काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले विदेशी सरकारबाट पेन्सन पाइरहेकाहरु विशेषत “गोर्खाहरु” लाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने नेपाल सरकारको निर्णय विरुद्ध गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ गेसोले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश भएको छ ।

मुद्दामाथि भएको प्रारम्भिक सुनुवाईमा सर्वोच्च अदालतले आज सो आदेश दिएको गेसोले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । साथै साे मुद्दामा यही साउन १८ गते वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई अदालतमा झिकाइएको छ ।

गेसोका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष विजयकान्त मैनालीले सो मुद्दामा बहस गरेका थिए । गेसोले नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गरिएको सो व्यवस्थाबाट बेलायती, भारतीय गाेरखा सैनिक र उनीहरुको परिवार तथा सिंगापुर प्रहरीका परिवारको संवैधानिक हक हनन् भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरु माथीको भेदभाव गर्ने सो निर्णय खारेज हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस।

वृद्ध गोरखा सैनिकहरुलाई नेपाल सरकारले वृद्धभत्ता नदिए आन्दोलन गर्ने : गेसो