विमलेन्द्र निधि गत २१ वैशाखमा कांग्रेस उपसभापतिमा चयन भए ।पूर्व-उपप्रधानमन्त्रीको अनुभव सम्हालिसकेका उनी कुनै बेला शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) हुँदै एकतापछिको कांग्रेसको पनि महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहे । संविधान निर्माणदेखि मधेस आन्दोलनको सकारात्मक अवतरणमा भूमिका निर्वाह गरेका उनी पार्टीभित्र संस्थापन निकट मानिन्छन् । उपसभापति चयन भएपछि यतिबेला उनी पार्टीभित्रका नेता मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । नेविसंघको राजनीतिबाट उदाएका निधि पछिल्ला दिन कांग्रेसभित्र वैचारिक नेताका रूपमा पनि चिनिन्छन् । कम्युनिस्ट सरकारले अघि सारेका समृद्धिका योजना, नीति र बजेटका विषयमा उनको मध्यमार्गी विचार छ । राम्रा कामको समर्थन र नराम्रोको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दाराख्दै पनि उनी वर्तमान सरकार अधिनायकवादी बाटोमा गइरहेको देख्छन् । सरकारका काम, उनको पार्टी र समसामयिक राजनीतिक विषयमा यसपटक उनीसँग राजधानी दैनिकका लागि महेश्वर गौतमले कुराकानी गरेका छन्

वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई हामीले तीन कुराबाट नियालिरहेका छौं । पहिलो त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी होला कि नहोला भन्ने स्थिति थियो । जारी भएपछि संविधानलाई मधेसवादी दलहरूले मान्लान् कि नमान्लान् भन्ने स्थिति सिर्जना भयो । निर्वाचनमा सबैमा संशय थियो ।

संविधान जारीपछि कांग्रेसको सुझबुझको कारणले गर्दा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संविधान कार्यान्वयन भएको छ । संविधानसँग असहमत हुने मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय दलहरूसमेत निर्वाचनमा सहभागी भए । राज्यको पुनःसंरचना र संविधानको घोषणापछि संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा मुलुक अघि बढिरहेको छ ।
दोस्रो कुरा निर्वाचनमा पार्टी पराजयपछि हाम्रा कमीकमजोरीलाई सच्याएर आत्मसमीक्षामार्फत लिँदै सुधारेर जाने र आगामी निर्वाचनमा बलियो हुने गृहकार्यमा हामी लागिरहेका छौं ।

तेस्रो कुरा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, विचारधारा, संसदीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रारम्भदेखि नै विश्वास गर्दै आइरहेको नेपालमा एक मात्र पार्टी नेपाली कांग्रेस हो ।
नेपालको राजनीतिमा विगतदेखि नै कांग्रेसबाहेकका बाँकी दुई धार थियो । एउटा राजाले नेतृत्व गर्ने निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका समर्थकहरू जो अहिले राजतन्त्र नभएता पनि छन्, अर्को जमात कम्युनिस्टहरूको थियो । यी सबैलाई हेर्दा आजको दिनसम्म आइपुग्दा तीन धारबाट राजनीति चल्दै आयो ।

आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा कांग्रेस जुन धारमा आयो त्यही धारमा छ । कांग्रेसको सैद्धान्तिक मान्यतालाई अरूले पनि स्विकार्ने अवस्था बन्यो । अहिले सबै दलहरू बहुदलवादी भए, लोकतन्त्रवादी भए, संसदीय धारमा आए । राजावादीहरू पनि कम्युनिस्टहरू पनि बहुदलवादी भए, संसदीय प्रणालीमा आए, निर्वाचन प्रणालीमा आए । नेपालको समग्र राजनीति डिस्कोर्स अब कांग्रेसको बाटोबाट हिँडेको छ ।

कांग्रेसको सिद्धान्तमा आए भन्नुभयो तर चुनाव त तपाईंहरूले नै हार्नुभयो नि, तपाईंहरूको सिद्धान्त होइन नेतृत्व शैलीमा समस्या भएर त होइन ?

