काठमाडौं – कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन बजेटको अभाव हुन नदिने बताएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को बजेटमा कानून मन्त्रालयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयकाका पीडितलाई न्याय दिने कामलाई टुङ्गोमा पुर्‍याएर छाडिने बताइन्।

शान्ति प्रक्रियाअन्तर्गत पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको काम बाँकी छ। सरकारले विसं २०७१ मा गठन गरेको निरुपण तथा मेलमिलाप अयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीले छ वर्षसम्म पनि काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि अहिले नयाँ पदाधिकारी आएका छन्। सो ऐन संशोधन भने हुन सकेको छैन।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले मौलिक हकसँगै जोडिएका ३१ मध्ये १७ ऐन बनाउँदा बनाए पनि कार्यान्वयनका लागि १४ नियमावली बनाउनुपर्ने जानकारी दिइन्। उनका अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय (पहिलो संशोधन), ऐन २०७५ र सार्वजनिक सुरक्षा (तेस्रो संशोधन), २०७५ नियमावली बनाउनुपर्ने जरुरी चाहिँ छैन।

उनले आवास र खाद्य अधिकारसम्बन्धी नियमावली बनाउन बाँकी रहेको र बन्दाबन्दीका कारण सरोकारवालासँग छलफल गर्न कठिनाइका कारण बन्न नसकेको जानकारी दिँदै अरु हकको नियमावली बनाइसकिएको जानकारी दिइन्।