुनुहुपर्दछ ।’
नक्कली सर्टिफिकेटधारीलाई कार्वाही
नयां प्रधानसेनापतिले अधि सारेको सुधारको मार्गचित्रमा व्यक्तिगत लाभका लागी भनसुन, दबाव सिर्जना गर्ने र चेन अफ कमाण्ड तोड्ने प्रवृतिलाई सैनिक ऐनको दायरमा ल्याई कार्वाही गर्ने उल्लेख छ । त्यसका साथै नक्कली सर्टिफिकेट,नक्कली नागरिकता वा किर्ते कागजात आदिलाई कडाईका साथ कार्वाहीको दायरमा ल्याईने उल्लेख गरेका छन् । उनले कारवाही गर्दा संगठनको साख गिर्छ भन्नेहरुसंग आफु सहमत नभएको बताएका छन् ।
प्रधानसेनापतिले यसले संगठनलाई विश्वसनीय बनाउंछ भन्नेमा आफु विश्वस्त रहेको समेत सम्बोधनका क्रममा बताएका थिए । केही बर्षयता सेनाका केही उच्च अधिकारीको नक्कली सर्टिफिकेट र नागरीकता किर्ते रहेको समाचार प्रकाशित भएपछि थापाले यसलाई कडाईका साथ अघि बढाउने संकेत गरेका छन् । उनले त्यसको सुरुवात गत महिना भएको उपरथीको बढुवामा समेत गरिसकेका छन् ।
वरियताका आधारमा सहायकरथी नैनराज दाहाल उपरथीमा बढुवा हुनुपर्नेमा उनको अनलाइन डिग्री भएकाले उनको ठांउमा सहायकरथी रघु भण्डारीलाई उनले उपरथीमा बढुवा गरिसकेका छन् । त्यसैगरी संगठनभित्र यसबारेमा विश्तृत विवरण संकलन गर्न समेत उनले निर्देशन दिइसकेका छन् ।
कर्मचारी र नेताबाट दबाव दिनेलाई कार्वाही गरिने
नेपाली सेनामा पछिल्लो समय प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा झै केही अधिकारीहरु बढुवा,सरुवा र तक्माका लागी उच्च तहका कर्मचारी,नेता र मन्त्रीको घर धाउने गरेकोमा पनि थापाले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । त्यस्ता सैनिक अधिकारीहरुलाई आफुले नछोड्ने चेतावनी समेत प्रधानसेनापतिले दिएका छन् ।
उनले भनेका छन् ‘आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्नका लागी घरघर चाहर्ने,राजनितिज्ञ एवं सरकारी कर्मचारीहरुलाई समेत अनावश्यक दुःख र तनाव दिने प्रवृति हावि हुन लागेको होकि जस्तो महसुस हुन थालेको छ । यसो गर्ने छुट कसैलाई हुनु हुदैन । ’ सेनापतिले चेन अफ कमाण्डमा चल्ने संगठनको सदस्यलाई यस्तो काम गर्न आत्मग्लानी नुहुनु पनि आजको विडम्बना भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले व्यक्तिगत लाभका लागी भनसुन,दवाब सिर्जना गर्ने र चेन अफ कमाण्ड तोड्ने प्रवृतिलाई सैनिक ऐनको दायरामा ल्याई कार्बाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
बजेटलाई पारदर्शी बनाईने
प्रधानसेनापतिले थापाले सेनालाई प्राप्त हुने बजेट र मातहतका विनियोजन गरिने बजेटलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाईने उल्लेख गरेका छन् । उनले बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई भने कडाईका साथ अनुगमन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यसैगरी बेरुजु हुन नदिने र बेरुजु पछ्र्यौट गर्ने कार्यलाई अभियनका रुपमा अघि बढाउने योजना समेत प्रधानसेनापतिको छ। उनले यसकार्यमा बेवास्ता गरे कडा कार्वाही गर्ने बताएका छन् ।
खेलकुदका नाममा रकम उठाउन नपाईने
प्रधानसेनापतिले खेलकुदका नाममा मातहतका निकायबाट रकम उठाउन नपाईने बताएका छन् । त्यसको कार्यान्वयन समेत सेनामा सुरु भइसकेको छ । विगतमा पृतना र वाहिनीले मातहतका निकायबाट खेलकुदका लागी रकम उठाउने प्रचलन थियो ।
तर, प्रधानसेनापतिले रकम नउठान बाहिनी र पृतनालाई लिखित निर्देशन दिइसकेका छन् । उनले प्रधानसेनापति ट्राफिलगायतका खेलकुद कार्यक्रम संचालन गर्नका लागी बजेट विनियोजन गर्न सैनिक तालिम तथा डक्ट्रिन महानिर्देशनालयलाई निर्देशन दिइसकेको बताएका छन् ।
भर्ना छनौटमा कडाई गरिने
नेपाली सेनाको भर्ना छनौट,सरुवा बढुवा र शान्ती सेना छनौटमा आर्थीक लेनदेन हुने गरेको गुनासो आएपछि प्रधानसेनापति थापाले त्यसमा पनि कडाई गरिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले यसमा कानुन र संस्थागत नीतिमा आधारित रही पारदर्शी रुपमा काम गर्ने उल्लेख गरेका छन् । यस्ता घटनामा संग्लनलाई कडा कार्वाही गरिने चेतावनी प्रधानसेनापतिले लिखित सम्बोधमा दिएका छन् ।
शान्ति सेनामा कोटा प्रणालीको अन्त्य
विगतमा सेनामा शान्ति सेनामा पठाउदा उच्च सैनिक अधिकारीले आफ्ना नातेदार र निकटकालाई मात्र अवसर दिएको गुनासो संसदमा समेत उठेपछि प्रधानसेनापतिले यसको अन्त गर्न निर्देशन दिएका हुन । सेनापतिको निर्देशनपछि शान्ति सेना निर्देशनालयले शान्ति सेनामा पठाउनको नयां मापदण्ड समेत बनाइसकेको छ ।
सेनाले बनाएको नयां मापदण्डअनुसार साधारण समुहतर्फ शान्ति सेनामा जानको लागी ११ बर्ष जागिर अवधी पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ त्यसैगरी दोस्रो पटक जान २१ बर्ष जागिर अवधी पुरा भएको हुनुपर्ने छ । ट्रेडतर्फ भने शान्ति सेनामा पहिलो पटक जान ९ बर्ष र दोस्रो पटक जान १८ बर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने नियम लागु भएको छ ।
यससंगै विगतमा सेनामा रहेको कोटा प्रणाली र पहुंचका आधारमा शान्ति सेना जाने प्रणालीको अन्त्य भएको छ । विगतमा शान्ति सेनामा कोही ५ पटकसम्म पनि जाने कोहीले २० वर्षे जागिरको अवधीमा एक पटक पनि शान्ती सेना जान नपाउने समस्या थियो । सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले शान्ति सेनामा कोटा प्रणालीको अन्त्य भएको पुष्टी गरे ।