काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिएपछि नेकपाभित्र देखिएको विभाजनले प्रदेश सरकारहरू समेत संकटमा परेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा ओली निकट नेता शंकर पोखरेलको कुर्सीसमेत ढल्ने अवस्था आएको नेताहरू बताउँछन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार रहेपनि केन्द्रमा नेकपा विभाजन हुने अवस्थामा पुग्दा मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेश सभामा अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सांसदमध्ये पूर्व एमाले र माओवादीबीचको चुनावी गठबन्धनबाट ६१ जना सांसद निर्वाचित भएका थिए।
तीमध्ये पूर्व एमालेबाट ४१ जना र माओवादीबाट २० जना छन्। प्रदेश सरकार बनाउने बहुमत पुग्न ४४ सांसद आवश्यक पर्छ। पूर्व माओवादीले मात्रै साथ छोड्दा पनि सरकार पोखरेल अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ। पूर्व माओवादीभित्र पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पक्षका प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कूलबहादुर केसी ‘सोनाम’ पोखरेल सरकारको पक्षमा उभिन सक्ने देखिएको छ। सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पनि बादल पक्षका रहे पनि उनको मताधिकार नहुने भएकाले निर्णायक हुन पाउँदैनन्।
पोखरेल सरकार ढलेको अवस्थामा अब नेपाली कांग्रेस निर्णायक हुने भएको छ। प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १९ जना, जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सांसद रहेका छन्।
पूर्व एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षभन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका सांसद धेरै भए पनि पार्टी विभाजन हुँदाको अवस्थामा सरकार बनाउन पर्याप्त संख्या पुग्ने छैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा ओली एक्लिँदै गएपछि प्रदेशमा ओली गुटका नेताले सरकार बनाउन सक्ने देखिँदैन। माधव नेपाल पक्षका सांसद विष्णु पन्थी माधव नेपाल पक्षमा १५ जनाको हाराहारीमा सांसदहरू रहेको दाबी गरे।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा प्रचण्ड–माधव पक्ष, कांग्रेस र जनता समाजवादी मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले बताए। ‘नयाँ सरकारका लागि नयाँ समीकरण बन्न सक्छ, नेकपा भित्रको भाबी कदमलाई हेरेर कांग्रेसले आवश्यक रणनीति बनाउँछ,’ खानले भनेका छन्।