२०७७ जेठ १७, शनिबारकाठमाडौं – सरकारले तेस्रो मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीहरुको उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड–१९ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले उद्धारसम्बन्धी कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिएको छ।
मन्त्रिपरिषदको १२ जेठको बैठकले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको उद्धार गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार समितिले ककसलाई कुन चरणमा उद्धार गर्ने भन्ने कार्ययोजना बनाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण विडारीले बताए।
आममाफी पाएका, डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका तर नेपाल फर्किन अनुमति पाएका, आफन्तको मृत्यु भएर काजकिरियाका लागि नेपाल आउनुपर्नेहरु र श्रम करार सकिएका तथा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई उद्दार गरिनेछ।
यस्तै कोरोनाबाहेक गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अध्ययन तथा तालिममा गएर अड्किएका सरकारी कर्मचारी, अध्ययन सकिएका विद्यार्थीहरु तथा कलेज बन्द भएर वा संक्रमणका कारण फर्किनुपर्ने अवस्थामा पुगेका विद्यार्थीहरु, पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि गएका, पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा गएर अड्किएकाहरुलाई पनि उद्धार गरिनेछ।
सचिव विडारीकाअनुसार अहिले प्रारम्भिक सूची बनेको छ र त्यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूताबासमार्फत अन्तिम रुप दिएपछि उद्धार सुरु हुनेछ। ‘८/१० दिनमा मन्त्रालयले अन्तिम सूची बनाएपछि उद्धार सुरु हुन्छ’ समितिमा रहेका एक मन्त्रीले भने, ‘अहिले करिव २५/३० हजारको सूची छ।’
उनकाअनुसार साइप्रसलगायतका देशमा अवस्था केही सहज भएकाले नाम टिपाएकाहरु नआउने सम्भावना छ। खाडी मुलुकबाट भने थप मानिस आउने अनुमान छ।
पैसा तिरेर होटलमा बस्न पाइने !
विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारमा नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजलाई प्राथमिकता दिइनेछ। त्यसपछि नेपाली वायुसेवा कम्पनी र विदेशका चार्टर्ड विमान हुनेछ। हवाइ भाडा कतिपयको सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्ति आफैंले तिर्नुपर्नेछ भने केहीको सरकार आफैंले व्यहोर्नेछ।
कार्ययोजना अनुसार विदेशबाट उद्धार गरिने हरेक व्यक्ति अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। यसमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्ने वा सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टिनमा जाने विकल्प हुनेछ। ‘होटलमा बस्न पहिल्यै बुक गर्नुपर्छ’ स्रोतले भन्यो। होटल क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले गर्नेछ। १४ दिन क्वारेन्टिनमा बसेपछि कोरोना परीक्षण गरेर घर जान पाउनेछन्।
स्थानीय तहको क्वारेन्टिनमा जानेहरुलाई प्रदेशअनुसार तोकिएको होल्डिङ प्वाइन्टमा राखिनेछ। र, सातै प्रदेशका लागि फोकल पर्सन तोकिएका मन्त्रीहरुले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरुलाई पठाइने छन्। उनीहरु स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा १४ दिन अनिवार्य बस्नुपर्छ।
यसमा पनि सक्नेले आफैं खर्च व्यहोर्ने, नसक्नेहरुको हकमा वैदेशिक रोजगार सम्बधी कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्ने योजना रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। उच्चस्तरीय समन्वय समितिले भारतबाट आउनेहरुका लागि पनि २० वटा नाका तोकेको छ।
को को छन् फोकल मन्त्री ?
विदेशबाट ल्याइएका नागरिकलाई प्रदेशगत रुपमा छुट्याएर क्वारेन्टिनमा पठाउन सातै प्रदेशमा एक एक जना संघीय सरकारका मन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको छ। तोकिएका मन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका जिल्ला र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नेछन्।
संघीय सरकारले प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङलाई संयोजनको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै प्रदेश २ मा श्रममन्त्री रामेश्वर राय, वाग्मतीमा महिला वालवालिकामन्त्री पार्वत गुरुङ, गण्डकी प्रदेशमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, प्रदेश ५ मा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कर्णालीमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिममा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयोजन गर्नेछन्।