News Portal

  • कुवेतबाट नेपाल पैसा पठाऊन अमन एक्सचेन्ज नै रोज्नुहोस्।

  • नेपालमा अब छिट्टै ई–पासपोर्ट जारी हुँदै, एमआरपी विस्थापित हुने

    हिमालीसंचार संवाददाता
    २३० पटक

    काठमाडौँ।
    के तपाईं मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ ? यदि विदेश उडिहाल्नुपर्ने हतारो छैन भने अब तीन साता कुर्नुहोस्। किनकि, तीन सातापछि हाल प्रयोगमा रहेको पासपोर्टभन्दा विदेश यात्राका लागि अझ भरपर्दो, सुरक्षित र विश्वासिलो विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) तपाईंले पाउनुहुनेछ।

    परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले कात्तिक २९ देखि विद्युतीय राहदानी जारी गर्न लागेको हो। विभागका निर्देशक शरद आरणका अनुसार काठमाडौँस्थित केन्द्रीय राहदानी विभागले कात्तिक २९ देखि ई–पासपोर्ट जारी गर्नेछ। उनले कात्तिक अन्तिम साताबाट विद्युतीय राहदानी जारी हुन लागेकाले हतारिएर अहिल्यै राहदानी नबनाउन सेवाग्राहीलाई आह्वान गरे।

    ‘हामी कात्तिक २९ मा परीक्षणका लागि केही संख्यामा ई–पासपोर्ट जारी गर्दैछौँ। त्यसपछि क्रमिक रुपमा विभागबाट सेवाग्राहीका लागि अहिलेको भन्दा आधुनिक र विश्वासिलो राहदानी जारी गर्नेर्छौँ,’ विभागका प्रवक्ता समेत रहेका आरणले नेपालखबरसँग भने। आरणले मेसिन रिडेबल पासपोर्टमाथि विभिन्न प्रश्न उठेपछि अब ई–पासपोर्ट जारी गर्न लागिएको बताए।

    एमआरपीभन्दा ई–पासपोर्टमा के फरक छ ?

    एमआरपीभन्दा ई–पासपोर्ट अझ बढी भरपर्दो, सुरक्षित र विश्वासिलो मानिन्छ। अहिलेको एमआरपीमा पासपोर्टवाहकका केही व्यक्तिगत सूचना मात्रै राखिएको छ। तर ई–पासपोर्टमा वाहकको ‘बायोमेट्रिक डेटा’ समेत राखिएको हुन्छ। बायोमेट्रिक डेटाले पासपोर्टलाई अझ सुरक्षित बनाउँछ। ई–पासपोर्टमा अत्याधुनिक चिपको प्रयोग हुन्छ, जसमा वाहकको आँखाको नानी, तस्बिर तथा औँठाछाप समेत राखिनेछ।

    ई–पासपोर्टमा पोलिकार्बनेटको प्रयोग हुन्छ, जसले गर्दा पासपोर्ट भाँचिने, च्यातिने वा पानीमा भिज्दा बिग्रने समस्या आउने छैन। एमआरपीमा भिसा पेजको संख्या ३२ मात्र छ। तर ई–पासपोर्टमा दुई पेज थपेर ३४ पेज राखिनेछ। ई–पासपोर्टका लागि नागरिकताबाहेक राष्ट्रिय परिचयपत्र समेत बुझाउनुपर्नेछ। ई–पासपोर्टको भेरिफिकेसन राष्ट्रिय परिचयपत्र अर्थात् नेसनल आइडी कार्डका आधारमा हुने निर्देशक आरणले बताए।

    नक्कली पासपोर्ट बनाएर विदेश उड्ने निरुत्साहित हुने 

    नेपाल हालै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आइकाओ)को पब्लिक कि डाइरेक्टरी (पीकेडी)मा समेत आबद्ध भएको छ। स्किेडी आइकाओ अन्र्तगतको डेटाबेस हो, जसमा विश्वभरका विद्युतीय राहदानीसम्बन्धी सूचना संकलन तथा आदानप्रदानको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ।

    ‘यदि नक्कली पासपोर्ट बनाएर कोही वैदेशिक यात्रा गरेको रहेछ भने इमिग्रेसन प्वाइन्टमा पासपोर्ट जाँच हुँदा पत्ता लाग्छ। त्यसैले यसबाट गैरकानुनी रुपमा पासपोर्ट बनाएर अपराध गर्न खोज्नेलाई रोक्न समेत मद्दत मिल्नेछ,’ प्रवक्ता आरणले भने।

