श्रवण देव
काठमाडौं – नेपाल विविध संस्कृति युक्त देश हो । हरेक ठाउँको आ-आफ्नो संस्कृति छ । झन् पश्चिम नेपाल र पूर्वी नेपालको संस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने धेरै नै फरक छ । यही फरक संस्कृतिलाई एक ठाउँमा जोड्ने प्रयास गरे पूर्वी नेपाल सप्तरीका भरत कुमार चौधरी र पश्चिम नेपाल दाङकी मीना कुमारी चौधरीले ।

२०५७ सालमा यी दुबैले विवाह गरे । हुन त नेपालमै पनि यति टाढाको दूरीमा अहिले पनि विवाह गर्ने चलन छैन । तर भरत र मीनाले बाजा बजाएरै त्यस बेला विवाह गरे । सप्तरीको साविकको हरीहरपुर गाविस (हाल अग्निसाइर कृष्णासावरण गाउँपालिका ३) घर भएका भरत दाङको तुलसीपुर १ निवासी मीनाको घरमा बाजागाजासहित जन्ती लिएर पुगेका थिए । यी दुवैको विवाह पश्चिमेली थारु संस्कृति अनुसार भयो ।

संस्कृति मात्र नभई भाषाको पनि धेरै फरक छ सप्तरी र दाङको थारुमा । लगाउने पोशाकदेखि खानपिनमा पनि धेरै अन्तर रहेको बेला विवाह गरेपछि यस्ता समस्या शुरुमा निक्कै खेप्नुपरेको बताउँछिन् मीना ।

दाङमा थियो भरतको जागिर

जतिबेला मीना र भरतको विवाह भयो, त्यस बेला भरत दाङमै जागिरे थिए । उनी नापी कार्यालयमा कार्यरत थिए । त्यही बेला मीनाका काकासँग उनको चिनजान भयो । केटा राम्रो छ, भतिजीको विवाह गर्नुपर्छ भन्ठानेर मीनाको काकाले घरमा कुरा चलाएछन् । त्यस बेला मीना स्टाफ नर्सको पढाई गरिरहेकी थिइन् । उनको काकाले विवाहको कुरा निकालेपछि मीनाका बुवा समेत भरतलाई हेर्न गए । भरत मन परेपछि घर परिवार हेर्ने कुरा चल्यो । त्यस बेला दुई दिन लगाएर मीनाका बुवा र काका सप्तरी आएका थिए, भरतको घरमा ।

दाङबाट केटी दिन आएको कुरा सुनेर भरतको परिवार तीन छक्क परेका थिए त्यस बेला । भरतको परिवारले तत्काल त स्वीकार गर्यो, तर आफूहरु पनि दाङ गएर केटी हेर्ने बताउँदै उनीहरु पनि दाङ गएर मीनालाई हेरेका थिए । मीना मन परेपछि दुबैको विवाह तय भएको थियो ।

विवाह भएपछि भरतको सरुवा काठमाडौंमा भयो । मीना पनि उनैसँग काठमाडौं आइन् । नर्सिंङ अध्ययन गरेकी उनले काठमाडौंकै केहि अस्पतालमा नर्सको रुपमा काम गरिन् । त्यहीं बीचमा उनीहरुको एक जना सन्तान भयो छोराको रुपमा ।

नर्सदेखि जनप्रतिनिधिसम्म

नर्स पेशामा आबद्ध भएर थुप्रै बिरामीको उपचार तथा स्वास्थ्य जाँच गरेकी मीनालाई राजनीतितर्फ खासै चासो थिएन । शुरुदेखि नै कांग्रेसको राजनीतिमा लागेका उनका श्रीमान् भरत भने घरमा सामान्य राजनीतिक कुराहरु गरिरहन्थे । श्रीमानले राजनीतिक कुरा गर्दापनि खासै वास्ता नगर्ने उनको बानी थियो । तर पछि केहि खोजीनीति भने उनले पनि गर्न थालिन् विस्तारै कांग्रेसका कार्यक्रमहरुमा जान थालिन् । तर, त्यस बेलासम्म राजनीति के हो ? भन्ने कुरा उनले राम्रोसँग ठम्याउन सकेकि  थिइनन् ।

उनले नर्सको काम गरिरहेकै बखत मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन शुरु भयो । तर निर्वाचनमा गएर भोट खसाल्ने बाहेक उनको कुनै योजना थिएन । एक्कासी उनी अचम्मित भइन्, जब कांग्रेसले उनलाई स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष बन्ने ‘अफर’ दियो । ‘शुरुमा त विश्वासै लागेन,’ मीनाले भनिन्, ‘पछि त आफ्नै स्थानीय तहको उपाध्यक्ष बन्न कांग्रेसले टिकट दिने कुरा थाहा पाएँ ।’

