विराटनगर – अविश्वास प्रस्ताव सजिलै विफल पारिदिने घोषणा गर्दै आएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिइदिन नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहसँग आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार विराटनगरमा भएको प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूहको वार्तामा सरकारी पक्षले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । गत फागुन ९ गतेको संसद् बैठकअघि नेकपाभित्रको विवाद सुल्झाउने भन्दै सरकारी पक्षको पहलमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिइदिन र मुख्य विपक्षी कांग्रेसको निर्णय पर्खिदिन प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको हो।
सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्की र सांसद विमल कार्की र प्रचण्ड नेपाल पक्षबाट इन्द्र आङ्बो, जीवन घिमिरे र लक्ष्मण तिवारी सहभागी थिए। ‘उहाँहरुले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिइदिन आग्रह गर्नुभयो’, प्रचण्ड नेपाल पक्षका नेता इन्द्र आङ्बोले भने, ‘अहिले फिर्ता लिइदिनुस्। निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनको सूचना दिएपछि प्रक्रिया आफैं अघि बढ्छ। त्यति समय दिनुस् भन्ने उहाँहरुको आग्रह रह्यो।’
प्रचण्ड नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिए आफूले १६ जना सांसदविरुद्ध गरेको कारवाही पनि फिर्ता लिने मुख्यमन्त्री पक्षको प्रस्ताव थियो। ‘अहिलेलाई प्रस्ताव फिर्ता लिइदिनुस्, हामी कारवाही फिर्ता लिन्छौं’, छलफलमा मन्त्री कार्कीले भनेका थिए, ‘केही दिनमा निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजन गरेपछि यो सरकार हटिहाल्छ।’ प्रचण्ड-नेपाल पक्षले भने अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता नलिने र यस्ता अराजनीतिक कुरा गरेर सरकारको आयु लम्ब्याउने खेलमा नलाग्न भनेको आङ्बोले बताए।
आङ्बोका अनुसार; ‘तपाइँहरूले जस्तै हामीले पनि मुख्यमन्त्रीसहित आठ जनालाई कारवाही गरेका छौं, तपाइँहरुले फिर्ता लिए हामी पनि लिइदिउँला’, प्रचण्ड नेपाल पक्षले भन्यो, ‘तर, अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन।’ कांग्रेसले कसलाई सहयोग गर्छ भन्ने विषय त्यो अर्कै प्रसंग भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्ड-नेपाल समूहले ‘सदनले अविश्वास प्रस्ताव फेल गरे हामी त्यहीँ मानेर अघि बढ्छौं, तपाइँहरु मान्ने कि नमान्ने?’ भनेर पनि सोधेको थियो। जवाफमा सरकारी पक्षले विधि नपुर्याइ अविश्वास दर्ता भएको गुनासो गरेको थियो। यसबारे सरकारी पक्षले भने जानकारी दिन चाहेन।
गत पुस १२ गतेमा नेकपाका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तीमध्ये पाँच जनाले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको जनाएका छन्। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री राईले नेता भीम आचार्यसहित १६ जनालाई तीन महिना निलम्बनको सिफारिस गरेका थिए। अर्को समूहले भने दलको नेताबाट राईलाई हटाएर आचार्यलाई छानेको घोषणा गरेको थियो। लगत्तै आचार्य समूहले मुख्यमन्त्री राईसहित ओली पक्षका आठ जनालाई निलम्बनको घोषणा गरेको थियो।
ओली पक्षले आफूले गरेको कारवाही सभामुखले सदर गर्नुपर्ने अडानसहित सदन आफैं अवरुद्ध गरिरहेका छन्। माघ ७ गतेमा तीन मिनेट चलेर स्थगित प्रदेशसभा माघ २५ गतेमा सरकारी अवरोधले तीन मिनेटमै स्थगित भएको थियो। गत फागुन ९ गतेका लागि डाकिएको बैठक कसैगरी अघि बढाउन ओली पक्षबाहेकका दलले सभामुख प्रदीप भण्डारीलाई दबाब दिइरहेको छ।