हेटौंडा – अन्य प्रदेशको तुलनामा पहिले ऐतिहासिक प्रदेशसभा शुरु गरेर देशमा प्रादेशिक संसद्को संघीय व्यवस्था वीजारोपण गर्ने श्रेय पाएको सत्तारूढ नेकपाको बागमती प्रदेश संसदीय दलमा पछिल्लो समय राजनीतिक तमासा देखिएको छ। एक समूहले अर्को समूहमा आबद्ध नेता/सांसदलाई कारबाही गर्ने र त्यसको जवाफ फर्काउने क्रम शुरु भएको हो।
सोही जवाफस्वरुप नेकपा प्रदेश दलको नेतामा हालका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई हटाएर अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई चयन गरिएको अर्को पक्षको दाबी छ। नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेलले ‘पार्टी हितविपरीत काम गरेको’ भन्दै दुई नेतालाई कारबाही गरेपछि आक्रोशित अर्को समूहले जवाफ फर्काएको हो।
मुख्यमन्त्री पौडेलद्वारा दलका उपनेता शालिकराम जम्कट्टेल र सचेतक बुद्धिमान माझीलाई पदमुक्त गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नमा दुवैले मुख्य भूमिका निभाउनुभएको थियो।
पार्टी मुख्यालयमा बसेको दाहाल–नेपाल समूहको बैठकले संसदीय दलको नेतामा बागमती प्रदेश इन्चार्ज शाक्यलाई चयन गरेको थियो। दलको बैठकले शाक्यलाई सर्वसम्मतरुपमा दलको नेता चयन गरेको हो। यो विषय प्रदेशसभा तथा मुख्यमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराइने भएको छ।
बैठकले मुख्यमन्त्री पौडेललाई नेकपा संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको विषयमा प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्यमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेलले नेकपा संसदीय दलका उपनेता जम्कट्टेल र सचेतक माझीलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गरेपछि दाहाल–नेपाल समूह आक्रामक बनेको हो।
मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेशसभाका ३० सदस्यलाई २४ घण्टाभित्र जवाफ दिने गरी मंगलबार स्पष्टीकरण सोध्नुभएको थियो। शाक्यले बैठकले मुख्यमन्त्री पौडेलले संसदीय दलको नेताको हैसियतले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो।
मुख्यमन्त्रीद्वारा ‘कारबाही’मा परेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूलाई कारबाही गर्नै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। मुख्यमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेताबाट पदमुक्त गरेर प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराइसकिएको अवस्थामा कारबाही र स्पष्टीकरणको अधिकार पौडेलसँग नरहेको जम्कट्टेलको तर्क छ।
प्रदेशसभाका ४५ सांसदको उपस्थितिमा पौडेललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइसकिएको भन्दै उहाँले यस्तो अवस्थामा कारबाही गर्नुको तुक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्यले शुक्रबार मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रदेशमा नेकपाको ८० मत रहे पनि प्रधानमन्त्री ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडलसँग ३४ र दाहाल–नेपाल समूहसँग ४६ मत रहेको बताइन्छ।
आफ्नै सरकारविरुद्ध तीन मन्त्रीसमेत उपस्थित भएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री जम्कट्टेल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुणप्रसाद नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालसमेत सहभागी भएर सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने काममा सहभागी नेपाल र प्रचण्ड पक्षका तीनै मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्।
आफ्नै जिल्लाका प्रदेश सांसदहरु पनि आफ्नो विरोधमा उत्रिएकोमा मुख्यमन्त्री पौडेलको चित्त दुःखेको रहेछ। मुख्यमन्त्री पौडेलले मकवानपुरका सांसद विकासविरोधी रहेको बताउनुभयो। मकवानपुरका सांसदलाई मात्र नभएर जनतालाई समेत विकासको कुरा अपच भइसकेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ।
हेटौंडास्थित एक सहकारीको रजत महोत्सवमा उहाँले विकासविरोधीले आफूमाथि संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकासमा विस्तारै फड्को मारिरहेको अवस्थामा मिसन र भिजन नभएको भन्दै आफूमाथि आफ्नै जिल्लाका सांसदले अविश्वास गरी विभिन्न आरोप लगाएको गुनासो गर्नुभयो।
सरकारले सुरुङमार्ग, विद्युतीय बस सञ्चालन तयारी, सडक चौडा गर्ने कार्य, हेटौंडा अस्पताल स्तरोन्नतिलगनयका काम गर्दै गरेको हूँदा पनि मुख्यमन्त्रीले काम गर्न सकेनन् भन्दै विकासविरोधी सांसदले आरोप लगाएको उहाँले बताउनुभयो।
मुख्यमन्त्री पौडेलले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री पौडेलले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्दै विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्ने दाबी पनि गर्नुभयो। आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन तयार रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘अविश्वास प्रस्ताव फेस गर्न म तयार छु।
संसदीय व्यवस्थामा यस्ता काम भइरहने बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो– ‘विकास र समृद्धि नचाहने गठबन्धनबाट यस्ता काम भएका छन्। सामना गरेर अगाडि बढ्छु।’ तीन वर्षको अवधिमा विकासका धेरै महत्वपूर्ण काम भएको र त्यसलाई देखेर अत्तालिनेहरुले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको उहाँको कथन छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूह सडक संघर्षमा उत्रिएको मात्र छैन, एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ। दाहाल–नेपाल समूहले जिल्ला सदरमुकाममा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध शक्ति प्रदर्शन गरिसकेको छ। (नेपालसमाचारपत्र)