काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यसको पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा मुलुक ध्रुवीकरणतिर बढिरहेका बेला कांग्रेसको आधिकारिक धारणा के हो भन्नेबारे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार भक्तपुरको विरोधसभामा भनेका थिए, ‘कांग्रेस यता न उता।’ घटनाक्रमले त्यस्तै देखाइरहेको छ।
कुनै बेला तत्कालीन एमालेले ‘ढुलमुले’ उपमा पाएको थियो। चियापसलदेखि गल्ली र सडकमा गफका विषय बन्ने गर्थे। कुन चिया खाने भनेर पसलेले सोध्दा ‘एमाले जस्तै कालो भए नि हुन्छ, सेतो भए नि हुन्छ’ भनेर व्यंग्य गरिन्थ्यो।
अहिले कांग्रेस देउवाले भनेजस्तै ‘यता न उता’ को ‘ढुलमुले’ अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको यतिका दिन बित्दा पनि पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेस दोधारमा छ । औपचारिक धारणा बनाउन पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक पुस ७ गतेबाट बसेको थियो । चार दिन बैठक बसेर ८ दिन स्थगित भएको छ। अब अर्को बैठक पुस १९ गते बस्दै छ ।
चौतर्फी दबाबपछि बैठकका बीचमा पुस १३ गते कांग्रेसले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्यो। उक्त विरोध प्रदर्शनमा पनि पार्टी नेताहरूको समान धारणा बन्न सकेन। सभापति देउवा र उनीपक्षीय धेरैजसो नेता संसद् पुनःस्थापनाको विपक्षमा उभिए भने संस्थापनइतर नेताहरू पुनःस्थापनाको पक्षमा देखिए।
निर्वाचन क्षेत्रमुखी विरोध प्रदर्शन गर्नु आफैंमा चुनावी तयारी भएको संस्थापन पक्षका नेताहरूको तर्क छ । तर पार्टीभित्रको एउटा खेमाको दबाब र बाहिरी जनमतसमेत विरोधमा भएकाले आफ्नो अनुकुलको निर्णय गराउन देउवालाई अप्ठ्यारो परेको छ। केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट निर्वाचनको पक्षमा निर्णय गराउन देउवाले इतरपक्षका नेताहरूसँग अनौपचारिक भेटघाट गर्न थालेका छन्। उनले पुस १२ गते महामन्त्री शशांक कोइरालालाई निवासमै बोलाएर पार्टीले निर्वाचनको पक्षमा निर्णय लिनुपर्ने भन्दै सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि अन्य नेताहरूसँग पनि उनले परामर्श गरिरहेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाका अनुसार पार्टी नेतृत्वलाई तीव्र दबाब दिन अरू नेताहरूले पनि नसक्दा परिस्थितिजन्य रूपमा आइपरेको एजेन्डासमेत कांग्रेसले बोक्न नसकेको हो। ‘निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा होला, त्योभन्दा ठूलो संविधान र लोकतन्त्रको एजेन्डा हो,’ सापकोटाले भने, ‘यो एजेन्डा पनि अहिले दाहाल–नेपाल समूह र नागरिक समाजको बन्न पुगेको छ । कांग्रेस यो एजेन्डा लिन पूर्णतः चुकेको छ।’
सभापति देउवाको भित्री चाहना प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनातिर छैन । यसका पछि उनका केही निजी लाभ र स्वार्थसमेत जोडिएको कतिपयको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई साथ दिएर मुलुकलाई निर्वाचनतिर डोर्याउन सके फेरि पनि सत्ता र पार्टी नेतृत्वको सिँढी चढ्न सकिन्छ भन्ने ठानेरै देउवाले जानीबुझीकनै पार्टीलाई अलमल्याइराखेको नेताहरू बताउँछन् ।
भक्तपुरका कार्यक्रममा उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा पार्टीले धारणा बनाउन नहुने पटकपटक बताएका थिए। यो विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले बोल्न नहुने उनको तर्क थियो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्णयप्रति पार्टीले जहिल्यै सम्मान गर्ने र निर्णय मान्ने भन्दै उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषय उठाउँदा अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम हुने उनले बताएका थिए। उनले त्यसो भनिराख्दा नेपालगन्जमा युवा नेता गगन थापाले भने कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको अघिल्तिरको सडकमा उभिएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग उठाउने चेतावनी दिएका थिए।
२०१७ सालको ‘कु’ पछि पार्टीका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले अदालतमा बयान दिने क्रममै ‘अदालतको साँघुरो किल्लामा न्यायको हत्या नहोस्’ भनी दिएको अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै थापाले न्यायाधीशलाई दायाँबायाँ नहेरी संविधान हेर्न आग्रह गरेका थिए। ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली मिलेर संविधान च्यातेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बरालिँदा सर्वोच्च अदालतले ठीक ठाउँमा ल्याइदियो भने संविधान र न्यायालयप्रति विश्वास जाग्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘हामी संविधानवाद र पद्धतिका पक्षमा उभिनैपर्छ। निर्वाचनको पद्धति नै गुम्यो भने हामी कहाँ गएर लड्ने ? त्यसैले पहिला खेल्ने मैदान जोगाउनुपर्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल अदालतमा परेको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी टीकाटिप्पणी गर्न नहुने भनी नेतृत्वले दिएको अभिव्यक्ति सिद्धान्ततः ठिकै भए पनि संविधान र लोकतन्त्रको दृष्टिले कांग्रेसले प्रस्ट धारणा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको अनुमोदन संविधानसम्मत् छैन । संविधानविपरीतका यी कदमलाई संविधान र लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले पार्टीले धारणा बनाउन मिल्छ,’ उनले भने, ‘अदालतको परेको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने काम पो गर्नु हुन्न भन्ने हो ।’
देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पार्टीले बोल्नै हुन्न भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई संस्थापन इतरपक्षका नेताहरूले मजाक बनाउने गरेका छन् । उनीहरूले २०७४ वैशाख १७ गतेको घटना स्मरण गर्नसमेत आग्रह गरे । आफूले भनेजस्तो निर्णय नआउँदा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि देउवाकै पहलमा महाअभियोग लगाइएको थियो । जुन न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक महाअभियोग थियो ।
अभियोगपत्रमा कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गरेको, कार्यसम्पादन क्षमता अभाव देखिएको जस्ता आरोप लगाइएको थियो । तर अन्तर्यमा जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन बाधक बनेकै आधारमा कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउन देउवा आफैंले नेतृत्व गरेका थिए । यतिबेला महानिरीक्षक बन्न नसकेका चन्दलाई अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरिएको छ ।
‘संविधानवाद र लोकतन्त्र रक्षाका लागि पार्टीले स्पष्ट हुनुपर्छ भनिरहँदा अदालतमा प्रवेश गरेको विषय र अदालतको निर्णयमा बोल्नु हुन्न भन्दा आफूले निकट विगतमै के गरेको थिएँ भन्ने पनि स्मरण गर्नुपर्छ । अदालतबारे उहाँले बोलेको अभिव्यक्ति अहिले गतिलो मजाक बनेको छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘आफूलाई स्वाद पर्दा अदालतको विषयमा प्रवेश गर्न हुन्न भन्ने, स्वाद नपरेका बेला पार्टीको भविष्यलाई समेत दाउमा लगाएर महाअभियोग लगाउनेसम्मका काम हामीले भोगेकै हो । त्यसले निर्वाचनमा कति असर गर्यो भन्ने सबैले देखेकै छौं ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक पनि भन्ने तर सच्याउने बाटो के हो भन्नेबारेमा पार्टीले स्पष्ट लाइन लिन नसक्नुमा नेतृत्वको भूमिकाले मुख्य काम गरेको छ । ‘कि त निर्वाचन भनेर त्यसको सुनिश्चिताका लागि दबाब दिनुपर्यो, कि त प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भनेर पार्टीले स्पष्ट अडान लिएर सडक संघर्ष गर्नुपर्यो,’ देउवानिकट एक नेताले भने, ‘आम जनमत विरोधमा भएकाले निर्वाचनमा जाने हो पनि भन्न नसक्ने र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाबारे बोल्नै हुँदैन भन्ने ! यस्तो चरित्रले पार्टीलाई क्षति पुग्ला भन्ने उहाँलाई होस छैन ।’
स्रोतका अनुसार देउवाले पार्टीभित्र सर्वसम्मत् वातावरण बनाएर निर्वाचनकै पक्षमा निर्णय गराउने चाहना राखेका छन् । त्यसका लागि पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउने नेताहरूलाई निवासमै बोलाएर ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास थालेका छन् । ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेर सडक संघर्षमा जाने तर त्यसलाई निर्वाचनको ‘वार्मअप’ मा परिणत गर्ने देउवाको योजना छ । उनीनिकट नेता एनपी सावदले पुनःस्थापनाको एजेन्डा पार्टीको नभएको प्रस्ट पारे । ‘बहुमतको सरकारले काम गर्न सकिन भनेर निर्वाचनमा जान्छु भन्दा प्रतिपक्षले पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।
विश्लेषक सापकोटा पहिला पद्धति बचाउन कांग्रेसले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि अदालत प्रवेश गरेको विषयमा बोल्नु हुन्न भन्ने धारणा नै अलोकतान्त्रिक रहेको उनको ठम्याइ छ। ‘प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहबाहेक सबैले यस कदमलाई असंवैधानिक भनेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाइरहेका बेला कांग्रेसले अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा बोल्नु हुन्न भनेर काइते तर्क गर्न हुन्न। संविधान र प्रजातन्त्रका लागि लडेको कांग्रेसले यसको रक्षाका लागि पनि दह्रो साथ खुट्टा टेक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई पुनर्ताजगीका लागि परिस्थितिले कांग्रेसलाई ठूलो एजेन्डा दिएको छ। यो ऐतिहासिक अवसरलाई समात्न कांग्रेस चुकिसकेको छ। संविधान, लोकतन्त्र र सिद्धान्तको पहरेदार हुनुपर्ने कांग्रेसले आफ्नो पहिचान पनि गुमाउन लागेको छ।