कौशिला कुँवर/काठमाडौं – कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले मौज्दात गर्दै आएको रासायनिक मल भण्डारण रित्तिएको छ। सरकारले नै अझै तीन साता मल आउन नसक्ने प्रस्ट पारेको छ।

लकडाउनका कारण भारतबाट मल नआएपछि चीनबाट समेत मल आयात प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ। अत्यावश्यक समयमा मल नपाउँदा उब्जनीमा गम्भीर असर पर्ने भय किसानमा बढ्दै गएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँग ५ हजार टन युरिया र १० हजार टन डिएपी मात्र बाँकी छ। कृषि सामग्रीसँग जम्मा युरिया २ हजार टन र साल्ट ट्रेडिङसँग ३ हजार टन युरिया मौज्दात छ।

यस्तै, कृषि सामग्रीसँग ३ हजार टन र साल्ट ट्रेडिङ ७ हजार टन गरेर जम्मा १० हजार टन मात्र रासायनिक मल मौज्दात छ। मौज्दात मल वितरण गर्ने हो भने दुई तीन दिनभन्दा बढीलाई पुग्दैन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले अत्यावश्यक समयमा मल भण्डारण खाली भएको बताए। उनले डिएपीभन्दा युरिया मलको अभाव धेरै भएको बताए।

धान रोप्ने बेला डिएपी मलको आवश्यकता धेरै हुने भए पनि किसानले युरिया मल धेरै प्रयोग गर्ने हुँदा देशभर युरिया मलको अभाव देखिएको बताए। युरिया जस्तो डिएपी मलको अभाव नभएको उनको भनाइ छ।

लकडाउनका कारण भारतबाट ल्याउनुपर्ने मल समयमा ल्याउन नसक्दा अहिले कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ दुवै कम्पनीको भण्डारण खाली भएको उनले बताए।

प्रवक्ता केसीले भने, ‘लकडाउनका कारण किसानलाई सबैभन्दा धेरै रासायनिक मल आवश्यक पर्ने समयमा नै मल भण्डारणमा युरिया र डिएपी गरेर जम्मा १५ हजार मेट्रिक टन मात्र छ।

लकडाउनका कारणले कोलकाता बन्दरगाहमा ५० हजार मेट्रिक टन रोकिएको र गुजरातको कान्डला बन्दरगाहमा पनि २१ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया मल दुई महिनादेखि रोकिएको छ।

त्यसैले देशभर मलको हाहाकार भएको हो। रोकिएको मल नेपालमा आइपुग्न अझै १५÷२० दिन लाग्छ। रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्ने चीनबाट करिब ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन गृहकार्य भइरहेको प्रवक्ता केसीले जानकारी गराए।

उनले असार अन्तिमसम्म चीनबाट मल आइपुग्ने दाबी गरे। सरकारले यस वर्ष गत वर्षभन्दा करिब २५ प्रतिशत बढी मल आयात गरेको थियो।

तर, कोरोनाका कारण धेरै जस्तो युवाले गाउँमा बाँझो जमिनमा खेत गर्न थालेपछि र कोरोनाले सीमा क्षेत्रमा कडाइ भएपछि किसानले खुला सीमाबाट आफैं ल्याउन नपाएका कारण यसपटक मलको अभाव धेरै भएको प्रवक्ता केसीको भनाइ छ।

मन्त्रालयका एक अधिकारका अनुसार अनुदानको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बिक्री गर्दै आएका छन्। कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र कर्पोरेसनले ३० प्रतिशत बिक्री गर्छ।

सबैभन्दा धेरै वैशाख, जेठ, असार र साउनमा रासायनिक मलको खपत हुन्छ। सरकारले अनुदान दिँदै आएको रासायनिक मल ५० प्रतिशत बर्खेबालीमा खपत हुन्छ भने अन्य आठ महिनामा ५० प्रतिशत मल खपत हुन्छ।

बर्खे सिजनमा धान, तरकारी, मकै, कोदोका लागि करिब ७० हजार मेट्रिक टन युरिया र ७० हजार टन डिएपी मल आवश्यक पर्छ। उनले बर्सेनि कृषकलाई खेती लगाउने बेला मलको अभाव हुन नदिन करिब ५ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यक पर्ने बताए।

सरकारले किसानलाई युरियामा ६५ देखि ७० प्रतिशत, डिएपीमा २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म र पोटासमा ३० देखि ३२ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ। सीमा क्षेत्रको मूल्य युरियाको बिक्री मूल्य प्रतिकिलो १४ रुपैयाँ, डिएपीको ४३ रुपैयाँ र पोटासको ३१ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

त्यसपछि ढुवानीको भाडा जोडेर विभिन्न ठाउँमा फरक फरक मूल्यमा बिक्री हुन्छ। कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका शाखाले हरेक जिल्लामा त्यहाँका सहकारीलाई मल बिक्री गर्ने गर्छ भने सहकारीले किसानलाई बिक्री गर्छन्।