रुद्र खड्का/काठमाडौँ – महिलालाई घरेलु कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको सरकार पुनः विदेश जाने महिलालाई विभेद हुनेगरी अर्को निर्णय गर्ने तयारीमा छ। भिजिट भिसा लिएर विदेश जाने महिलाको संख्या वृद्धि भएको र जोखिम पनि बढेको तर्क गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
अध्यागमन विभागले २०६५ को कार्यविधि संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयमा मस्यौदा पेस गरिसकेको छ। मस्यौदामा भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलाले स्थानीय तहको सिफारिस, परिवारको सहमतिलगायत १५ लाख रूपैयाँबराबरको बिमा तथा ‘क’ वर्गको बैंकबाट कम्तीमा १ हजार अमेरिकी डलर सटही गरेको प्रमाण देखाउनुपर्ने उल्लेख छ।
अहिले भिजिट भिसामा विदेश जानेले दुईतर्फी हवाई टिकट, जाने मुलुकमा बस्न र खान होटल बुकिङ तथा एक हजार अमेरिकी डलर साथमा राखेको भए उडान अनुमति पाउने व्यवस्था छ। विभागका महानिर्देशक रमेश केसीले मन्त्रालयका उपसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा सुझाव पेस गर्न गठित कार्यदलको सिफारिसमा यस्तो मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको बताए।
‘भिजिट भिसामा जाने महिला जोखिममा परे भन्ने व्यापक गुनासो आएपछि समाधानका लागि कार्यदलको सिफारिसमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यतिखेर यो प्रस्तावबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ। निर्णय हुन बाँकी छ।’ अधिकारकर्मीले भने यस्तो प्रस्तावलाई महिलामाथिको विभेदपूर्ण व्यवहारको रूपमा अथ्र्याएका छन्। महिला अधिकारकर्मी तथा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्यांक) की कार्यकारी बोर्ड सदस्य सरु जोशीले यस्तो निर्णयले महिलामाथि विभेद हुने औंल्याउँदै यसबाट अहिले देखिएको समस्या समाधान नहुने जिकिर गरिन्।
‘यस्तो निर्णय हुँदा सबै महिला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र विदेश जाँदैनन् भन्ने ज्ञान हुन जरूरी छ,’ उनले भनिन्, ‘खुला सिमाना भएका कारण महिला जुनसुकै नाकाबाट पनि विदेश जान सक्छन्, जसले गर्दा झनै समस्यामा पर्छन्।’ अर्की अधिकारकर्मी मञ्जु गुरुङले महिला विदेश जाँदा परिवारको सहमति र स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने व्यवस्था अनिवार्य गर्नु महिलालाई स्वतन्त्र व्यक्तिका रूपमा स्वीकार नगरी संरक्षणवादी सोचबाट निर्देशित विचारको उपज भएको बताइन्।
संसारका महिलाले अनेकन विकास गरिसके तर नेपालमा अझै महिलालाई ‘विचरी’ भन्ने मानसिकताबाट यस्तो प्रस्ताव आएको उनको दाबी छ। विदेशमा जाने महिला किन र कसरी बेचिन्छन् भन्ने मुख्य कारण नखोजी गरिने यस्ताखाले निर्णयको अर्थ नहुने भएकाले मस्यौदा खारेज हुनुपर्ने उनले बताइन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई सुरक्षित राख्ने हो भने सरकारले महिला सशक्तीकरण तथा शिक्षा र सूचनामा पहुँच बढाउनुपर्ने अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
वर्षौंदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलालाई पर्याप्त सूचना तथा सीप सिकाएर सशक्त बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा समस्यामा परेका नेपालीलाई निःशुल्क कानुनी सहयोग गर्दै आइरहेका पिपुल फोरमका सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले यस्तो प्रस्ताव संविधानले गरेको समानता र घुमफिरको अधिकारविपरीत हुने बताए।
‘भिजिट भिसामा विदेश जाने महिलालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा संविधानविपरीत निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले देखिएको समस्या समाधानको उपाय दीर्घकालीन योजना बनाएर गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग छलफल र सहकार्य गर्ने हो।’ महिला सशक्तीकरणमा बेवास्ता गरेको सरकारले पटकपटक उनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्दै आएको छ।
२०७२ सालदेखि घरेलु कामदारको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान महिलालाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्रतिबन्ध लगाएपछि महिलाहरू खुला नाकाबाट भारत, तेस्रो मुलुक हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। जसले गर्दा झनै जोखिममा परेको भुक्तभोगी बताउँछन्। स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेर ती महिला वैदेशिक रोजगारीमा जान पाएको भए एकातिर गन्तव्य मुलुकमा राम्रो पारिश्रमिक लिएर काम गर्न पाउँथे भने अर्कोतर्फ विदेशमा समस्या पर्दा वैदेशिक रोजगार बोर्डले उपलब्ध गराउने सुविधा पाउँथे।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले गरेको व्यवस्था अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये निधन भएकालाई बोर्डले सात लाख र बिमा कम्पनीले चौध लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछन्। त्यस्तै बिरामी, घाइते भएमा सात लाख रूपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने नियम छ। तर खुला नाका प्रयोग गरी भारत, तेस्रो मुलुक हुँदै गन्तव्य मुलुक पुगेकाले यस्तो सुविधा पाउँदैनन्।
वैदेशिक रोजगारीलाई सूक्ष्म रूपले नियालिरहेका विज्ञहरू सरकारले महिलालाई घरेलु काममा प्रतिबन्ध लगाउँदा माफिया र दलालको व्यवसाय फस्टाइरहेको बताउँछन्। राहदानी विभागका अनुसार हालसम्म करिब सात लाख महिलाले राहदानी लिएका छन्। तर वैदेशिक रोजगार विभागले करिब साढे दुई लाख महिलाले मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएको जनाएको छ।
राहदानी बनाएका तर श्रम स्वीकृति नलिएका कैयौं महिला अवैध बाटो प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएको अनुमान छ। सरकारले पुनः महिलामाथि विभेद हुने अर्को निर्णय गर्ने हो भने जोखिमको दर झनै बढ्ने विज्ञ धारणा छ। सरकारले महिला जोखिममा छन् भन्ने ठान्छ भने जोखिम घटाउने उपाय खोज्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। जोशी भन्छिन्, ‘अध्यागमनको प्रस्तावलाई गृहले सदर गर्ने हो भने अवैध कारोबार बढ्छ र त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ।’