निर्वाचनको पराजय हाम्रो आन्तरिक कारणले हो । अर्को कुरा हामी हाम्रो संगठनलाई बलियो बनाउनभन्दा राज्यको पुनःसंरचना र संक्रमण कालको व्यवस्थापन गरेर संसदीय प्रणाली, बहुदलीय व्यवस्था, समावेशी सिद्धान्तसहितको व्यवस्थालाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्यौं ।
चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने बेला मधेसवादीहरूलाई सहमतिमा ल्याउन लाग्यौं । संविधानप्रति सबैलाई जिम्मेवार बनाउन केन्द्रित भयौं, हाम्रो जिम्मेवारी अभिभावको थियो । जिम्मेवारी निर्वाह गर्नतर्फ केन्द्रित भयौं ।

मुलुकका लागि मिलन बिन्दु बनाउन लाग्दा चुनावमा जित्नतर्फ संगठनलाई समय दिन सकेनौं । हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, आन्तरिक एकताको अभाव भयो, घात अन्तर्घात पार्टीभित्रै भयो । त्यसकारण कार्यकर्ताहरूसमेत निराश भए । निर्वाचन जित्न सकिएन ।

‘यातायात व्यवसायी, निर्माण व्यवसायीलाई समातेर थुनिदिन्छु भन्ने आतंक सिर्जना गरेर धम्की दिइँदै छ। यो के हो ? कानुनी बाटो छैन ? कानुन चल्दैन ? यो के हो त ? अधिनायकवादी प्रवृत्ति भनेकै यही हो ‘

मधेसवादी दललाई निर्वाचनमा ल्याउन पहल गर्दा हा¥यौं भन्नुभयो तर अहिले वाम शक्तिसँग उनीहरूको निकटता देखियो । कांग्रेससँग फेरि असहमति हो उनीहरूको ?

पछिल्लो समय मधेसकेन्द्रित दलहरू हामीसँग रहन सकेनन् । तर परिवर्तनका लागि, राज्यको पुनःसंरचनाका लागि, संविधानका लागि जुन विषय थियो, राष्ट्रिय सहमतिका विषयमा हामी साथ छौं कि छैनौं त्यो महŒवपूर्ण कुरा हो । दल अलगअलग हुन्छौं, राजनीतिक एजेन्डा फरकफरक हुन्छ । प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो ।

सधैंका लागि सबै पार्टीबीच सहमति र एकता भए बहुदलीय व्यवस्थाको अर्थ नै रहँदैन । हाम्रो मानसिकता जोसँग समीकरण भएको छ सधैं रहिरहोस् भन्ने हुन्छ । त्यस्तो हुने भए त एउटै पार्टी मात्रै हुन्थ्यो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धा बहुलवादमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ, तालमेल पनि हुन्छ । कहिले सँगै हुने कहिले टाढिने यो राजनीतिक व्यवस्था नै यस्तै हो ।

सरकारमा बसेर गरेका कमीकमजोरी पनि त हारका कारण बन्यो हैन ?

यो चाहिँ प्रतिपक्षले उचाल्ने विषय हो । पहिले पहिले कांग्रेसले कोसी बेच्यो गण्डकी बेच्यो भन्थे । त्यसपछि ती कुरा होइन रहेछ भन्ने भएर भन्न छाडे । अहिले केही खोट नपाएर प्रधानन्यायाधीश र प्रहरी प्रमुख काण्डलाई उचालेका हुन् । यी कारणले निर्वाचनमा पराजय भएको होइन ।

