२०७७ साउन १५, बिहिवार काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीका कारण सरकारले लगाएको लकडाउन अवधिको घरभाडा तत्काल नउठाउन आदेश गरेको छ।
ओबिसी महासंघका तर्फबाट गजेन्द्र ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले बिहिवार सुनुवाई गर्दै सरकार र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नाई संघका तर्फबाट सम्पूर्ण श्रमिकले यो अवधिमा आम्दानी नगरेकाले भाडा तिर्न नसक्ने भएकाले छुट दिनुपर्ने माग गर्दे ठाकुरले असार २१ गते सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि दुवै पक्षले गरेको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय काठमाडौं, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो। सर्वोच्चले घर भाडा लिने निर्णय तत्काल रोक्न सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले यसअघि २०७७ असार २४ गते सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले घर भाडा तिर्न नसक्ने वर्गका मानिस, दैनिक श्रम गरिरहेका व्यक्तिहरुको बारेमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै त्यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।
अन्यथा हुन गएको हुदा सच्याएको छ । लकडाउन अवधिको घरभाडा…
सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीका कारण सरकारले लगाएको लकडाउन अवधिको घरभाडा तत्काल नउठाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने जनाएको छ।
ओबिसी महासंघका तर्फबाट गजेन्द्र ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले बिहिवार सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो। नाई संघका तर्फबाट सम्पूर्ण श्रमिकले यो अवधिमा आम्दानी नगरेकाले भाडा तिर्न नसक्ने भएकाले छुट दिनुपर्ने माग गर्दे ठाकुरले असार २१ गते सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको आदेशमा भनिएको छ ‘अहिले बन्दाबन्दी (लकडाउन)को अवधिभर घरभाडा नलिनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।’ यद्यपी आदेशमा तत्काल बहाल दिन नसकेको अवस्थामा पनि बहालमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गरिएको छ। भनिएको छ ‘व्यवसाय गर्नेहरुलाई घरबाट निस्कन बाध्य नपार्ने, निक्लन नभन्ने र सो आधारमा दुर्व्यवहार नगर्ने र नगराउने विषयमा स्थानीय वडा कार्यालयले अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन विपक्षीका नाउँमा आदेश जारी गरिएको छ।’
उक्त रिटमाथि दुवै पक्षले गरेको बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय काठमाडौं, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
[नोट- यसअघि प्रकाशित सामग्रीमा तथ्यगत त्रुटी भएकाले सबै पाठक समक्ष क्षमा माग्दै यसलाई पुनः सम्पादन गरिएको छ-सम्पादक ]