टिकट पाएसँगै मीनाले शुरु गरिन् दौडधूप र घरदैलो । दाङमा रहँदा कमैयामुक्तिको आन्दोलनमा सहभागी भएकी उनमा बोल्न सक्ने क्षमता थियो । सामाजिक कुरिती र अन्यायविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने चेतना थियो ।

चुनावी अभियानमा खटिएको बेला सप्तरीका धेरै गाउँमा महिलाहरु दमित भएर बसेको मीनाले देखिन् । सधैं घुम्टोभित्र रहने महिलाहरुमा उनले जागरण पैदा गरिन् । महिला हक अधिकारका कुरा गरेको सुनेपछि स्थानीय महिलाहरु प्रभावित भए र चुनावमा साथ दिन थाले । र, २ असोजमा भएको गाउँपालिकाको निर्वाचनमा उनी निर्वाचित भइन् । ‘मलाई जिताउन गाउँपालिकाका सबैले सहयोग गर्नुभएको छ,’ मीना भन्छिन्, ‘महिलाहरुको अत्यधिक साथ पाएको छु ।’

अधिकार पाउन अदालतसम्म

जनप्रतिनिधि त बनिन् मीना । गाउँपालिकाको कार्यालयमा घुम्ने कुर्सी पाइन् । राम्रो टेबुल, कार्यालयमा सोफादेखि इमेल, इन्टरनेटसम्मको सुविधा थियो कार्यालयमा । समय घर्किदै गयो । गाउँपालिकामा धेरै किसिमका बैठक भए । कतिमा उनले उपस्थिति जनाइन् भने कतिपयबारे उनलाई जानकारी नै दिइएन । यहाँसम्मकी योजनाहरुको प्रतिवेदन बनाउने काम उपाध्यक्षको भएपनि कुनै पनि योजनाको प्रतिवेदन नबनाई रकम निकासा गरिएको उनले थाहा नै पाइनन् ।

उनी कांग्रेसबाट उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकी थिइन् । अध्यक्षमा निर्वाचित पर्शुराम चौधरी पनि कांग्रेसबाटै भए । उनी ढुक्क थिइन्, ‘एउटै पार्टीको अध्यक्ष हो, मेरो अधिकार हनन् हुँदैन भनेर । तर उनको विश्वास विस्तारै तुहिँदै गयो ।

आफूले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसारको अधिकार पाउनेमा ढुक्क रहेकी उनलाई बैठकमा बोलाउनसमेत छाडियो । ‘किन हो, के कारणले हो, मसँग सोधपुछ नै गर्न छाडियो,’ मीना भन्छिन्, ‘यस बिषयमा अध्यक्षलाई भन्दा बोल्न नै छाड्नुभयो ।’

‘पटक पटक आफूले बोलाउन खोज्दा पनि नबोल्ने अध्यक्षले आफूलाई बेइज्जतै पार्ने किसिमको काम गर्नुभयो’, उनी भन्छिन्, ‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कार्यभार उपाध्यक्षले सम्हाल्ने उल्लेख हुँदाहुँदै अध्यक्षले एक जना वडा अध्यक्षलाई कार्यभार दिएर भारत तीर्थ यात्रामा जाँदा लााग्नसम्म दुःख लाग्यो ।’

अध्यक्षसँग आग्रह गर्दा पनि आफूलाई बाहिर राख्ने मनसाय प्रष्ट देखेपछि उनी अदालतको ढोका ढक्ढ्क्याइन् । उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा उनले अध्यक्षको एकाधिधकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरिन् । तर, न्याय पाउनेमा उनी ढुक्क भने थिइनन् । तर अधिकार मागेर होइन, लडेर लिनुपर्छ भनेजस्तै उनले लडेर न्याय पाइन् ।

‘मुद्दा दायर गरेपछि पनि न्याय पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने खुलदुली थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर अदालतले उपाध्यक्षलाई ऐनमा भए अनुसारको अधिकारबाट बन्चित नगर्नू भनेर निर्देशन दिएपछि अधिकार पाएको आभास गरेको छु ।’

उच्च अदालत राजविराज इजलासका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सीताराम मण्डलको १२ भदौको संयुक्त इजलासले उपाध्यक्षलाई ऐनअनुसार काम गर्न दिन भन्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

‘अदालतको आदेशपछि न्याय पाएको आभास भएको छ । अब अधिकार पाउनेमा विश्वस्त छु,’ उनले भनिन्, ‘ऐनमा रहेको अधिकार पाउन पनि नै लडनुपर्दाे रहेछ ।’