अर्को कुरा संघीयता कम्युनिस्टहरूको एजेन्डा हुँदै होइन । समावेशिता पनि कम्युनिस्टहरूको एजेन्डा होइन । धर्म निरपेक्षता पनि कम्युनिस्टहरूको एजेन्डा होइन । यी सबै बीपीको एजेन्डा हो । कम्युनिस्टको डिक्स्नरीमा न संघीयता हुन्छ न बहुलवाद । तर हामीले हाम्रो पार्टीको एजेन्डा वा बीपीको समृद्धिको एजेन्डालाई पछिल्लो समय अरूको हल्लाका भरमा अरूकै पो हो कि भनेर बुझ्यौं ।
अर्को कुरा विगतमा हामीले हाम्रो नेतृत्वमा गरेका राम्रा विषयहरूको प्रचार पनि निर्वाचनका समयमा सही तरिकाबाट गर्न सकेनौं । हाम्रो सिद्धान्तमा कम्युनिस्टदेखि राजावादीसम्मलाई ल्याएको कुरा हामीले जनतालाई बुझाउन सकेनौं । नेपालको राजनीतिमा पटकपटक क्षति बेहोरेर पनि कांग्रेसले डेमोक्रेटिक ट्रेन्डलाई विस्तार गरेको छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सरकारबाट हटाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेलमा कांग्रेस चुकेका कारण पार्टी कमजोर बनेको भन्ने लाग्दैन कहिलेकाँही ?

अर्को पार्टीसँग जति सँगै रहन सकियोे त्यति गर्ने हो । राजासँग सम्बन्ध राखिराख्या भए हुन्थ्यो भनेर हुँदैन । राजा पनि ठीक ठाउँमा हुनुप¥यो । त्यस्तै, प्रचण्डजीलाई पनि हामीले चाहेर मात्र राख्ने अवस्था भएन । उहाँले चाहनुभएन । मेरो विचारमा प्रचण्डजीलाई आफ्नो पार्टी नै बोझ भएको थियो । उहाँलाई नेतृत्व दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सोच बढ्दै थियो । उहाँ बोझ बिसाउन चाहनुहुन्थ्यो ।

मसँगको धेरै पटकको कुराकानीमा उहाँले राज्यको पुनःसंरचना, शान्ति प्रक्रियाको सम्बोधन जस्ता कुरामा नेपाली कांग्रेसको सुझबुझकै कारण परिवर्तन सम्भव भयो, गणतन्त्र आयो, राज्यको पुनःसंरचना भयो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो ।

नेपालको हिंसात्मक द्वन्द्वलाई निष्कर्षमा पु¥याउने पार्टी कांग्रेस हो भन्ने उहाँहरूको सोच थियो । पछिल्लो समय उहाँहरू विचलित हुन थाल्नुभयो । आफैंले क्रम भंग गर्नुभयो । उहाँलाई समीकरण बदल्नु थियो । बदल्नुभयो ।

मधेसवादी शक्तिहरूको अवस्थालाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

मधेसवादी शक्तिहरू मधेसको एजेन्डा छोड्दै छन् । मधेसका नाममा राजनीति गर्नेहरू मधेसको एजेन्डाबाट विचलित भएको देख्दै छु । अहिलेको सरकारमा उपेन्द्र यादवजी जानुभयो, त्यो एउटा प्रमाण हो ।

मधेसी जनताले अब यो बुझ्नुपर्छ, अब मधेसी जनताले आफ्नो सोच पुनर्विचार गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ । उपेन्द्रजी सरकारमा जानुभयो तर राजपाका नेताहरू राजनीतिक विरोध गरिरहनुभएको छैन । हामी किन सँगै जान पाएनौं भन्न थाल्नुभएको छ, किन सँगै लगेनन् भन्नेतर्फ लाग्नुभएको छ ।

मधेसवादीहरूको प्रतिस्पर्धा मधेसी जनताको हक र अधिकारलाई संविधानमा कसरी स्थापित गर्ने र नभएका कुरालाई कसरी समावेश गर्ने भन्नेतर्फ भन्दा पनि कसरी सत्तामा जाने भन्नेतर्फ मात्र केन्द्रित भएको अवस्था छ ।

सरकारका कामलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ यहाँले ?

