News Portal

  • सर्वोच्चमा बोलाएर प्रधानन्यायाधीशले सेनाका टहरा हटाउन प्रधानसेनापतिलाई आग्रह

    हिमालीसंचार संवाददाता
    २९१ पटक

    काठमाण्डौ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको निर्माण हुन लागेको नयाँ भवन सेनाको जग्गामा पर्ने भएकाले भवन निर्माणका लागि सेनाका टहरा हटाउन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई निर्देशन दिएका छन्।

    मुख्य रजिष्ट्रारले बोलाएर सोमबार प्रधानसेनापति थापा दिउँसो १ बजे सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतको नयाँ बन्ने भवनका लागि हाल सेनाले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा खाली गरेर सहयोग गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशले प्रधानसेनापतिलाई आग्रह गरेका हुन्। 

    प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापति बीच भएको बैठकमा मुख्य रजिष्ट्रार कुवँर र अरू रजिष्टारको उपस्थिति थियो। अहिलेको सर्वोच्च अदालत रहेको भवन पछाडि सर्वोच्चले नेपाली सेनाको क्यावलरी ब्यारेकभित्रको जग्गामा नयाँ भवन बनाउन टेन्डर आह्वान भसकेको छ। यो जग्गामा सेनाको भवन थियो।

    नेपाली सेनाका प्रवक्त सन्तोष बल्लभ पौडेलले प्रधानसेनापति जग्गाको विषयमा कुरा गर्न सर्वोच्च अदालत गएको पुष्टि गरे। हाम्रो क्यावलरी ब्यारेक भएको जग्गामध्ये ९ रोपनी क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन बन्दैछ त्यसैबारे समन्वय गर्न प्रधानसेनापतिज्यू प्रधानन्याधीशलाई भेट्न जानु भएको हो । 

    कुवेतको अमन एक्सचेन्ज नेपाल पैसा पठाउने भरपर्दो र सबैभन्दा उत्तम एक्सचेन्ज Aman exchange Kuwait

     

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    ठमेल दोहोरी साँझ झगडा : क्लब ओम्नियाका सञ्चालक राजेन्द्र गुरुङमाथि दुई दिनको प्रहरी म्याद थप

    काठमाडौं, साउन १८ – ठमेलको रात्री जीवनमा फेरि एकपटक झगडा र गिरफ्तारीको अध्याय खुलेको छ...

    ऐना पहरामा यात्रुबाहक बस दुर्घटना : सात घाइते, दुईको अवस्था गम्भीर

    तनहुँ, साउन १८ –  तनहुँ जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्र ऐना पहरामा आइतबार दिउँसो यात्रुबाहक बस दुर्घटनामा...

    थारु आयोगमा विवाद चरममा : सदस्य शान्तिदेवी मोदीले कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोधसिंह थारुलाई कोठामै थुनेर चाबी लगाइन्

    काठमाडौं, साउन १८ – राज्यको संवैधानिक निकायमध्ये एक, थारु आयोगभित्र अभूतपूर्व घटना घटेको छ। आयोगकी...

    सिंहदरबारमा सत्ता पक्षको गोप्य बैठकले बढायो शंका : ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधानमा देखिएको त्रुटिको छानबिन अन्तिम चरणमा

    काठमाडौं, साउन १८ – संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएको विवादास्पद ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानले संसदमा...

    समावेशीता कुनै कामको कुरा होइन, राजनीतिक पदकै लागि मात्र हो : प्रधानमन्त्री ओली

    काठमाडौं, साउन १८ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशीता नीतिप्रति कडा टिप्पणी...