२०७७ जेठ २२, बिहिबारसुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको घण्टाघर पार्कसँग जोडिएको जग्गा क्याप्टेन दिनेश प्रतिष्ठानलार्इ दिएको अबैधानिक खुलासा भएको छ। सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा क्याप्टेन दिनेश प्रतिष्ठानलाई दिएपछि यसको चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ।
किन अबैधानिक छ क्याप्टेन दिनेश प्रतिष्ठानलाई दिएको जग्गा ?
१) यो जमिन उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको,
२) नगर विकास समितिको अध्यक्ष नगरको मेयर हुने व्यवस्था भएको तर आजको मिति सम्म नगर विकास समितिको बोड बैठकले पुर्णता नपाएको,
३) नगरका मेयर कामको शिलशिलामा देशबाहिर रहेको अवस्थामा कार्यवहाक अध्यक्षको जिम्मेवारी कसैलाई नतोकिएको र कानुनी प्रकृयाले पनि कसैलाई तोक्न नमिल्ने,
४) यदी कसैलार्इ नगर विकास समितिको जग्गा दिनुपर्ने भए नगर समितिको बोड बैठकले कुन प्रयोजनको लागी उपयोग गर्ने हो त्यसको विवरण खुलाएर नगर विकास समितिको बोडले पास गरिसकेपछि सम्बन्धित संघिय शहरी विकास मन्त्रालयमा फार्इल स्वीकृको लागी पठाउनु पर्ने र सो फार्इल स्वीकृत भएपछि मात्र जग्गा प्रदान गर्न मिल्ने। तर दिनेश स्मृति प्रतिस्ठानले यी कुनैपनि नियम पालना नगरेको,
५) मिति २०७६/१२/७ मा कर्णालीवासी जनता र कर्णाली प्राप्तिको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सहिदहरुको अवमुल्यन हुने गरी निति नियम विपरित उपप्रमुखले तेस्रो व्यक्रि दिनेश स्मृती प्रतिस्ठानलाई स्वकृती प्रदान गरिएको,
६) नगर विकास समितिको बोडले पुर्णनता पाउन नस्कदा अहिलेसम्म कुनै पनि बैठक बस्न नसकेकाले यो पहुँच आधारमा गरिएको निर्णय भएको,
७) मिति २०७७/२/९ गते पार्क निर्माण अनुमति उपत्यका नगर विकास समितिको लेटर प्याड प्रयोग गरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको हस्ताक्षर पत्रको बैधानिक माथी नै प्रश्न उठ्नु,
८) दिनेश स्मृति प्रतिस्ठानलार्इ प्रदान गरेको जग्गामा उपमेयरले नगरपालिकाको लेटर प्याडको प्रयोग गर्नु र नगरपालिका प्रमखु प्रशासकिय अधिकृत टिकाराम ढकालले उपत्यका नगर विकास समितिको प्रयोग गर्नु।
(उत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गालार्इ क्षेत्राधिकार नाघेर दिएको उपमेयरले दिएको पत्र।)
यसरी बीरेन्द्रनगरको मुटुमा रहेको जमिनलाई राजनितिक पहुँचको आधारमा व्यक्रिलार्इ दिएर पार्क निर्माण गर्न दिएर आम नागरिकलार्इ भ्रम सिर्जना गर्ने काम भर्इरहेको छ। नगरपालिका मेयर तथा उपत्यका विकास समितिका अध्यक्ष नभएको मौका पारी उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले आफुखुशि नजिकका व्यक्तिहरुलाई जग्गा प्रदान गर्नुमा गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ।
यसअघि नगरपालिकाले कानुनविपरीत संरचना निर्माणको स्वीकृति दिएको भन्दै स्थानीयले तत्काल काम रोक्न माग गर्दै नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन। उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयमा समेत उजुरी हालेका छन। कर्णाली प्रदेश स्थापनाको आन्दोलनमा सहादत पाएकाका परिवाहरुले यो आफूहरुमा अन्याय भएको बताउदै आएका छन।
(नगर विकास समितिको बोडले जग्गा दिने निर्णय नहुदै विधि प्रकृया विपरित प्रदान गरिएको)
यो पनि पढनुहोस।