काठमाडौं – नेकपा विवादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेपालको संसदीय समीकरणसमेत परिवर्तन भएपछि सत्ताको जोड घटाउमा नेपालको राजनीति केन्द्रित हुन थालेको छ । अदालतको फैसलाअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामै क्रियाशील भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि सत्ता साझेदार दलको खाँचो देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभाको अंक गणितमा सबैभन्दा ठुलो दलका रुपमा रहेको नेकपा एमालेको १२१ सांसद छन् । चारजना सांसदले संसदीय काम कारवाहीमा भाग लिन नपाउने भएकाले सत्ताका लागि अहिले १३६ सांसद भए पुग्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो नेतृत्वको सरकार कायम राख्नका लागि अहिले कम्तीमा पनि १५ सांसद जुटाउने कसरतमा छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपाल सत्ता साझेदारीका लागि सकारात्मक नभएमा सो दललाई विभाजन गराएर भए पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत जुटाउने कसरत थालेको जानकारहरु बताउँछन् । जसपा नेपालका ३४ सांसदमध्ये दुईजना निलम्बित अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका सांसदहरुबाटै आफ्नो सरकार लम्ब्याउन कसरत गर्ने हो भने उनले कम्तीमा १५ सांसदसहित सो पार्टी विभाजन गराउनुपर्ने हुन्छ ।
सत्ता साझेदारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो रोजाइमा परेको दल भनेकै जसपा नेपाल हो । मधेसवादी नेताको बाहुल्यता रहेको सो पार्टीमा अधिकांश नेताहरु सत्ताका लागि हानथाप गर्दै आएको परिदृश्यलाई ओली स्वयंले निकै नजिकबाट नियालिसकेका छन् । जसपा नेपालकै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अपमानजनक ढंगले सरकारबाट हटाएका ओलीले अहिले उपेन्द्र यादवसमेत अध्यक्ष रहेको पार्टीलाई सत्तामा सामेल गराउनका लागि पहल गर्नु नैतिकताको दृष्टिमा अशोभनीय देखिएला तर नेपालको राजनीतिमा यसलाई नौलो कुरा मान्न छाडिएको छ ।
दोस्रो पटक ओलीको निशाना
प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपाल सत्ता साझेदारीका लागि सकारात्मक नभएमा सो दललाई विभाजन गराएर भए पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत जुटाउने कसरत थालेको जानकारहरु बताउँछन् । जसपा नेपालका ३४ सांसदमध्ये दुईजना निलम्बित अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका सांसदहरुबाटै आफ्नो सरकार लम्ब्याउन कसरत गर्ने हो भने उनले कम्तीमा १५ सांसदसहित सो पार्टी विभाजन गराउनुपर्ने हुन्छ । एक वा दुई जना सांसद कम भएको अवस्थामा उनले राप्रपा, नेमकिपा लगायतका दलको समर्थन जुटाएर त्यो अभाव पूर्ति गर्नसक्ने ठाउँ देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसवादी दलतिर विभाजन गराउने उद्देश्यले आँखा लगाएको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि उनले गत वैशाख ८ गते दल विभाजनका लागि सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला उनले समाजवादी पार्टीलाई निशाना बनाएका थिए । त्यतिबेला उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका लागि दुई तिहाइ मत जुटाउन त्यस्तो चलखेल गरेका थिए । आफूले चाहेअनुसार संविधानमा फेरबदल गर्न र आफ्नो सहजताअनुसार नियम कानुन बनाउनका लागि उनले त्यस प्रकारको प्रयास गरेका थिए ।
तत्कालीन समाजवादी पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यसको रिस पोख्न र आफ्नो नेतृत्वको सरकारका लागि दुई तिहाई बहुमत कायम राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टी विभाजन गराउन चाहेका थिए । तर पार्टी विभाजनका लागि समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट पक्षलाई केही सांसद अपुग भएपछि सत्ताको दुरुपयोग गर्दै केही सांसदलाई जबरजस्तीपूर्वक पार्टी विभाजनमा सामेल गराउन खोजेको घटना पनि प्रकाशमा आएकै हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको उद्देश्यलाई समयमै बुझेर नै वैशाख १० गते तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकीकरण गरिएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओली पुनः त्यही दाउमा देखिएका छन् । अहिले भने उनी आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउनका लागि मात्र सत्ता साझेदारको खोजीमा छन् । प्रधानमन्त्री ओली जसपा नेपालमा पनि खासगरी तत्कालीन राजपा नेपालका सांसदहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् ।
सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग
तत्कालीन समाजवादी पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि त्यसको रिस पोख्न र आफ्नो नेतृत्वको सरकारका लागि दुई तिहाई बहुमत कायम राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादी पार्टी विभाजन गराउन चाहेका थिए । तर पार्टी विभाजनका लागि समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट पक्षलाई केही सांसद अपुग भएपछि सत्ताको दुरुपयोग गर्दै केही सांसदलाई जबरजस्तीपूर्वक पार्टी विभाजनमा सामेल गराउन खोजेको घटना पनि प्रकाशमा आएकै हो ।
ओली निकट सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्व आइजीपी सर्वेन्द्रनाथ खनाललाई प्रयोग गरेर पूर्व राज्यमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका सांसद डा.सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरबाट रातारात काठमाडौं ल्याइएको थियो । काठमाडौं ल्याएर मेरियट होटलमा राखेकै अवस्थामा एकाविहानै उनी त्यो होटेलबाट फुत्केपछि सबै कुरा बाहिर आएको थियो ।
वैशाख १० गते राति नै समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल एक ढिक्का भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको योजना विफल भएको थियो । उनले वैशाख १२ गते बसेको मन्त्रपरिषद्को बैठकबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।
जसपाका लागि तयारी
प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा सहजै विभाजन हुन नसकेमा फेरि पनि अध्यादेशमार्फत विभाजनका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । जसपा नेपालका एक सांसदले भने, ‘अहिले संसद अधिवेशन चलिरहेको कारणले अध्यादेश ल्याउन सम्भव छैन तर प्रधानमन्त्री ओलीले अधिवेशन अन्त्य गरेर भए पनि अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गराउनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।’
जसपा नेपालका कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमन पनि यस्तो सम्भावनालाई नकार्न सक्दैनन् । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्ने अवस्था देखिदैन तर ओलीका लागि त्यो अन्तिम अस्त्र हो, उहाँले ठानेपछि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ ।’
ओलीको विगतको गतिविधि हेर्दा पनि ओलीले अध्यादेश ल्याएर पार्टी नफुटाउलान् भनेर भन्न नसकिने उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई समर्थन गर्न जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई पटक पटक बोलाएर भेटेका छन् । उपेन्द्र यादवले आफूलाई समर्थन नजनाउन सक्ने आँकलन गरेका ओलीले ठाकुर र महतोलाई फकाउने रणनीति बनाएका हुन् ।
माधव नेपालपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिले आफ्नै पार्टीभित्र समस्या देखिएको छ । एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्षले ओलीलाई साथ नदिने लगभग निश्चित देखिएको छ । ओलीले नेकपा एमालेसँग १२१ जना सांसद रहेको हिसाब गरिरहे पनि त्यसमध्ये कम्तीमा ३७ जना सांसद माधवकुमार नेपाल पक्षका छन् । ती ३७ जना सांसदले ओलीलाई साथ नदिएको अवस्थामा ओलीले सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
जसपा नेपाल फुटाएर साथ लिनका लागि ओलीलाई एमालेमा माधवकुमार नेपाल पक्षको समेत समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
महन्थलाई फकाउँदै
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई समर्थन गर्न जसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई पटक पटक बोलाएर भेटेका छन् । उपेन्द्र यादवले आफूलाई समर्थन नजनाउन सक्ने आँकलन गरेका ओलीले ठाकुर र महतोलाई फकाउने रणनीति बनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्धका लागि समेत आफूले सहयोग गर्ने बचन ठाकुर र महतोलाई दिएको जसपाकै एक नेताले बताए । ‘आवश्यक परेमा छुट्टै पार्टी बनाउन तपाईहरुलाई के के सहयोग चाहिन्छ सबै सहयोग गर्न तयार छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘रेशम चौधरीको रिहाइका लागि पनि उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’
तर अहिलेसम्म न प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपालमाथि विश्वास गरेका छन् न जसपा नेपालका नेताहरुले उनीमाथि विश्वास गरेका छन् । विगतको जस्तै सम्झौता गरेर सरकार गठन गर्ने अनि पछि सम्झौता कार्यान्वयन गर्दैनन् कि भनि आशंका जसपा नेपालका नेताहरुले गरेका छन् भने ओलीले पनि रेशम चौधरी रिहा भएपछि जसपा नेपालले आफूलाई धोका दिने हो कि भन्ने आशंका गरिरहेका छन् ।
जसपा नेपालले रेशम चौधरीको रिहाइका लागि वार्ता गर्न कार्यदल गठन गरे पनि अहिलेसम्म कार्यदलले प्रभावकारी ढंगले वार्ता गर्न सकेको छैन । अर्कोतिर एमालेको कार्यदलमा रहेका विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र डा.राजन भट्टराईले पनि जसपा नेपालको विश्वास प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।