कम्युनिस्टहरूको सरकार छ । संघीय गणतन्त्रको पक्षमा उहाँहरूले काम गर्नुभयो भने राम्रै परिणाम आउला ।

अधिनायकवादतर्फ, जनवादी केन्द्रीयतातर्फ सरकार गयो भने संघीयता खतरामा पर्न सक्छ । जनवादी केन्द्रीयता र संघीयता ठीक विपरीत विचारधारा हुन् । जनवादी केन्द्रीयता जहिले पनि संघीयताको खिलापमा हुन्छ । संघीयता पनि जनवादी केन्द्रीयताको खिलापमा हुन्छ ।

उहाँहरूले बहुमतको अभ्यास जनवादी केन्द्रीयताका लागि गर्नुहुन्छ कि संघीयताका लागि गर्नुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

सरकार अधिनायकवाद र जनवादी केन्द्रीयतातर्फ गयो भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?

हो, पक्का पनि हो । संविधान जारी भयो, चुनाव भयो, अब राजनीतिक विवाद सकियो, यो होइन । उहाँहरू अब राजनीतिक रूपमा केही बाँकी नै छैन समृद्धितर्फ लाग्ने हो भन्दै हल्ला गरिरहनुभएको छ । यो नै उहाँहरूको अधिनायकवादी चरित्रको प्रारम्भिक सोच हो ।
नेपालमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति रोक्न हामीले संघीयता ल्याएको हो । तर मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि पनि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग कुनै संगठन छैन, कुनै संरचना पनि छैन ।

त्यसका लागि सरकारले न कुनै प्रयास गरेको छ, न कुनै कानुन निर्माण भएको छ । न कुनै संरचना नै बनाइएको छ । मिडियाले समेत सरकारलाई यो विषयमा खबरदारी गर्न सकेको छैन । सातवटै प्रदेशमा एउटा पुलिससमेत प्रदेशको सरकारको अन्डरमा छैन ।मुख्यमन्त्रीसमेत निरीह बन्नुपरेको छ । प्रदेशको अन्तरिक मामिला मन्त्रीसमेतको आदेश त्यहाँ चल्दैन ।

केन्द्रको गृहमन्त्रीको शासन चल्छ । यो अधिनायकवादी प्रवृत्ति होइन ? प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबै निकायको अधिकार तानिएको छ भएका अधिकार पनि केन्द्रीकृत गरिएको छ । मिडिया हाउसमाथि त्रास उत्पन्न गराइएको छ । यातायात व्यवसायी, निर्माण व्यवसायीलाई समातेर थुनिदिन्छु भन्ने आतंक सिर्जना गरेर धम्की दिइँदै छ । यो के हो ? कानुनी बाटो छैन ? कानुन चल्दैन ? यो के हो त ? अधिनायकवादी प्रवृत्ति भनेकै यही हो ।

बजेटलाई चाहिँ कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

वास्तवमा बजेट विल्कुलै हावादारी छ । हामीले भन्दै आएका छौं । सत्ता पक्षकै नेताहरू पनि बजेटप्रति सहमत भइरहनुभएको छैन । यति ठूलो बहुमतको हैसियत प्राप्त गरेको सरकारले जनताको दैनिक जीवनलाई सुखी र सहज बनाउन कुनै बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
एक÷दुई ठूला योजनाका नाममा तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने विषयमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्को कुरा बजेट संघीयताको पक्षमा पनि छैन । प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण सरकारले बजेटमार्फत गर्न सकेन । रोजगारी वृद्धि गर्ने, कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, जलस्रोत,उद्योग व्यवसाय, शिक्षा क्षेत्र कुनै विषय पनि बजेटको प्राथमिकतामा छैनन् । बजेटको प्रस्ट लक्ष्य नै छैन, अन्योलमा छ । आर्थिक प्रगति र समृद्धि यो बजेटले दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

संवैधानिक निकायमा पूर्णता छैन, यहाँहरूले संवैधानिक अंगको पूर्णताका लागि पहल गर्नुभएको छैन ?