    धेरै विदेश गइरहनेले ६६ वटा भिसा पेज भएको पासपोर्ट लिनसक्ने 

    विदेश यात्रामा निस्किरहनुपर्ने नेपाली नागरिकले भिसा पेज कम भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यो समस्या सम्बोधन गर्न भिसा पेजको संख्या ६६ रहनेगरी पासपोर्ट दिनसकिने व्यवस्था गर्न लागिएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो।

    ‘हामीले भिसापेजको संख्या ६६ बनाउनेबारे कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका छौँ। तर स्वीकृत भइसकेको छैन,’ विभागका अर्का एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने। तर धेरै भिसा पेज भएको राहदानी चाहनेले दोब्बर पैसा तिर्नुपर्नेछ। हाल सामान्यतः सेवाग्राहीले ५ हजार रुपैयाँमा १५ दिनभित्र राहदानी प्राप्त गर्छन्। आकस्मिक प्रयोजनका लागि राहदानी चाहनेले दोब्बर दस्तुर तिरेर एक दिनमै राहदानी प्राप्त गर्ने गरेका छन्।

    प्रायः मुलुकमा ई–पासपोर्ट प्रयोगमा 

    भारत, चीन, अमेरिका, बंगलादेश लगायत १२० भन्दा बढी मुलुकले यसअघि नै ई–पासपोर्ट जारी गरिसकेका छन्। विश्वका सबै मुलुक अब ई–पासपोर्ट जारी गर्ने तयारीमा देखिएका छन्।

    एमआरआपीलाई विस्थापन गर्ने सरकारी नीति अनुसार ई–पासपोर्ट जारी गर्न लागिएको हो। तीन वर्षअघि सरकारले ई–पासपोर्ट जारी गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। तर, त्यसको कार्यान्वयन बल्ल हुन लागेको हो।

    तीन पटक टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी अन्तिममा सरकारले फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया आइडिन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीलाई ई–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएको थियो। कम्पनीले नेपाल सरकारलाई १० अमेरिकी डलर प्रतिगोटाका दरले पासपोर्ट बिक्री गर्नेछ।

    म्याद बाँकी रहेका एमआरपी पनि प्रयोग गर्न सकिने

    ई–पासपोर्ट जारी भए पनि म्याद बाँकी रहेसम्म हाल प्रयोगमा रहेका एमआरपी पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउन सकिनेछ। विभागका अनुसार हाल विभागसँग दुई लाख मेसिन रिडेबल पासपोर्ट बाँकी छन्। ती पासपोर्ट विस्तारै विदेशस्थित नेपाली नियोग र विभिन्न जिल्लाबाट खपत भइसक्ने विभागको अपेक्षा छ।

    ११ वर्षमा जारी भए ७० लाख प्रति एमआरपी

    अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आइकाओ)को बाध्यकारी नियमअनुसार सन् २०१० डिसेम्बर २६ देखि नेपाल सरकारले एमआरपी जारी गर्न थालेको थियो। यस अवधिमा ७० लाख प्रति एमआरपी जारी गरिएको राहदानी विभागले जनाएको छ।

    एमआरपीभन्दा अघि नेपालले हस्तलिखित राहदानी जारी गथ्र्यो जुन अन्र्तराष्ट्रिय यात्राका लागि भरपर्दो मानिँदैनथ्यो। हस्तलिखित पासपोर्ट दुरुपयोग हुने गरेका कारण मुलुककै प्रतिष्ठामै आँच आउने गरेको थियो।

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रमा बिरामीकाे चाप बढ्दै

    मोरङ। माेरङकाे रंगेली नगरपालिका ७ स्थित वडा कार्यलयकाे भवनमा बिगत ४ बर्षदेखी मेरो स्वास्थ्य मेरो...

    पाथीभरामा विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दै

    ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथीभरामा पछिल्लो समय विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्दै गएको छ। पाथीभराको दर्शनसँगै...

    भेटेरिनरी अस्पताल अस्तब्यस्त, सेवा नपाउँदा किसान निराश

    सिरहा। सदरमुकाममा सिरहाम रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको छ। अस्पताल...

    इजरायल र हिजबुल्लाहबीच युद्धविराम

    एजेन्सी। अमेरिका र फ्रान्सद्वारा मध्यस्थ गरिएको सम्झौतामा दुवै पक्ष सहमत भएको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो...

    प्रधानमन्त्री ओलीकाे कम्बोडिया काण्ड छानविनका लागि संसदीय समिति बनाउन राप्रपाको माग

    काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले कम्बोडिया काण्डमा प्रधानमन्त्री केपी...