२०७७ साउन ८, बिहीबार
सुर्खेत – वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले असामावेशी विज्ञापनबाट २० जना विद्यालय नर्स भर्ना गरेको विरुद्धमा बुधवार दर्ता गरिएको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले विपक्षीहरुका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपानेको एकल इजलाशले विपक्षीका नाउँमा आज विहीवार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
दलित नागरिक समाजका अगुवाहरुले नगरपालिकाले विद्यालय नर्स भर्नामा असमावेशी विज्ञापन आव्हान गरी भर्ना गरेको विरुद्ध बुधवार उच्च अदालत सुर्खेतमा अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउँ भनी रिट दर्ता गराएका थिए।
उनीहरुले कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र वीरेन्द्रनगर नगरपालिलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
विहीवार उच्च अदालतमा भएको छलफलमा यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनुपर्ने हो वा होइन, आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण आधार र प्रमाण भए सूचना प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षीका हकमा आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
विपक्षीहरुलाई समेत उपस्थित गराई छलफल गर्न उपयुक्त हुने भएकोले अन्तरिम आदेशका सम्वन्धमा छलफलका लागि यही साउन १३ गते मंगलवार पेशी तोकिएको छ। विहीवारको छलफलमा रीट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले बहस गरेका थिए।
नगरपालिकाले विद्यालय नर्स कार्यक्रमका लागि विज्ञापन आव्हान गरी कर्मचारीसमेत छनौट गर्दा एक जना दलित सहभागी नपरेको हुँदा असमावेशी विज्ञापन भएको भन्दै दलित अगुवाहरु संघर्षमा उत्रिएका छन्।
संघर्ष समितिमा संलग्न दलित अधिकारकर्मी सन्जुसिंह विश्वकर्माले नगरपालिकाले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई वेवास्ता गर्दै विज्ञापन आव्हान गरी कर्मचारी भर्ना गरेकोमा सो रद्द गरी समावेशी समानपातिक सिद्धान्तको आधारमा पुनः विज्ञापन गर्न माग गरेका छन्।
यता नगरपालिकाले भने कार्यविधि अनुसार नै विद्यालय नर्स छनौट गरिएको दावी गर्दै आएको छ।