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । तत्काल संवैधानिक परिषद् बोलाएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्छ । तत्काल अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्छ । सरकारले संवैधानिक निकायलाई समेत कमजोर बनाउन चाहिरहेको छ । सुनुवाइ समिति नभएको बहानामा सरकारले यी सबै संरचनालाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको छ । कुनै समिति नभएको अवस्थामा बाधा फुकाउन सक्ने अवस्था पनि त हुन्छ नि तर सरकारले चाहिरहेको नै छैन । संसद्बाट एउटा विशेष समिति बनाएर तत्काल यी प्रकिया अघि बढाउनुपर्छ ।

तपाईं उपसभापति, पार्टीभित्रको गुट उपगुट चाहिँ कहिले अन्त्य हुन्छ त ?

म उपसभापति भएबाट नै मैले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अघि बढाउन पहल गरिसकेको छु । रामचन्द्र पौडेलजीसँग पनि मेरो कुरा भइरहेको छ । पार्टीका विभिन्न विभाग तथा निकायहरू गठन गर्नका लागि सल्लाह गरिरहेको छु ।

महामन्त्रीज्यूसहित पार्टीका जिम्मेवार सबै नेताहरूसँग मैले छलफल थालेको छु । सभापति र पौडेलजीको बीचमा समन्वय गर्ने काम मैले गरिरहेको छु । आन्तरिक एकताले नै पार्टी र पार्टीका विषयमा चिन्ता लिनेहरूलाई समेत एक हुन सहयोग पुग्छ भन्ने हामी सबैका बीचमा समझदारी बनेको छ । केही दिनदेखि तपाईंहरूले देखिरहनुभएको होला हामी पार्टीभित्रका आन्तरिक विषयमा असहमति राख्ने भन्दा पनि बलियो प्रतिपक्ष भएर अधिनायकवादतर्फ लागेको सरकारलाई खबरदारी गर्ने पक्षमा देखिएका छौं । बिस्तारै आरोप प्रत्यारोप छाड्ने क्रम सुरु भएको छ । सत्ता र सरकारको बारेमा चिरफार गर्न अब हामी एक भएर अघि बढ्नेछौं ।

पार्टीभित्र नेतृत्व परिर्वतनको बहस छ, आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ कि यही नेतृत्व ल्याउने हो ?

नेपाली कांग्रेसका लागि महाधिवेशन सार्वभौम शक्ति सम्पन्न निकाय हो । महाधिवेशनले के गर्छ अहिले नै मैले भन्ने कुरा भएन । तर महाधिवेशनअघि नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन । शेखर कोइरालाजीले पनि यो विषयमा धेरै चर्चा गर्नुभएको भन्ने सुनें तर उहाँले मैले भनेको छैन भनेर मसँग नै भन्नुभएको छ । अहिले नेतृत्व परिवर्तनको कुरा छैन ।

पदाधिकारी चयनमा त एकलौटी भएको हो नि हैन ?

त्यस्तो होइन । त्यसबेला केही कुरामा रामचन्द्र पौडेलजीसहितका केही साथीहरूको पनि माग थियो । अहिले सबै कुरा मिलिसकेको छ । रामचन्द्रजीले हामीलाई पदाधिकारी मानिसक्नुभएको छ । उहाँ आफैं उपस्थित भएर म उपसभापति भएको हुँ । केही कुरा थियो । तर यो स्थायी विषय थिएन, सकियो । अहिले हामी एक ठाउँमा छौं ।

कांग्रेस जब जब परिवर्तनको नेतृत्व गर्छ, देशलाई निकास दिन्छ, त्यसपछि हुने निर्वाचनमा पराजय हुन्छ, किन ?

बडी गार्डले आफ्नो ज्यान दिएर अरूको सुरक्षा गर्छ । आफ्नो ज्यान दिएर पनि अरूको सुरक्षा गर्नु उसको सफलता हो । कांग्रेसले पनि मुलुकलाई चुनौती पर्दा निकास दिएको छ ।

कांग्रेसको इतिहासमा पटकपटक यस्तो घटना भएको छ । नेपाली कांग्रेस देशको सुरक्षा गार्ड हो । कांग्रेसले संविधानसभाको निर्वाचन र स्थानीय तह हुँदै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा आफू पराजित भएर पनि देशलाई बचाएको छ, जिताएको छ ।

यो गीत गाउने शब्दावली होइन । कांग्रेसले आफूले क्षति बेहोरेर पनि देशलाई जोगाएको छ । प्रणालीलाई जोगाएको छ । व्यवस्थालाई जोगाएको छ । आगामी दिनमा सफलता प्राप्त गर्न अब कांग्रेस अघि बढ्छ ।

सशक्त कांग्रेस हेर्ने जनताको धोको चाहिँ कहिले पूरा होला ?

कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो सफलता नेपालमा सबैलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली र समावेशितामा वैध रूपमा ल्याउनु हो । अब यसको सफल कार्यान्वयन र दिर्घायुमा कांग्रेस केन्द्रित हुन्छ ।
जिल्ला सभापति भेलादेखि महासमिति र महाधिवेशनमार्फत कांग्रेस सशक्त रूपमा आउँछ र आउने निर्वाचनमा पहिलेकै अवस्थामा पुग्छ । यसैगरी, हिजोकै जस्तो सबैलाई मिलाउने र अभिभावकको भूमिकामा समेत कांग्रेस सधैं जिम्मेवार भएरै रहन्छ ।

जिल्ला सभापतिको भेला र महासमिति बैठक बोलाइएको छ, अबको कांग्रेससँग जनताले के अपेक्षा गर्ने ?

कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको भेलाबाट एकताको ऊर्जा लिएर हामी फर्कनेछौं । नयाँ संरचनाअनुसार पार्टीको विधान संशोधन अघि बढाउनुपर्नेछ । महासमितिबाट विधान संशोधन गराउन केही विषयमा जिल्ला सभापतिहरूसँग राय लिने काम हुनेछ । यो भेला अत्यन्तै महŒवपूर्ण हुँदै छ । राज्यको संरचनाअनुसार पार्टीको संरचना रूपान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था र एकताबद्ध भएको सन्देश यो भेलाबाट आउँछ ।

जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न चाहिँ पार्टीभित्र के योजना बनेका छन् ?

संघीय शासन प्रणालीलाई अघि बढाउने विषय र जनताको सुख दुःखका कामका सन्दर्भमा सरकारलाई हाम्रो सहयोग रहन्छ । जनताको हितविपरीतका काममा हाम्रो सशक्त खबरदारी रहन्छ ।

सरकारको पछिल्लो परराष्ट्र नीतिबारे केही टिप्पणी छ कि ठीक छ भन्नुहुन्छ ?

नेपालको भारत र चीनसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हुनु पर्दछ । नेपालको राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्रको संवद्र्धन र समृद्धिमा भारत र चीनको सहयोग आवश्यक छ । तर सरकार कहिले चाकडी गर्ने त कहिले गाली गर्ने गर्दै ढुलमुले प्रवृत्तिबाट अघि बढिरहेको जस्तो देखिएको छ ।

रक्सौलबाट काठमाडौंको रेल र केरुङबाट काठमाडौंको रेलमा सरकारको परराष्ट्रनीति अल्झिएको छ । यो दुईवटै राष्ट्रिय हितमा छैन । यो चाकडी हो ।

सरकारको समृद्धि योजना त गज्जब छ भन्छन् नि ?

सरकारको सय दिनको मूल्यांकन यस विषयमा काफी छ । सरकार सरकारी काममा भन्दा दलीय काममा सक्रिय छ । उहाँहरू पार्टी एक बनाउन केन्द्रित हुनुहुन्छ । संघीयताको विरुद्धमा उहाँहरू सिन्डिकेट निर्माण गर्न लाग्नुभएको छ । भारत र चीनको चाकडीमा उहाँहरू तल्लीन हुनुहुन्छ । पहिलेदेखिका विकासका विषयलाई निरन्तरता दिनेतर्फ उहाँहरू लागिरहनुभएको छैन ।

संघीयताका विषयमा सिन्डिकेट, भारत र चीनको चाकडी र आत्म प्रशंसामा मात्र उहाँहरूको समय खर्च भएको छ । उहाँहरूको समृद्धि सपना जनताको पक्षमा छैन । संविधानको पक्षमा छैन । संघीयताको पक्षमा छैन ।